शुक्रबार, असोज १, २०७८

साउन १ गतेबाट सबै सामाजिक सुरक्षा भत्तामा ३३ प्रतिशतले वृद्धि भएर आउछः महानिर्देशक बस्नेत

दया दुदराज २०७८ असार १३ गते २३:२६

काठमाडौँ । राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले नेपाल सरकारका अत्यन्तै लोकसप्रय कार्यक्रमहरु व्यक्तिगत घटनादर्ता सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत (नगद प्रवाह) र व्यक्तिहरुको डिजिटल पहिचान स्थापना गर्ने बहुउपयोगी (राष्ट्रिय परिचयपत्र) वितरण कार्यको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएको छ । देशका नागरिकहरुको पहिचान र हितमा सञ्चालित यी तिनै कार्यक्रमहरु एक आपसमा अन्तरसम्बन्धित छन् । विभागले समाजको प्राथामिकतामा रहेका घटनाहरू जन्म, मृत्यु, बसाईँसराई, जस्ता विभिन्न कामकाजको दर्ता गर्नेदेखि तथ्यांक राख्ने काम गर्दै आएको छ । विभागले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण, व्यक्तिगत घटना दर्ताको विवरण संकलन र बहुउपयोगी राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण संकलन गर्ने काम र यसलाई प्रभावकारी बनाउन के कस्ता कार्ययोजनाहरु बनेका छन् भन्ने विषयमा विभागका महानिर्देशक जितेन्द्र बस्नेतसँग मेरोन्युकर्मी दया दुदराजले गरेको कुराकानी :

Advertisement

राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागको काम के हो ?

राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभाग गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय परिचय पत्र व्यवस्थापन केन्द्र र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयतर्फको केन्द्रीय पञ्जीकरण विभाग मिलाएर बनेको विभाग हो ।

यसले मुख्यतः तीन वटा जिम्मेवारी प्राप्त गरेको छ । राष्ट्रिय परिचय पत्रको व्यवस्थापन गर्ने, व्यक्तिगत घटना दर्ताको व्यवस्थापन गर्ने जसलाई पञ्जीकरण व्यवस्थापन पनि भनिन्छ र सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्थापन गर्ने काम रहेको छ ।

दुई विभाग मिलेर पञ्जीकरण विभाग बनेको छ, यसले कार्य विभाजनमा कस्तो प्रभाव पारेको छ ?

नागरिकहरुको अभिलेख राख्ने कुरासँग यो सम्बन्धित छ । विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा के छ भने व्यक्तिको विवरण राख्ने काम अथवा व्यक्तिको अभिलेख राख्ने काम जुनसुकै देशका गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको हुन्छ ।

साविकको संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको केन्द्रीय पञ्जीकरण विभागले नागरिकहरूको घटना दर्ता गर्ने काम गर्दै आएको थियो । यता गृह मन्त्रालयले आम नागरिकको राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर दिने र राष्ट्रिय परिचय पत्र जारी गर्ने काम गर्दै आएको थियो ।

राष्ट्रिय परिचय पत्र भन्ने बित्तिकै सिभिल आइडिन्टी फिकेसन हो । योसँगै सिभिल रजिस्ट्रेसनको काम गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राखेर गर्दा सबै खालका नागरिक अभिलेख एकै ठाउँमा रहन्छ भन्ने छ । त्यस्तै गृह मन्त्रालयले धेरै अगाडिदेखि नागरिकताको प्रमाण पत्र पनि जारी गर्दै आएको छ । यसरी गृह मन्त्रालयले तीन प्रकारको नागरिक विवरण एउटै मन्त्रालयअन्तर्गत राख्दा काम गर्न पनि सहज हुन्छ । समन्वय गर्न सहज हुन्छ । र, सबै निकायसँग सहकार्य गर्न सहज हुन्छ भन्ने हिसाबले यसलाई एकै ठाउँमा मिलाएर गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राखिएको हो ।

यस विभागबाट नागरिकले कस्ता सुविधाहरु पाउन सक्छन् ?

