यो हप्ता जातका कारण रूपा सुनारलाई काठमाडौंमा डेरा नदिएको घटनाले निक्कै दुखित बनायो । रुपा सुनार एउटा निमिक्त कारणमात्र हो ।

जात व्यवस्थाले जकडिएको नेपाली समाजमा रुपा सुनार प्रकरण छुवाछुतको ब्यवहारिक पक्ष हामीकाहा कस्तो छ भन्ने एउटा छर्लगै ऐना हो ।

छुवाछुत र जातिय समस्या राष्टिय समस्या हो । छुवाछुत सामाजिक अपराध हो । २१ औं शताब्दीमा यस्ता समस्या समाजकालागि सुहााउने विषय होइन । यो कुरा अझै हामीले समाजलाई बुझाउन सकेनौं ।

जातिय समस्या, छुवाछुतको समस्या समाधानका लागि चेतनाको विकास गर्नुपर्छ भन्नेमा राज्यले त्यक्ति ध्यान दिएन । यसको मूल दोषी हाम्रो समाज होइन, राज्यसत्ता सम्हाल्ने शासकहरु हुन् ।

राज्यसत्ताले विंस १९१० मा मुलुकी ऐन बनाएर छुवाछुत र जातिय समस्यालाई औपचारिक मान्यता दिएर आयो । गल्ती त्यहीबाट भयो । यो समस्या लाई औपचारिक मान्यता दिएर राज्यले ठूलो गल्ती गरयो ।

छुवाछुत, जातपात समाजमा छँदैथियो, तर राज्यले त्यसलाई मान्यता दिएर जानु हुँदैन थियो ।

यसो हुनुको पछाडी मुख्यतः मनोवादी सस्कृति, सस्कारमा आधारित भएर बनेका नियम कानुनहरु, हाम्रो समाजमा विद्यमान सामान्ती ब्राम्हणवादी चिन्तन प्रवृति, त्यसले स्थापित गरेको संस्कार, सस्कृति, परम्परा र यसैका आधारमा समाजमा जुन परम्परा स्थापित भयो, अचेत मान्छे र कतिपय धार्मिक प्रवृतिका मान्छेहरुमा त्यो खालका मनोवत्ति एक्कासी एकैचोटी हटेर जान सम्भव हुँदैन । त्यसलाई हटाउन राज्यले सचेतनाको अभियान चलाउनु पर्दथ्यो । राज्यले निक्कै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, त्यसमा राज्य चुक्दै आईरहेको छ ।

न्याय, समानता र स्वतन्त्रताको लागि विगतमा १० वर्षे जनयुद्ध भयो । जनयुद्द र १९ दिने जनआन्दोलन भयो । त्यो जनयुद्ध र जनआन्दोलनका दौरानमा समाजमा जकडिएर रहेको सामान्ती चिन्तन प्रवृतिमा धेरै नै परिवर्तन ल्यायो । एक खालको तहल्का ल्यायो, परिवर्तनको निम्क्ति सामान्ती राज्यसत्ताको जरा नै हल्लाईदिने काम जनयुद्ध र जनआन्दोलनले गर्‍यो ।

त्यसपछि भने केही हदसम्म मानिसक रुपले नभए पनि भौतिक रुपले जातपात, छुवाछुतलाई हटाउने, नमान्ने प्रवृतिले प्रश्रय पायो । क्रान्तिकारीहरुले छुवाछुतमुक्त समाज, विभेदको एक खालको अन्त्यको वातावरण बनाउन महत्वपूर्ण योगदान गरे ।

माओवादी जनयुद्धको जगमा जनआन्दोलन २०६२/०६३ प्रश्चात नेपालमा अन्तरिम संविधान बन्यो । अन्तरिम संविधान बन्ने बेलामै सरकारले २०६३ जेठ २१ गते नेपाललाई छुवाछुत मुक्त राष्ट बन्ने घोषणा गरिहाल्यो ।

त्यो घोषणापछि ब्यवहारमै छुवाछुतमुक्त राष्ट कार्यान्वयन गर्नको निम्क्ति कस्तो कार्ययोजना बनाउने ? विधि विद्यान नियम आदी कस्तो बनाउने भन्नेमा राज्यसत्ता लाग्नुपर्ने थियो । तर सरकार गम्भिरढंगले कहिल्यै लागेन । त्यो अनुसारको विधि विधान र कानुन राज्यले निर्माण गर्न सकेन ।

