शुक्रबार, चैत १६, २०८०

सर्वाेच्चको फैसला ओलीका लागि धक्का कि अवसर ?

मेरोन्यूज २०७८ जेठ २९ गते १९:४७
फाइल फोटो

काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गत आइतबार एमालेको आन्तरिक विवाद सुल्झाउने भन्दै ६ बुँदे प्रस्तावसहितको वक्तव्य जारी गरे । आइतबार राति जारी वक्तव्यमा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने सर्त उनले माधव नेपाल समुहसामु राखे ।

ओलीले एमालेलाई २०७५ साल जेठ ३ गते पूर्वको अवस्थाबाट अगाडि बढाइने उल्लेख पनि वक्तव्यमा गरे । उनको त्यस्तो शर्तबन्दी र जेष्ठ ३ को नेकपा कालीन संरचनामै फर्किने कुराले ओली पक्ष विवाद निरुपणका लागि इमानदार नभएको भन्दै आन्तरिक विद्रोहको तयारीमा रहेको माधव नेपाल पक्षले विपक्षी दलका नेताको पक्षमा गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता नहुने जनायो ।

नेपाल पक्षले पार्टीको आन्तरिक विवाद मिलाउन जारी गरेको वक्तव्यलाई अस्पष्ट र जालझेलपूर्ण भन्दै अस्वीकार गरेपछि दुवै पक्षका दोस्रो तहका नेताहरू फेरि विवाद मिलाउने भन्दै भेटघाटमा जुटिरहे ।

सुवास नेम्वाङ, विष्णु पौडेल, प्रदीप ज्ञावाली, विष्णु रिमाल, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भूषाल, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, भीम आचार्यहरुले दुवै पक्षका शीर्ष नेताहरुबीच कुराकानी गराएर पार्टीको विवाद मिलाउने कसरत जारी राखे ।

ओली वक्तव्यपछि पार्टीलाई जेठ २ मै फर्काउनुपर्छ भन्ने पक्ष बलियो भए पनि ओली पक्षका नेताहरुले भने अहिलेको अवस्थालाई मानेर पार्टीभित्रै सहकार्य गरौ र पार्टीभित्रै अन्तसंघर्षको बाटो खुला गरौ भन्ने प्रस्ताव एकता प्रयासमा जुटेका दोस्रो तहका नेताहरुका वीचमा राखेका थिए ।

Advertisement

तर, नेपाल पक्षका नेताहरुले ओलीको वक्तव्यमा धेरै कुरा अस्पष्ट रहेको र त्यसलाई सच्याउनु पर्ने तथा समानान्तर कमिटीमा रहेका नेताहरुको व्यवस्थापनको विषयमा टुंगो नलगाई वक्तव्यमा उल्लेख गरेका पक्षले विवाद निरुपण नहुने धारणा राखेर उठेका थिए । तर, यो भेटघाटको कुनै अर्थ नरहेको र अनाहकमा अन्योलता मात्र सिर्जना गर्ने गरेको शीर्ष नेताहरुले महसुस गरेका छन् ।

ओलीबाट सर्वाेच्चमा पुगेर गरेको पार्टी नेताहरुको हस्ताक्षर फिर्ताको शर्तबन्दी प्रस्ताव सर्वोच्च अदालतमा अहिले विचाराधीन प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापनासम्बन्धी मुद्दालाई प्रभावित गर्न आएको थाहा हुँदाहुँदै पनि नेपाल पक्षीय केही युवा नेताहरू भने पार्टी मिलाउने नाममा आफ्नै राजनीतिक भविष्य जोगाउनतिर केन्द्रित हुन खोजेको नेपाल पक्षभित्रै प्रश्न उठेको छ ।

कसरी हुन्छ आफ्नो भविष्य सुरक्षित बनाउने तिरै दोस्रो तहका नेताहरु जुटेको प्रमाणका रुपमा ती भेटघाटहरुलाई लिन सकिने नेपाल खेमाभित्रै बहस छ । त्यसैका लागि उनीहरू फेरि पनि आपसी छलफलमा छन्, जुन छलफलले कुनै परिणाम ननिकाल्ने निष्कर्षमा नेपाल समूहका नेताहरू देखिन्छन् । खासगरी माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, भीम रावललगायतका नेताहरु यो निष्कर्षमा छन् ।

