बिहीबार, चैत १५, २०८०

माओवादी केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रचण्डले गरेको सम्बाेधन

राष्ट्रियताको रक्षाका लागि अन्तिमसम्म लड्नुपर्ने निश्कर्षका साथ ५ दल एक ठाँउमा उभिएका हाैं

ओलीकाे असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, निरंकुश, स्वेच्छाचारी, जे मन लाग्यो त्यही गर्ने कुराको विरोधमा जनमत निर्माणमा लाग्नुपर्छ

पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), अध्यक्ष, नेकपा (माओवादी केन्द्र) २०७८ असार ७ गते १९:१९

अहिलेको राजनीतिक अवस्थालाई तपाईं–हामी सबैले नजिकबाट नियालिरहेका छौं । हिजोमात्रै ५ दलको मिटिङ कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा बसेकाे थियाे । कमरेडहरुका थुप्रै जिज्ञासाहरु हामीले सुनिरहेका हुन्छौं – के हुन्छ ५ दलको यो गठबन्धन ? राम्रोसँग जान्छ कि जाँदैन ? या पार्टीभित्र अलिक जटिल समस्या भएको खासगरी नेकपा (एमाले)भित्रको अन्तरसंर्घष कसरी जाला ? माधवजीहरुको स्थिति कसरी अगाडि बढ्ला ? या जनता समाजवादी पार्टीभित्र चलिरहेको विवादलाई निर्वाचन आयोगले जुन रुपमा हेरेको छ । हामी त भुक्तभोगी भयौं, निर्वाचन आयोगबाट । संवैधानिक निकायको रुपमा रहेको निर्वाचन आयोग झण्डै–झण्डै केपी ओलीको पकेटको संस्था जस्तो बन्न गयो । हामीले त्यो अनुभूत गरेकै थियौं । यी यावत विषयमा तपाईंहरुका जिज्ञासा हुनु स्वभाविक छ ।

तर हिजो हामीले ५ दलको बैठकमा यी सबै विषयमा पनि चर्चा गर्यौं । तपाईंहरुले सञ्चारमाध्यममार्फत थाहा पाइसक्नुभएकै छ । ५ दलको बैठकमा माधवजीको पोजिसन या जसपाको पोजिसन या ५ दलको गठबन्धनको पोजिसन नै के हुन्छ भन्ने बारेमा सहयोद्धा कमरेड नारायणकाजी श्रेष्ठ (प्रकाश) ले बाहिर बाेल्नुभएको छ ।

हिजो (आइतबार) को बैठकबाट के कुरा स्पष्ट भएको छ भने यो गठबन्धन अझ बलियोसँग अगाडि जान्छ । हामीले प्रतिगमनका विरुद्धको संर्घष शुरु गरेका हौं, यो संर्घषलाई विजयसम्म नपुर्याएसम्म छाड्न सकिदैन भन्ने भावना र स्पिरिट नै त्यहाँ छलफलका क्रममा पैदा भएको छ । प्रदेशहरुमा सरकार गठन, पुनर्गठनको जो प्रक्रिया चलेका छन्, त्यसलाई पनि गठबन्धनको स्पिरिट अनुसार नै अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने छलफल भएको छ । हिजोबाट अझ प्रष्ट कुरा गठबन्धन अझ सुढृढ भएको छ । यसलाई अझ बलियो र सुढृढ बनाएर लगिनेछ । अझ संर्घषमा ढृढतापूर्वक अगाडि बढ्ने कुरा भएको छ । गठबनधनको स्थिति राम्रो छ ।

हामीले गठबन्धन मूलतः ३ वटा कुरालाई आधार बनाएर निर्माण गरेका थियौं । सैदान्तिक/राजनीतिकरुपले अगाडि लैजानुपर्छ भनिएको छ । पहिलो संविधानको रक्षा, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानलाई असफल पार्ने प्रयासमा प्रतिक्रान्तिकारी शक्तिहरुले गरेका छन् । त्यसलाई रक्षा गर्ने गरी पनि गठबन्धन बनेको छ ।

दोस्रो, लोकतन्त्रका समग्र मूल्य–मान्यताहरुको रक्षाका लागि पनि गठबन्धन ढृढतापूर्वक अगाडि जानुपर्छ । तेस्रो राष्ट्रियताको रक्षा । हाम्रो नेपालीहरुको आत्मनिर्णयको अधिकारको अथवा राष्ट्रिय आत्म–स्वाभिमान, राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षाको विषय पनि आज गम्भीर विषयको रुपमा रहेको छ । किनकी प्रधानमन्त्री केपी ओली सम्पूर्ण रुपले प्रतिक्रियावादी, विदेशी शक्तिहरुको सामु आत्मसमर्पण गरेर हिँडिरहेका छन् । यो निश्कर्षमा गठबन्धनमा सर्वसम्मत जस्तै छ । त्यसकारण राष्ट्रियताको रक्षाका लागिपनि अन्तिमसम्म लड्नुपर्ने निश्कर्षमा हामी ५ दल नै एकठाँउमा छौं ।