तर पनि त्यसपछि २०६४ को अन्तिममा सम्पन्न भएको पहिलो संविधान सभा चुनावमा ५२ जना सांसदहरु दलित समुदायवाट निर्वाचित भए । संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्न पुगे ।

पहिलो संविधानसभाले एउटा डाफ्ट बनाएको थियो । त्यो डाफ्टले के कुरा प्रमाणित गर्न खोजेको थियो भने विगत लामो समय देखि दलित समुदायलाई जुन किसिमको जातपात, छुवाछुतका आधारमा आर्थिक, समाजिक, राजनीतिक, सास्कृतिक लगायत जीवनका सवै क्षेत्रमा पछाडी पारिएको थियो, वन्चितीकरणको रुपमा पुराएको थियो, त्यसको राज्यले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । त्यो क्षतिपूर्ति विना अन्य समुदायसरह यो समुदायलाई उठाउन सकिदैन ।

त्यसकारण पनि यी सिमान्तकृतहरु, दलित, महिलाहरु जसलाई राज्यसत्ताको पहुँचबाट वन्चित पारिएका छन्, उनीहरुलाई त्यहाँ पुर्‍याउनका लागि विशेष व्यवस्थाको आवश्यकता पर्छ ।

तर त्यो विशेष ब्यवस्था गर्ने कसरी रु पूर्ण समानुपातिक, समावेशी सिद्धान्तका आधारमा पूर्ण प्रतिनिधत्वि गर्ने अधिकार त्यो नैर्सिगक अधिकार हो । आफनो प्रतिनिधित्व आफैले गर्न पाउनु त्यही समुदायको नैसर्गिक अधिकार हो ।

त्यसको आलावा जुन समुदायले राज्यका कारण, समाजको सस्कार, सस्कृतिका कारणले क्षति ब्यहोनु परेको छ, त्यो क्षतिबाट उनीहरु पछाडी पर्नु परेको छ । तिनीहरुलाई माथी उठाउनको निम्क्ति कम्तीमा उसलाई आवाधिक विशेष ब्यवस्था गरेर जानुपर्छ ।

विकास सूचांकका आधारमा विशेष अधिकारमा पनि हेरफेर गर्ने गरी त्यो अधिकारको ब्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर पहिलो संविधानसभाले केन्द्रमा तीन प्रतिशत समानुपातिक प्रतिनिधित्वमाथी थप ३ प्रतिशत विशेषाधिकार सुनिश्चितता गर्ने अनि प्रदेशहरुमा वा स्थानिय सरकारमा ५ प्रतिशत थप विशेष अधिकार दिने भनेर मस्यौदा गरेको थियो ।

तर दोस्रो संविधानसभाले पहिलो संविधानसभाले बनाएको त्यो मस्यौदालाई रद्धीको टोकरीमा हालिदियो । तर पनि दोस्रो संविधानसभावाट बनेको संविधान नेपालको संविधान २०७२ ले पनि जातपात, सामाजिक विभेदहरुलाई गम्भिर सामाजिक अपराधका रुपमा लिनुपर्छ भन्ने ब्यवस्था गरेको छ । यसमा संविधान बनाउने क्रममा सवैको सर्वसम्मति निर्णय भएको छ ।

संविधानको धारा २४ को उपधारा १ र ५ मा दुई ठाउमा यसको प्रष्ट ब्यवस्था गरेको छ । छुवाछुत विरुद्दको हक भनेर त्यो ब्यवस्था अनुरुप जाने भनेर दोस्रो संविधानसभाले ब्यवस्था गरेको छ । संविधानले जुन ब्यवस्था गरेको छ, त्यो ब्यवस्था अनुरुप नियम कानुन वनाएर त्यसलार्इ ब्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने सवालमा शासकहरु अनुदार बनेका छन् ।

अहिले राज्यसत्ता (कार्यपालिका)को प्रमुखमा सम्माननिय प्रधानमन्त्री केपी ओली हुनुहुन्छ । उहाँ दलित समुदायप्रति अनुदार हुनुहुन्छ । उहा दलितहरुलाई अधिकार दिने, छुवाछुतमुक्त समाज निर्माण गर्ने दिशामा सकारात्मक हुनुहुन्न ।

