काठमाडौं । तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नटुक्रिँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भन्ने गर्थे ‘झण्डै दुई तिहाई मतको सरकार छ, तर सरकार पार्टीको होइन्,गठबन्धनको जस्तो छ, यसको यति मिलाउनु पर्ने, उसको उति मिलाउनु पर्ने । अनि यस्तो सरकारले कसरी काम गर्न सक्छ ?’

पार्टीभित्र सल्लाह परामर्शबिना प्रधानमन्त्री ओलीले ‘मनलाग्दी’ गर्न थालेको आवाज शीर्ष नेताहरूले नै उठाउन थालेपछि फर्काउने जवाफ त्यस्तै हुन्थ्यो । त्यसपछि त उनले जब पार्टीभित्र आफूमाथि नेताहरू ‘करौती’ उधिनेर आइलाग्न खोज्थे, उनका हरेक बैठकमा दिइने जवाफ एउटै हुन्थ्यो ‘गठबन्धनको जस्तो सरकार छ, अनि कसरी हुन्छ ?’

ओलीको भनाई हुन्थ्यो, ‘यो गठबन्धन/समीकरण नभत्काउँदासम्म सरकारले गतिमा काम गर्न गाह्रो भइरहेको छ । मलाई चौतर्फी पार्टीभित्रै घेराबन्दी छ ।’

त्यसपछि त प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्र आन्तरिक जनवादको कहिले अभ्यास हुनै दिएनन् । पार्टी बैठकप्रति नै उनको ‘अरूची’ बढ्दै गयो । सरकारको नेतृत्वमा बसेर उनले पार्टीसँग परामर्श नगरी धमाधम महत्त्वपूर्ण निर्णय लिन थाले । उनको निर्णयमा पार्टी बेखबर बन्दै जान थाल्यो ।

आफूमाथिको घेराबन्दी भत्काउन भन्दै उनले झण्डै दुई तिहाईको नेकपालाई धुजाधुजा पारे । आफ्नै दल एमालेमा करिब-करिब विभाजनको ढोका ‘उघारे’ । अनि, अहिले जसरी पनि सत्तामा टिक्नका लागि संवैधानिक रुपमा वैध-अवैध जुन कुनै हर्कत गर्न उनी हिच्किचाइरहेका छैनन् ।

दुई-दुई पटक त उनले संसद नै विघटन गरिदिए । कानुनतः ओलीको त्यस्तो कदम असंवैधानिक भनेर सर्वाेच्चले फैसलाको आदेशको पूर्णपाठ नआउँदै दोस्रोपटक उनले फेरि संसदलाई मसानघाट बनाउने बाटो रोजे । भलै, त्यो चिहानबाट उठेर आउने वा नआउने अदालतको निर्णयमा निर्भर हुनेछ ।

तर, प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले एकसमय आफैले कठोरभन्दा कठोर नीति लिएका मधेस केन्द्रीत दलका निर्णयमा आँखा चिम्लेर लालछाप लगाउन थालेका छन् । झण्डै सयको हाराहारी (माधव नेपाल समूह छाडेरभन्दा) संख्यामा रहेका आफ्नालाई भन्दा उनैले भंग गरेको संसदको २० सिट मात्र (उपेन्द्र-बाबुरामको १२ सिटबाहेक) रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)लाई सरकारमा ४४ प्रतिशत हिस्सा दिएका छन् ।

यति मात्रै होइन । उनलाई साथ दिएकालाई सन्तुष्ट राख्न नसकेर एमालेबाट कुन नेताका कुन रोजाईका पात्र भन्दै खोजीखोजी मन्त्री बनाएका छन् । यसले ओली नेकपा कालको उनी आफैले भन्ने गरेको गठबन्धनभन्दा महागठबन्धनको वैशाखीमा सरकारको नेतृत्व सम्हाल्न खोजिरहेका छन् ।