Advertisement

यही मुलभूत कुरामा आधारित भएर गठबन्धन बनेकामा हामी सबै स्पष्ट छौं । त्यसकारण यो हामी सबै नेपालीको निम्ति खुसीको कुरा हो । यसमा हाम्रो पार्टी लिडरसिपका साथीहरु सबैको कुनै न कुनै रुपमा धेरै मेहनत परेको छ । यो गठबन्धन बनाउन, यसलाई सुढृढ बनाएर लैजान र यो मार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कुरामा हामी लगातार लागेको छौं । यो एउटा खुसीको कुरा हो की, संविधानको रक्षा, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको रक्षा गर्ने र राष्ट्रियताको रक्षा गर्ने कुरामा हामी सबै प्रतिवद्ध भएर यो मोर्चा बनाएका छौं । त्यसकारण हिजो बूढानीलकण्ठकाे बैठकसम्म आउँदा र यो बीचमा भएका गतिविधि हेर्दा, हामीले दिएका संयुक्त वक्तव्यको कुरा होस या अरु वक्तव्यका कुरा नै किन नहोस् अझ गठबन्धन सुढृढ भएर जाने वातावरण बनेको छ ।

अर्काे अदालतमा प्रतिनिधीसभा विघटनको विषय छ । हुन त अदालतले राजनीतिक विषयहरु, सबै राजनीतिक पार्टी र संसदले टुग्याउनु पर्ने ठाउँमा केपी ओलीका कारण र केपी ओलीले जे भन्यो त्यही ठाउँमा उभिने राष्ट्रपतिका कारण पनि देश आज निक्कै ठूलो राजनीतिक अन्याेलमा छ ।

अहिले अदालतमा जुन खालको वातावरण बनेको छ, यो लोकतन्त्रका निम्ति, आन्दोलनका निम्ति, राजनीतिक मुद्दाहरु अदालत पुग्नुपर्ने राम्रो विषय होइन । यसलाई कसैले पनि राम्रो र खुसीको विषयको रुपमा लिएको होलान् भन्ने लाग्दैन । अब यो विषय अदालतमा भएकोले अदालतले संविधानको मर्म भावना ,त्यसको स्पिरिटका आधारमा निर्णय दिनेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौं । हामीले पहिला संसद् विघटनको विरुद्धमा अभियान चलाउँदा पनि अदालतले संविधानको मर्म र भावना अनुसार नै निर्णय गर्नेछ भन्ने विश्वास लिएका थियौं । अहिले पनि हामीले विश्वास गरेका छौं ।

तर, केपी ओलीका कारण, केपी ओलीलाई आर्शीवाद दिने प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुका तर्फबाट अदालतलाई दबाब दिने, धम्काउने, अनेक किसिमका प्रभावमा पार्न खोज्ने प्रयास भइराखेकै छ । अझै पनि उनीहरुले अदालतलाई दबाब दिएर हुन्छ ? धम्काएर हुन्छ या के गरेर हुन्छ ? अदालतलाई प्रभाव पार्ने काम गरिरहेका छन् । अदालतले गरेका निर्णयलाई दबाबमा पार्ने कोसिस पनि भइराखेकै छ । तर यो बीचमा पनि अदालतबाट राष्ट्रिय हितका पक्षमा केही सकारात्मक निर्णयहरु आएका छन् । गिटी बालुवासँग सम्बन्धित निर्णय होस्, चाहे राष्ट्रिय हितको निर्णयमा हिजोमात्रै भएको पोजेक्ट सञ्चालनम रोक लगाउने कुरा होस, चाहे नागरिकतासम्बन्धी होस् । नागरिकताको कुरामा पक्कै पनि तराई, –मधेस–पाहाडमा पनि समस्या छन् । त्यसको समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नागरिकता जस्तो विषयलाई संसदबाट पारित नगरी अध्यादेशबाट ल्याउने नजिर गलत हो भनेर अदालतबाट निर्णय आएको छ,– यो सही छ । अहिले नागरिकता बनाउने विषयमा हारालुछ भइरहेकाे छ, भोलि अध्यादेश पारित भएन भने अहिले वितरण गरिएकाको नागकिरता के हुन्छ ? त्यो हिसाबले हेर्दा पनि अदालतले सही र विधिसम्मत निर्णय गरेको महसुस हुन्छ ।

