आइतबार, साउन १०, २०७८

बजेट कार्यान्वयनमा आशंका, के लक्षित वर्गले राहत पाउलान् त ?

किरण अधिकारी २०७८ असार १० गते २०:०३

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटको कार्यान्वयन आगामी साउन १ गतेबाट हुने छ । तर अधिकांश विषय तथा शीर्षकमा बजेट आएको केही दिनमा वादविवाद शुरु हुन थालेको छ ।

Advertisement

स्थानीयस्तरदेखि केन्द्रसम्मका व्यक्तिहरुले बजेट कार्यान्वयनमा शंका गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षसँगै अघिल्ला वर्षमा बजेट कार्यान्वयन नभएकाले आगामी वर्षमा यस्तै हुने भन्दै गुनासो देखाउनेको लहड चलेको छ ।

उदयपुरमा कृषि तथा पशुपन्छी विकासको लागि अभियान थालेका ४० वर्षे रेवत कटवालले सरकारको काम कहिले जाला घाम भएको आरोप लगाए । उनले भने, “प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरणको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न कृषि बाली, मत्स्य र पशुपन्छी उत्पादनलगायत ७१ जोन स्थापना गर्नेसहित आगामी बजेटमा ४५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ तर राजनीतिक दल निकटबाहेक अन्यले यसबाट सहयोग पाउने छैनन् ।”

उनले थपे, “मैले ५ वर्षदेखि सञ्चालन गरेको कुखुरा पालन, मत्स्य पालन र सुंगुर पालनमा सरकारको विभिन्न कोषबाट सहयोग रकम उपलब्ध हुन्छ भन्दै स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रमा हजारौं पटक कुँदे, आफ्नो पैसा मात्र खर्च धेरै, काममा अवरोध भएकाले छाडिदिए ।”

यो त उदाहरण मात्र हो । तर सरकारले कृषिको व्यवसायिकरण गर्ने भनेर छुट्याएका रकम लक्षित वर्षको हातमा कहिल्यै पनि पुग्दैन ।

Advertisement

विनियोजित बजेट लक्षित वर्गसम्म नपुग्ने मात्रै होइन, सम्भावना भएको क्षेत्रमा लगानीका लागि बजेट नपाउने समस्या पनि उस्तै छ । आयोजनाको स्रोत सुनिश्चितालागि धाउँदाधाउँदै हैरान भएको केहीको गुनासो छ ।

काठमाडौंको मुलपानी क्रिकेट मैदानलगायत अन्य खेल पूर्वाधारको निर्माणका लागि बजेटको माग गर्दै अर्थमन्त्रालय धाउँदाधाउँदै हैरान भएको खेलकुद क्षेत्रका निकायका प्रतिनिधिको गुनासो छ । अर्थमन्त्रालयको उदासिनताले आयोजनाको काम पर धकेलिदै गएको उनीहरुको आरोप छ ।

योसँगै आगामी आर्थिक वर्षमा कोभिड १९ संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि ३७ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिको छ । जसमा कोभिड १९ बाट प्रभावित परिवारलाई राहत, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, सहुलियत र पुनरुत्थानका माध्यमबाट आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने उल्लेख छ ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कोरोना बीमाको ३ दिनभित्र भुक्तानीको निर्देशन दिएपनि कम्पनीले दावी भुक्तानीमा चासो देखाएनन् । २०७७ वैशाखबाट शुरु भएको कोरोना बीमा पनि २०७८ असार १ गतेबाट बन्द भएको छ । जसले गर्दा त्यो समयमा बीमा गरेकाले कोरोना भएपछि पनि पाउने रकम नपाएको भक्तपुरका कृष्ण अधिकारी बताउँछन् । उनले बीमालेख बन्द भइसक्दा समेत सरकारले दायित्व बहनमा वास्ता नदिँदा दावी गर्ने आफूजस्ता बीमितले भुक्तानी पाउन नसकेको गुनासो गरे ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने तथा रोजगारी गुमाएका श्रमिकलाई काम र रोजगारीमा सुनिश्चितता, हस्तकला, प्लाम्बिङ, बिजुली मर्मत, इलोक्ट्रोनिक्स, बिजुली मर्मत, कुक, कालिगढ, सिकर्मी, डकर्मी, सवारी साधन तथा मोबाइल मर्मत लगायतका व्यवसायमा थप १ लाख व्यक्तिलाई सीप विकास तालिम प्रदान गर्न ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै ३ महिनाको परीक्षणका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक स्वरुप १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । रकम विस्तार श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र घरेलु मन्त्रालय अन्तर्गत घरेलु तथा साना उद्योग विभागद्वारा कार्यान्वयन हुने सरकारको योजना छ ।