‘यसपटक प्रधानमन्त्री आफू सरकारमा टिक्न जे गुमाउन पनि तयार भएर लागिरहनु भएको देखिन्छ । जसपाको एउटा पक्षलाई आधा हिस्सा मन्त्री भाग बण्डा लगाउनु, विभिन्न समूह मिलाउन मात्र जोडबल गर्नु,’ ओलीनिकट एक एमाले स्थायी समिति सदस्य भन्छन्, ‘क्याबिनेटमा रहने पात्र-प्रवृतिका विषयमा चासो नदिनु, मुद्दामा विगतका पार्टी अडान के थिए ? अहिले ती के हुन्छन् भन्नेतिर उहाँको ध्यान त्यक्ति देखिन्न ।’

यसपटक उनले संसद भंग गरेर जसपालाई टुक्राएरै आफ्नो सरकार टिकाउन चाहेका छैनन् । संविधानको धारा ७६ को (१) देखि सबै उपधारामा आफूबाहेक अर्काेले सरकार बनाउनै नसक्ने जस्ता ‘अजिव’का तर्क अगाडि सारेका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई समेत विवादमा तानेरै ओली अहिले सत्ताको स्वाद अन्य दल र नेतालाई चाख्न दिने पक्षमा देखिएका छैनन् ।

त्यसका लागि ओलीले क्याबिनेट पूर्णता दिँदै गर्दा गरेको ‘होमवर्क’ले नै कतिपय कुराको सन्देश दिएको छ । अदालत पुगेको प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दापछि आउन सक्ने सम्भावित परिणाम र त्यसपछि आफै सरकारको नेतृत्वमा रहने बलियो आधारको खोजी उनले क्याबिनेट पूर्णतामै गरेको देखिन्छ ।

त्यसमाथि चुनावमा मुलुक धकेलिए पनि मधेसमा जसपाको महन्थ-राजेन्द्र पक्षसँगको गठबन्धन निर्माणदेखि अन्य दलहरुसँगको सन्तुलन मिलाउन र मधेसका मतदाता रिझ्याउन उनले व्यक्तिका योग्यता, क्षमताभन्दा सहभागितामा जोड दिएर मन्त्रीमा ल्याएका छन् ।

‘उहाँ (प्रधानमन्त्री)ले सर्वाेच्चमा पुगेको मुद्दाको सम्भावित परिणामको समेत गम्भिर लेखाजोखा गरेर पाइला चाल्न खोजिरहनु भएको छ, कसरी आफूबाट सरकारको चावी बाहिर जान नदिने भन्नेतिरै दिमाग खियाउनु भएको छ,’ एमाले स्थायी समितिका ती नेताले भने ।

तर, उनले सोचेजस्तो परिणाम सकारात्मक देखिइरहेको छैन । पछिल्ला दिनमा उनले चाल्ने पाइलामा सफलतासँगै असफलता पनि हात लाग्न थालेको छ । जसले ओलीलाई धक्का दिन थालेको छ ।

क्याबिनेट विस्तारको ‘प्रेसर’बाट बाहिर निस्किएर बिहीबार केही लामो सुस्केरा हाल्न प्रधानमन्त्रीलाई फुर्सद त मिल्यो होला । तर, उनलाई बिहीबार नै तीन घटनाले ठूलो धक्का दिएको छ । उनले एमाले पुनर्जीवित भएपछि गठन गरेको महाधिवेशन आयोजक समितिलाई केन्द्रीय समितिले गरे सरहको निर्णय अधिकार नहुने र त्यसरी गरिएका निर्णय अवैध हुने फैसल्ला सर्वाेच्च अदालतले गरिदियो ।

त्यो मात्रै होइन । उनैले विपक्षी (माओवादी)लाई साथ दिएको नाममा कारबाही गरेर प्रदेश सांसदको पद खोसिदिएका माधव पक्षका कर्णाली प्रदेशका चार नेताको पद सर्वाेच्चले फर्काइदियो । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा विश्वास पात्र नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङको पद गुम्यो । एमाले चुनावमा सबैभन्दा बलियो देखिएको गण्डकीमै विपक्षीहरू मिलेर विश्वास पात्र गुरुङको पद खोसिदिएको हो । अब त्यहाँ केन्द्रमा ओली सिको गर्न गुरुङलाई रोक्न विपक्षीहरू एकबद्ध देखिएका छन् ।