यो विभागले विशेषत ३ वटा काम गर्छ । अहिले सबैलाई धेरै कागजात बेक्नु पर्ने, धेरै प्रमाण बोक्नु पर्ने सट्टामा चिपसहितको डिजिटल स्मार्ट कार्ड राष्ट्रिय परिचय पत्र दिने कार्ययोजनाको काम भइरहेको छ । यसको व्यवस्थापन यस विभागले गर्दै आएको छ । यसका लागि ३ करोड नेपाली नागरिकहरुकै विवरण राख्न सक्ने प्रविधि ‘सफ्टवयर’ बनाइसकेका छौँ ।

त्यस्तै, अहिले हामीले ३० लाख नागरिकहरुको विवरण दर्ता गरिसकेका छौँ । र, आगमी आ.वमा लगभग ७० लाख नागरिकको विवरण दर्ता गरेर एक करोड विवरण पुर्याउने र ३० लाख परिचय पत्र नागरिकको हातमा पुर्याउने लक्ष्य लिएका छौँ । यो राष्ट्रिय परिचय पत्र भनेको बहु उपयोगी स्माट्रकार्ड पनि हो । जसमा अन्य सार्वजनिक निकायहरुले अहिले सञ्चालन गर्दै आएका विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गरेर एउटै कार्डबाट धेरै ठाउँमा सेवा लिन सक्ने बनाउने र धेरै निकायका विद्युतीय प्रणालीमा रहेका संक्षिप्त विवरणलाई कार्डको चिपमा राख्ने र यसैका आधारमा व्यक्ति पहिचान गर्ने र सेवा सुविधा प्राप्तिको आधार मान्ने गरी अगाडि बढेका छौँ ।

कानुनले पनि यो कार्डलाई अनिवार्य बनाएको छ । हामीले विवरण दर्ता गरेर सक्ने बित्तिकै अन्य विद्युतीय सेवासँगको आवद्ध गर्ने काम सकिने अनिवार्य रुपमा राजपत्रमा सुचना जारी गरेर विभिन्न सेवामा बित्तिकै अनिवार्य रुपमा लागु गर्छौं । अहिले हामीले राहदानी विभागसँग आबद्धताको काम गरिहरेका छौँ । राहदानी विभागले इ पासपोर्ट जारी गर्ने क्रममा व्यक्तिको जानकारी गर्ने काम, व्यक्ति सही हो वा होइन ? छुट्याउने काम गर्छ ।

राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सुचना प्रणालीमा रहेको बायोमेट्रिक भेरिफिकेसन सिस्टमले भेरिफाई गर्दछ । बैंक तथा वित्तिय संस्था, कर कार्यालय, यातायत विभाग, खानेपानी तथा बिजुलीको महसुल तिर्नेलगायतका नागरिकसँग जोडिएका विभिन्न प्रणालीहरू एउटै कार्डबाट व्यक्ति पहिचान गर्ने वा प्रमाणीकरण गर्ने र सेवा सुविधा वितरण गर्नका लागि आधार प्रमाणका रुपमा यसलाई अगाडि बढाइएको छ ।

त्यस्तै, विभागले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दै आएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने झण्डै ३४ लाख पुगेको छ । यसका लागि स्थानीय तहहरुले आफैले अभिलेख राखेर म्यानुयल रुपमा वितरण गर्दै आएकाे थियो । अहिले सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापन सुचना प्रणाली भन्ने अर्को ठूलो सुचना प्रणाली अर्थात विद्युतीय सफ्टवेयर छ । यो सफ्टवयरमा हामी प्रविष्ठ गरिसकेका छौँ । अहिले लगभग पाँच सय २५ वटा स्थानीयतहले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकिङ प्रणालीबाट वितरण गरेकाे छ ।

विभागले व्यक्तिगत घटना दर्ताको काम पनि गर्दछ । जसलाई पञ्जीकरण भन्छ । जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद, बसाई सराई जस्ता ५ घटनाहरुकाे काम भइरहेकाे छ । स्थानीय तहबाट हुँदै आएको काम विद्युतीय प्रणालीबाट हनु थालेकाे छ । यो काम सबै स्थानीय तहसम्म पुर्याउने याेजना भइरहेकाे छ ।

तपाईले भन्नु भएको डिजिटल नेपालको परिकल्पना पूरा गर्न विभाग र स्थानीय निकायबीच समन्वय गर्न कस्ता चुनौतीहरु देखिएका छन् ?