घरेलु तथा साना उद्योग विभागका तालिम शाखा अधिकृत माधव सुवेदीले तालिम लिन चासो राख्नेका लागि त्रैमासिक, अर्थवार्षिक र वार्षिक रुपमा विज्ञापन खुलेको हुनाले विभाग कार्यालयमा सम्पर्क राख्दा तालिमबाट मुक्त हुन नपर्ने दाबी गरे ।
उनले तालिम लिएबापत पहिले कम रकम भएकामा आगामी आर्थिक वर्षदेखि सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक पाउने दाबी गरे ।

आगामी बजेटमा नेपाल पत्रकार महासंघका सदस्य रहेका पत्रकारलाई प्रेस काउन्सिलले जारी गरेको उचार सुविधा परिचय पत्रको आधारमा नेपालभरका सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा निशुल्क उपचारको व्यवस्था गरेको छ । यसको साथै नेपाल सरकारले सञ्चार प्रतिष्ठानलाई लोक कल्याणकारी विज्ञापन वापत उपलब्ध गराउने रकमको १० प्रतिशत पत्रकार कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्थालाई शीघ्र कार्यान्वयन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

निजी क्षेत्रबाट समेत आम्दानीको निजी क्षेत्रलाई समेत प्राप्त आम्दानीको १० प्रतिशत रकम सो कोषमा जम्मा गर्न प्रोत्साहन गरिने अर्थमन्त्रीले बजेटमा देखाए ।
जसलाई पत्रकार महासंघले विरोध स्वरुप तत्कालिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री नैनकला थापालाई भेटी आपत्ति जनाएको थियो ।

सञ्चार मन्त्रालयका लागि सरकारले ७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

राहत सहुलियत र आर्थिक पुनरुत्थान, सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण, सिचाई, भूमि व्यवस्था र सहकारी तथा गरिबी निवारणका आयोजनामा बजेट छुट्टाएको छ । यस्तै वन विकास, वातावरण संरक्षण, पर्यटन प्रवद्र्धन, औद्योगिक विकास र लगानी प्रवद्र्धन, मेड इन नेपाल र मेक इन नेपाल अभियान, वाणिज्य, गुणस्तर शिक्षा, विज्ञान प्रविधि, संस्कृति र सडक पूर्वाधार लगायतका आयोजनामा रकम विनियोजन गरिएको छ ।

अर्थमन्त्रालयको बजेट महाशाखालगायत विभिन्न निकायले बजेट बनाउन कम्मर कसेर लागेको थियो । समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न बजेटका विभिन्न बुँदा तयार देखिन्छन् । तर रकमान्तरका लागि कहाँकहाँ धाउनुपर्ने हो त ?

बजेट महाशाखाका कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा प्रमुख पाराश्वर ढुंगानाले सम्बन्धित विषयका सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायद्वारा रकमान्तर नहुनेमा दुविधा नभएको उल्लेख गरे । उनले भने, “बजेट प्रस्तुत गर्दा कानूनी रुपमा बलियो हुनका लागि बजेट महाशाखामा हाम्रो शाखाको सहभागिताले भाषणका लागि बजेट नभएकाले कार्यान्वयनमा जोड दिएकाले केही असुन्तष्ट व्यक्तिबाट आएको विरोधलाई प्रमुखतामा नराख्न अनुरोध गर्छु ।”

स्नातक उतीर्णले प्रमाणपत्र धितो राखी २५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत कर्जा लिन पाउने व्यवस्थादेखि बैंक तथा वित्तीय संस्था डराएकाले कार्यान्वयन नहुने देखिएको अर्थशास्त्री विश्व पौडेलको भनाइ छ । उनले भने, “यो सरकारले ल्याएको बजेटमा कति काम गर्न सकिन्छ भन्ने मुख्य कुरा भएकाले रकमान्तर सहज हुनेमा शंका छ ।”

ठूला आयोजनादेखि साना कार्यमा बजेटमा भएका बुँदा कार्यान्वयमा आउँला भन्नेमा सबैको आश छ । तर बजेट आएको एक महिना नपुग्दै नेखिएको विवादले कार्यान्वयमा साउनदेखि कत्तिको अघि बढ्छ ? सबैमा प्रश्न छ ।

किरण अधिकारी

मेराेन्यूजकर्मी अधिकारी अर्थसम्बन्धी विषयमा कलम चलाउँछन् ।

प्रतिक्रिया