नेपाल पक्षले लोकतन्त्रको रक्षाका लागि अदालत पुगेर गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता नहुने बताएको छ । नेपाल पक्षले बिनासर्त २०७५ जेठ ३ गतेअघिको अवस्थाबाट पार्टीलाई अघि बढाउन ओली तयार हुनु पर्ने पनि जनाएको छ । २०७५ जेठ २ कै कमिटीबाट पार्टी सञ्चालन गर्नु पर्ने र नवौं महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको कमिटी हटाएर अर्को कमिटी बनाउने कुरा स्वीकार्य नहुने नेपाल पक्षको अडान कायमै छ ।

पार्टी एकताको आधार खोज्न भन्दै मंगलबार राति ओली पक्षका नेम्वाङ, पौडेल, ज्ञावाली, रिमाल र नेपाल पक्षका पाण्डे, भुसाल, बिष्ट, आचार्य ललितपुरस्थित समीट होटलमा चार घण्टा लामो छलफलमा बसेका थिए । नेपाल पक्षका नेताले ओलीको वक्तव्य अमूर्त रहेको र २०७५ जेठ २ मा पार्टीका कमिटीहरूलाई फर्काउनुपर्ने आफ्नो न्यूनतम शर्त भएकाले त्यहींबाट अघि बढ्नुपर्ने बताएपछि ओली पक्षका नेताहरुले बक्तब्यपछि पनि नेपाल समूहका नेताहरुले देखाएको गतिविधिमा कुनै फरक पन नआएको गुनासो गरेका थिए ।

अध्यक्ष ओलीको वक्तव्यपछि र वरिष्ठ नेता नेपालको जवाफी वक्तव्यले एमाले एकता संकटमा रहेको विश्लेषण गरिएको थियो । तर विवाद समाधानका उपाय खोज्न फेरि दुवै पक्षका दोस्रो तहका नेताहरू संवादमा बस्नुले एकताको सम्भावना नभए पनि नेपाल पक्षले नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राजपाको उपेन्द्र यादव पक्षलगायतसँग गरिरहेको राजनीतिक सहकार्यमा भ्रम उत्पादन गर्न सक्ने छ ।

ओली पक्षका नेताले आफूहरू एकताका लागि २०७५ जेठ ३ अघिको अवस्थामा फर्किन तयार भए पनि नेता नेपालले वक्तव्य जारी गरेर झन् समस्या थपेको गुनासो गरे । नेपाल पक्षका नेताहरूले भने अध्यक्ष ओलीको वक्तव्य गोलमोटल भएको, कारबाही फुकुवा जस्ता विषयहरू नआएको, जेठ २ को न्युनतम शर्त नमानेको, नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी र स्थायी कमिटीलाई ओलीको एकल निर्णयले हटाएको जस्ता विषयमा मौन रहेकाले थप स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा राखे ।

पार्टीभित्र उत्पन्न विवादका कारण नेपाल समूह विपक्षी गठबन्धनसँग मिल्न गएपछि ओली यतिबेला संकटमा छन् । चौतर्फी घेराबन्दीमा परेका ओलीलाई अहिले नेकपा जोगाउन नसकेको र एमाले पनि एकताबद्ध गराउन नसकेको आरोप लागिरहेको छ । एक हप्ताको बीचमा ओलीको वक्तव्य आउनु र सर्वोच्च अदालतमा रहेका राजनीतिक मुद्दाहरुको फैसलाले ओलीलाई धक्का लागेको भए पनि औपचारिक धारणा भने बाहिर आएको छैन ।

अदालतको निर्णय ओलीका लागि धक्का कि अवसर ?

आइतबार साँझ माधव नेपाल समूहमा विभाजन गर्ने गरी पार्टी एकताको वक्तव्य जारी गरेका ओलीलाई बिहीबार भने सर्वोच्च अदालतबाट आएको फैसलाले सोच्न बाध्य बनाएको छ । एमालेको नवौँ महाधिवेशनपछि बनेको केन्द्रीय कमिटीबाट भएका निर्णय मात्रै वैध हुने आशयको निर्णय अदालतबाट आएको छ । यसले नेपाल पक्षले उठाउँदै आएको २०७५ जेठ २ गते अघिको पार्टी कमिटी ब्युताउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसलाई ओली पक्षकै एकथरी नेताहरुले पार्टी मिलाउने अवसरका रुपमा आएको बताउन थालेका छन् भने ओली पक्षका केही नेता अझै निर्णय पुर्नविचारका लागि भ्याकेटमा मुद्दा बोकेर फेरि अदालत जाने बताइरहेका छन् ।