अन्य कुराहरु चाहे अवैधानिक रुपले पार्टी विभाजन गर्ने कुरा, केन्द्रीय समिति गठन गरेको, आयोजक समिति बनाएको कुरालाई अदालतले यो वैधानिक छैन भनेको र हिजो मात्र षड्यन्त्र गर्न चालबाजी गर्न केपी ओली अलिकति अब्बल नै मानिए । कर्णालीका विषयमा अदालतको फैसलाका विरुद्ध हिजोमात्रै भ्याकेटमा जाने काम भएको हुनाले अस्तिसम्म माधव नेपाल कमरेडहरुलाई अनेक कुराले भ्रम दिने, प्रलोभन दिने, फकाउने कोसिस थियो, हिजो भ्याकेटमा जाने कुराबाट अब त्यो ‘ओलिटिक्स’को पनि अन्त्य भएको देखिन्छ ।

माधवजीहरुले जे तर्क र शर्त हिजो हामीलाई बताउनुभयो । ति सबै राजनीतिक/वैचारिक रुपले नै लिनुपर्छ भन्ने भएकोले वातावरण सकारात्मक नै हुन्छ भन्ने लागेको छ । तर अदालतलाई प्रभावित पार्ने, अदालतलाई दबाब दिने, अदालतलाई धम्की दिने केपी र उनका गुटका मान्छेहरुको कसरत टुंग्गिएको छैन । त्यसकारण हामीले पनि जनतामा यो असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, निरंकुश, स्वेच्छाचारी, जे मन लाग्यो त्यही गर्ने कुराको विरोधमा जनमत निर्माणमा लाग्नुपर्छ ।

कोभिड – १९ ले हामीलाई अप्ठ्याराे छ । तर पनि हामी सबैले आ–आफनो ठाउँबाट निरन्तर लागिरहनुपर्छ । त्यसो गरियो भने मलाई लाग्छ, – अन्ततः अदालतले फेरि पनि संविधान अनुसार नै निर्णय गर्छ र यो निरंकुश स्वेच्छाचारी प्रवृतिलाई अंकुश लगाउने काम हुन्छ ।

कोभिड– १९ को कारणले अलिक असहज जस्तो परिस्थिति बनेको छ, त्यो असहज परिस्थितिलाई पनि मध्यनजर गरेर हामीले संर्घषका, विरोधका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बारेमा पनि ५ पार्टीभित्र छलफल गरेका छौं । हिजो मात्रै र अघिल्लो पटकको बैठकमा पनि कार्यक्रमको एउटा सामान्य रुपरेखा बनिसकेको छ । कोभिडकै सन्दभर्मा सामाजिक दूरी कायम गदै थोरै मान्छेहरुले गर्ने प्रभावकारी कार्यक्रमका रुपमा देशभरी कालो झण्डा हुन सक्छ, देशभरी प्रतिगमनकारीहरुको पुत्ला जलाउने हुनसक्छ, देशभरी ५० भन्दा कम मानिसहरु बसेर प्लेकार्ड बोकेर प्रतिगमनका विरुद्ध प्रर्दशन गर्ने हुन सक्छ, सबै देशभरका राजमार्गमा साना–साना प्रदर्शन गर्ने, नाराबाजी गर्ने हुनसक्छ, यावत र अहिले यो स्वेच्छाचारी ढंगले मनपरी गरेर मन्त्री नियुक्ति जुन तरिकाले गरिएको छ, ति मन्त्रीहरुलाई जिल्ला–जिल्लामा वहिष्कार गर्ने, उनका विरुद्ध प्रदर्शन गर्ने साना–ठूला ती कार्यक्रमहरु हुनसक्छन् ।

यो बारेमा छलफल भएर हाम्रो ५ दलकै एउटा टिम पनि छ । त्यसो गर्न जिम्मा दिइएको छ । उहाँहरुले त्यो बनाउनुभएको छ । तर यही बीचमा बाढी–पहिरोले ठूलो जनधनको क्षति भएकाले यही बेला कार्यक्रम घोषणा गर्दा जनताको संवेदशनशीलतालाई विचार गरेर केही दिन रोकौं भनेर रोकिएको स्थिति छ । एक दुई दिन पछि ति कार्यक्रमहरु आउँछन् ।

(अध्यक्ष प्रचण्डले माओवादीकाे केन्द्रीय समिति बैठकमा व्यक्त विचारकाे सम्पादित अंश)

प्रतिक्रिया