ओली आरक्षण पनि वर्गीय हुनुपर्छ, जातिय हुनुहुदैन भन्ने मान्यतामा हुनहुन्छ । उहाँले फेरि यो कुरा वुझनु भएको छैन की सर्वहारा वर्गको राज्यसत्ता समाजवाद र साम्यवाद नआएसम्म वर्गीय मुक्ति सम्भव छैन । तवसम्म छुवाछुत, भेदभाव र सामाजिक सास्कृतिक विभेद भोगिरहनुपर्ने, त्यो स्थिती कायम राखिरहुनपर्ने भन्ने वुझिन्छ । त्यो गलत बुझाई हो ।

वर्गीय मुक्तिको सवाल सुदुर भविश्यको सवाल हो । यो सामाजिक, सास्कृतिक विभेद र समाजमा भएका विकृत, विसंगति, असमानता अन्त्य गदै जाने भनेको यो तत्कालिन विषय हो ।

यो तत्कालिन विषयलाई अन्त्य गर्नेमा राज्यको भूमिका के ? प्रश्न स्वभाविक रुपमा उठ्छ । यही सवालमा माननिय शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ सुरस्वती प्रधान (रुपा सुनारलाई डेरा नदिने घरवेटी)लाई आफै प्रहरी कार्यालय पुगेर आफैले छुटाएर आफ्नै झण्डावाला गाडीमा राखेर घर लगेर छोडेर आउनु भयो ।

यो ठूलो विडम्वनाको विषय हो । कार्यपालिकाको जिम्मेवार मन्त्रीले संविधानको सरासर उल्लंघन गर्नुभयो । संविधानको धारा २४ को ब्यवस्थाको उल्लंघन गर्नुभयो । यो एकदम आपत्ति जनक छ ।

सरकारको प्रतिनिधीले त्यसो गर्नु हुदैनथ्यो । सरकारको मन्त्रीले त्यसो गर्नु भनेको प्रधानमन्त्रीले गर्नु हो । ओली नेतृत्वको सरकारले त्यसो गर्नु भनेको संविधानको उल्लंघन हो ।

त्यसरी सरकारले नै संविधानको उल्लंघन गर्न थालेपछि हुन्छ के ? नैतिकताका आधारमा तुरुन्तै शिक्षामन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ । नत्र प्रधानमन्त्रीले उनलाई कारवाही गर्नु पर्छ शिक्षामन्त्रीले गलत गरेको भनेर ।

ठिक छ, समाजले आवाज उठाउन पाउछ । किनभने समाजले नवुझेसम्म उसले आवाज उठाउँछ, नारा जुलुस पनि गर्छ । गर्न पाउने उसको नैसर्गिक अधिकार हो । त्यसलाई किन गरयो भनेर हामी भन्दैनौं ।

तर सरकार स्वंमले, सरकारका प्रतिनिधीले गएर त्यसो गर्नु संविधानको उल्लंघन हो, नियम–कानुनको उल्लंघन हो । सरकार जातपात, छुवाछुत र सामाजिक विभेद लाई उन्मुलन गर्ने कुरामा उदासिन छ ।

सकारात्मक छैन भन्ने शिक्षामन्त्रीको ब्यवहारले देखिन्छ । यसले सिंगो ओली नेतृत्वको सरकार नै यस विषयमा गै्रह जिम्मेवार छ भन्ने वुझिन्छ ।

अव के गर्नुपर्छ ?
रुपा सुनार निमिक्त कारण मात्र हो । उनी छुवाछुत घटनाको एउटा पछिल्लो चरणमा प्रतिनिधी पात्र वन्न पुग्नुभयो । यस्ता देखिने, नदेखिने, वोलिने, नवोलिने धेरै खालको विभेद दलितहरुमाथी भएका छन् । कतिपय सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक हुनछन्, कतिपय त्यसै त्यसै दमित भएर लुकेर वसेको हुन्छ ।

जनयुद्ध र जनआन्दोलनपछि क्रमशः मानसिकतामा विभेद गरिएपनि ब्यवहारमा दतिमाथी देखिने गरी विभेद गर्न मासिनहरु हिम्मत गदैनथे । तर पछिल्ला समयमा यो समस्या फेरि वल्झिने गरी देखा नै पर्न थालेको छ ।

यसो हुनुको पछाडी राज्यसत्ता कुन चरित्रका आधारमा हिड्दैछ भन्नेले पनि अर्थ राख्छ । अहिलेको सरकारको वागडोर सम्हालिरहेको राज्यसत्ता उत्पीडित, जाति, वर्ग, क्षेत्रप्रति सकारात्मक छैन । त्यसैका कारण फेरि विभेदका घटना बढ्न थालेको छ ।