यसले कतै बन्न लागेको एकताको वातावरण फेरि भत्किने हो कि भन्ने चिन्ता पैदा गरेको छ । अदालतको फैसलापछि नै बागमती प्रदेश सभामा नेपाल पक्षका नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यलगायत सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न, एमाले एक ढिक्का भएर प्रदेश सभा बैकठमा जान तयार भएकी थिइन् । यसलाई पार्टीको एकताका लागि अवसरको रुपमा लिनु पर्ने कतिपय नेताहरुको तर्क छ । ‘अदालतको फैसला पार्टी एकताका लागि एउटा राम्रो अवसर हुन सक्छ,’ नेतृ शाक्यको भनाई थियो, ‘त्यसो भएमा र अदालतले भनेजस्तै जेठ २, २०७५ मा पार्टी समग्र रुपमा फर्केमा विवाद धेरै हदमा मिलने दिशामा जानसक्छ ।’

नेपाल पक्षले दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गरेका निर्णयलाई केन्द्रीय कमिटीको सरहको मान्यता दिन नसक्ने प्रष्ट जनाएपछि आफूहरूको मुद्दा सही रहेको र यसमा नैतिक विजय आफूहरुको भएको भन्दै नेपाल पक्षका नेताहरुमा उत्साह थपेको देखिन्छ ।

सर्वोच्च अदालतले कर्णाली प्रदेशमा फ्लोर क्रस गरेपछि नेकपा एमालेको कारबाहीमा परेका प्रदेशसभा सदस्यलाई पुनर्बहाली गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको अवस्था यतिबेला छ । न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले प्रदेश सदस्यहरू अमरबहादुर थापा, प्रकाश ज्वाला, कुर्मराज शाही र नन्दबहादुर बुढालाई कारबाही गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि नेपाल पक्ष उत्साही मात्रै भएको छैन । ओलीले सर्वथा गलत निर्णय गरेकोमा आत्मआलोचना गर्नुपर्ने विषयलाई पनि प्रमुखतामा साथ उठाएको छ ।

सर्वोच्चले ज्वालालगायतका सांसदलाई गरिएको कारबाही नेकपा एमाले दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको २०७८ वैशाख १० मा बसेको दोस्रो बैठकको निर्णय भनी उल्लेख गरेको बेहोरालाई मान्यता नदिएको हो । योसँगै एमाले अध्यक्ष ओलीले बनाएको एमाले दसौं महाधिवेशन आयोजक समितिले कानुनी मान्यता नपाएको अवस्था देखिएको छ ।

‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गरेको २०७८ वैशाख १० मा बसेको दोस्रो बैठकको निर्णय भनी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) को लेटरप्याडमा उल्लेख गरेको कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य र कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको सदस्य पदबाट समेत निष्कासन गरेको निर्णय तथा सो आधारमा वैशाख १२ मा नेकपा कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलको कार्यालयको प्रदेशसभा सचिवालय कर्णाली प्रदेशलाई लेखेको पत्र र सो आधारमा निर्वाचन आयोगलाई गरेको पत्राचार कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू’, बिहीबार जारी आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकहरूलाई कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको सदस्य पदको हैसियतमा यथावत् काम गर्न दिनू भनी यो अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।’

एमाले दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको पहिलो बैठकमा भएको निर्णयको हवाला दिँदै प्रदेशसभाबाट निष्कासन गर्नु गलत रहेको सर्वोच्चको ठहर छ । प्रदेशसभा सदस्यलाई निष्कासन गर्ने निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनविपरित भएको अदालतले जनाएको छ । यसले गर्दा सर्वोच्च अदालतमा संसद पुर्नस्थापना गर्न र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी नेपाल पक्षका सांसदले गरेको हस्ताक्षरले वैधता पाउने अवस्था आउने देखिएको छ ।

यस्तो अवस्थाको सिर्जना नहोस् भन्नका लागि ओली पक्षले नेपाल पक्षका नेताहरुलाई पार्टीभित्र ल्याएर विवाद निरुपण गर्ने एउटा अवसर आएको एमाले वृत्तमा चर्चा भए पनि पार्टी विवाद मिलेर ओली–नेपाल एउटै पार्टीमा रहने अवस्था निकै कमजोर भैसकेको छ ।

प्रतिक्रिया