मधेसीलाई खुसी बनाउने नाममा सरकारमा ल्याएर सत्ता जोगाउन, मधेसको ‘भोट’ तान्न संसद विघटनको भोलिपल्टै राष्ट्रपतिमार्फत जारी गराएको नागरिकता अध्यादेशसमेत तत्काल कार्यान्वयन नगर्न, नगराउन सर्वाेच्चले अर्काे आदेश बिहीबार नै दिएको छ । यसले पनि उनको कदममा एकपछि अर्काे चुनौती थपिन थालेको छ । त्यसमाथि विपक्षी गठबन्धनले जहाँ–जहाँ सम्भव हुन्छन्, त्यहाँ त्यहाँ ओली र ओली नेतृत्वका एमालेको प्रदेश सरकारमा धावा बोल्ने निर्णय लिएको छ ।

बिहीबार ओलीले क्याबिनेट विस्तार गर्दै गर्दा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा विपक्षी गठबन्धनले मोर्चा कसिलो बनाउने मात्रै निर्णय लिएनन् । ओली समूहको नेतृत्वमा रहेको प्रदेश सरकार जता सम्भव हुन्छ, हरसम्भव भत्काउने प्रयास गर्ने निर्णय लिए । गण्डकीमा मात्रै होइन, क्रमशः लुम्बिनी र त्यसपछि प्रदेश १ र बागमती प्रदेश सरकारमा पनि धावा बोल्ने भित्री सहमति जुटाएको छ । यसले ओली नेतृत्वको सरकार चौतर्फी विपक्षी गठबन्धनको घेराबन्दीमा पर्न थालेको छ । ओलीलाई एकपछि अर्काे धक्का लाग्न थालेको छ ।

महाधिवेशन आयोजक समितिले गरेका निर्णय केन्द्रीय कमिटी सरह नहने भन्दै अदालतले गरेको निर्णयले त झन ओलीको निर्णय सबैजसो स्वतः बदर योग्य बनाइदिएको छ । फागुन २८ र त्यसपछिका कतिपय निर्णयमा एमालेभित्रै माधव नेपाल समूहले प्रश्न उठाइरहेकोमा ती निर्णयको वैधतामा प्रश्न उठेको छ । ओलीले एमाले अध्यक्षको हैसियतमा महाधिवशेन आयोजक समितिमा थपेका पूर्व माओवादी धारका नेताहरूको पदीय हैसियतको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाइदिएको छ । उनले माधव नेपाल, झलनाथ खनाल जस्ता एमालेकै २७ वर्ष नेतृत्व हाँकेका नेतामाथि गरेको कारबाही एक प्रकारले खारेज जस्तै भएको छ ।

एमाले-माओवादी छुट्टिएपछिको विं.सं. २०७५ जेठ २ मा पार्टी फर्काउनु पर्ने भन्ने माधव नेपाल, झलनाथ खनाल पक्षको नैतिक जित देखिएको छ । आफ्ना कदम स्वीकारोक्ति नहुने तर एकै पार्टीमा रहेर आफ्नैविरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्ने माधव-झलनाथ समूहकै नैतिक विजय हुने अवस्थाले ओलीमाथि दबाब बढेको छ । पार्टीभित्रैको सन्तुलन मिलाउन नसक्दा कर्णाली र सुदुरपश्चिचमा एमालेभन्दा कमजोर रहेको माओवादीको सत्ता जोगिएको छ । बागमती र लुम्बिनी प्रदेशमा राष्ट्रिय सभाको उप चुनावमा प्राप्त हुने सिट गुमेको छ ।

विपक्षीले मोर्चा कसिलो बनाउँदै जाँदा उनले पनि त्यसलाई चिरेरै अगाडि बढ्ने रणनीतिका लागि जस्तो सुकै सम्झौता गर्नु पर्ने ‘कमजोर’ अवस्था आइलागेको छ ।