त्यसो भए अव के गर्ने ? स्वभाविक प्रश्न उठ्छ । यो खालको विभेद अन्त्यका लागि अव सडक आन्दोलनको विकल्प छैन । पहिला सदन र सडक आन्दोलनको कुरा हुन्थ्यो । सदन समेत प्रधानमन्त्रीले विघटन गरिदिएपछि अव सडक वाहेक अर्काे मोर्चा या विकल्प छैन । यो सँगसँगै न्यायपालिकाको ढोका पनि ढक्ढकाउनु पर्ने हुनछ ।

न्यायपालिकामा गुहार माग्न जानुपर्ने हुन्छ । सडक तताउनुपर्ने हुन्छ । यसरी दुई किसिमले हामी अगाडी बढ्नुपर्ने आवश्यकता अहिले छ ।

दलित, उत्पीडित समुदायमाथीको विभेद भनेको सिंगो राष्टको समस्या हो । सिंगो नेपाली समाजको समस्या हो । १३ दशमलव ८ प्रतिशत नेपाली दलित समुदायको साझा समस्या हो । त्यो कुरा गम्भिरतापूर्वक लिन जरुरी छ ।

रुपा सुनारलाई डेरा नदिने घरवेटी सरस्वती प्रधानले आफनो घर भाडामा दिने /नदिने उहाँको नैसर्गिक अधिकारको विषय हो । दिन्न् भन्न उहाँले सक्नुहुन्छ । तर उहाँले दिन मन्जुरी गरिसकेपछि पछि पछि जात सोधेर म भाडामा दिन्न भन्नु पाउनुहुन्न ।

यस्तो गर्नु भनेको सिधै संविधानको धारा २४ आर्कर्षित हुने कुरा हो । जातिय विभेदकै कारण घर भाडामा दिन्न भन्नु भएको घरपेटीको अभिव्यक्तिबाट प्रमाणित हुन्छ ।

पहिले नै म कोठा दिन्न, खाली छैन भनेको भए समस्या थिएन । तर सवै ठिकठाक भएपछि अन्तिममा जात सोधेर, कामीको छोरी हुन भन्ने थाहा पाएपछि म दिन्न भन्नु अपराध हो । यो सिधै सामाजिक अपराध हो ।

यस्तो घटनालाई गम्भिर सामाजिक अपराध भनेर संविधानमा लेख्ने मात्र हो की यसलाई कडाईपूर्वक कार्यान्वयना लैजान दोषीहरुलाई कारवाही पनि गर्ने हो ?

यो सरकारले वुझनु पर्ने विषय हो । त्यसकारण सरकारका मन्त्रीले कसरी वुझनु हुन्छ ? मन्त्री नै गएर छुटाएर लैजानुहुन्छ । यसले के देखाउँछ ? छुवाछुत र सामाजिक विभेदका विषयमा केपी ओली नेतृत्वको सरकार कति गम्भिर छ रु भन्ने छर्लङ्ग पार्ने काम हुन्छ ।

यसअर्थमा पनि अव विभेद अन्त्यका लागि सवैले आवाज उठाउन जरुरी छ । यसको बारेमा सरोकारवालाहरुले सडक आन्दोलनलाई गम्भिरतापूवर्क अगाडी बढाउनु पर्ने देखिन्छ ।

सचेत वर्ग, जसले समाजको रुपान्तरण चाहान्छन्, समाजको आमुल परिवर्तन चाहान्छन्, समाजलाई अग्रगामी दिशामा लैजान चाहान्छन्, आधुनिक समाज निर्माण गर्ने दिशामा लैजान चाहान्छन् । उनीहरुले सरकारसँग यसको जवाफ खोज्नैपर्छ ।

विभेदका विरुद्ध संविधानको ब्यवस्थाका आधारमा न्यायपालिकासँग न्याय खोज्न जानुपर्ने हुन्छ । अदालतमा मुद्धा हाल्नुपर्ने, रिट हाल्नुपर्ने र सडकमा पनि नागरिक समाज, राष्टिय-अन्तराष्टिय संघ/सस्था, मानवअधिकारवादीहरुले यो विषयलाई गम्भिरतापूर्वक लिएर आवाज वुलन्द पार्न सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता फेरि एकपटक टड्कारो रुपमा उठेको छ ।