अहिले हामीले ७ सय ५३ वटा स्थानीय तह र ६ हजार ७ सय ४३ वटै वडा कार्यालयबाट सिस्टम सञ्चालन गरिराखेका छौँ । नेपालमा विं.सं. २०३४ सालदेखि घटना दर्ताको सुरु भएको हो । पहिले यो गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको थियो । पछि यो संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत केही अवधि रह्यो । फेरि, गृह मन्त्रालयमा फर्किएसँगै सबै स्थानीय तहहरुसँग र सबै वडा कार्यालयसँग समन्वयमा छौँ ।

स्थानीय तहसँग हाम्रो छलफल तथा बैठकहरु हुँदै आएको छ । र, देखिएका समस्यालाई मिलेर समन्वय गर्ने सहकार्य गर्ने, समाधान गर्ने काम गरिहरहेका छौँ ।

राष्ट्रिय परिचय पत्रको छपाईको काम कहाँ पुग्यो ?

राष्ट्रिय परिचय पत्रको काममा अहिले हामी प्रणालीको विकास गर्ने, प्रणालीलाई ठूलो बनाउने र सबै नागरिकहरुको विवरण दर्ता गर्ने काममा बढी फोकस गरिराखेका छौँ । र, विवरण दर्ता भइसकेपछि परिचय पत्र वितरणको काम हुन्छ । परिचय पत्र वितरणको सन्दर्भमा अहिले हामीले खरिद प्रकृयालाई अगाडि बढाएका छौँ ।

परिचय पत्र खरिद गरेर आएपछि छापेर नागरिककाे हातमा पुर्याउने हो । तर अहिले परिचय पत्र वितरणभन्दा नागरिकहरुको विवरण संकलन गर्ने र राष्ट्रिय परिचय नम्बर तत्कालै दिने र त्यही नम्बरका आधारमा धेरै सेवाहरु दिने प्रयास गरिरहेका छाैँ । जहाँ इन्टरनेटको सुविधा छैन ती क्षेत्रमा कार्डको प्रयोग आउछ । इन्टरनेट सुविधा रहेका स्थानमा परिचय पत्र नभए पनि नम्बरका आधारमा काम हुन्छ । यसको महत्वपूर्ण पक्ष नै राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर हो ।

आगमी आ.व.मा ३० लाख नागरिकहरुलाई परिचय पत्र हातमा पुर्याउने लक्ष्यका साथ अगाडि बढेका छौँ । एक करोड नागरिकको विवरण दर्ता गरिसक्छौँ ।

विभागले व्यक्तिगत घटना दर्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता र राष्ट्रिय परिचय पत्रको काम गर्दै आएको छ । कत्तिको चुनौती छन् ?

हामीले दुई वटा ठूला विद्युतीय प्रणालीहरु सञ्चालन गरेका छाैँ । यो विभागको मात्र नभई मुलुककै ठूलो रिफर्मको एजेण्डा हो । यो एजेण्डा अगाडि बढाउँदै गर्दा यसको सबैभन्दा पहिलो कुरा तथ्यांक संकलन हुन्छ । यसका लागि हामी नागरिक स्तरमै पुग्नुपर्ने हुन्छ । तर, अहिले काेभिड अवरोधक बनेको छ ।

यस्तो अवस्थामा हाम्रा कामहरु सबै अवरुद्ध छ । जुन हिसाबले हामीले छिटो नागरिकहरुलाई पहिचान गर्ने प्रमाण दिने भनिराखेका छौँ । परिचय पत्र दिने भनेका छौँ, व्यक्तिगत घटना दर्तालाई देशैभरि सबै वडामा अनलाइन गर्ने भनेका छौँ, यीलगायतका काम गर्न हामी नागरिकसँग जोडिनु पर्छ ।

तपाईले भन्नु भएकाे सबै काम पूरा गर्न नागरिकसँग जोडिनु पर्ने भएकाले हामीले संघीय मन्त्रालयहरू र स्थानीय तहहरुसँग समन्वयकारी भूमिका लिएका छाैँ । र, आ–आफ्नो तहबाट प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छाैँ । जसले काम गर्दा चुनाैतीसँगै सहजता खाेजिरहेका छाैँ । काम भइरहेकाे नै छ ।

दया दुदराज

मेराेन्यूजकर्मी दुदराज सुरक्षा, प्रशासन र सामाजिक घटना सम्बन्धी विषयमा कलम चलाउँछन् ।

प्रतिक्रिया