काठमाडौँ । विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीले लाखौँ मानिसले ज्यान गुमाउन पुगेका छन् । यस्तै करोडौँ मानिसहरू संक्रमण भएका छन् ।

कोरोनाले अन्य देशमा जस्तै नेपालमा पनि ठूलो असर गरेको छ । कोरोनाका कारण नेपालमा ८ हजारभन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाइसकेका छन् । यस्तै करिब ६ लाख मानिस संक्रमित भएका छन् ।

कोरोनाको महामारी तीव्र गतिमा फैलिँदै गर्दा अक्सिजनको चरम अभाव देखिन पुग्यो । औधषिहरू अभाव भए । अक्सिजन अभावका कारण सयौँ मानिसले अकालमा ज्यान गुमाउन पुगे ।

अक्सिनको अभाव देखिँदै गर्दा निजी अस्पतालहरूले कोरोना संक्रमितलाई भर्ना नलिने भन्दै एकपछि अर्को सूचना जारी गरे । कतिपय अस्पतालले अक्सिजन अभाव भएको भन्दै विरामीलाई रिफर गरे ।

यस्तो अवस्थामा निजी अस्पतालको चौतर्फी विरोध हुन पुग्यो । निजी अस्पताललाई सरकारीकरण गर्नु पर्ने माग आउन थाले । यसपटक मात्रै होइन निजी अस्पतालहरूको विषयलाई लिएर पटकपटक विवाद हुँदै आएको छ ।

कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न सरकारले सबै अस्पताललाई एकै प्रकारको उपचार खर्च लिन आग्रह गरेको थियो । यसका लागि गत महिना जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको अगुवाईमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग, स्वास्थ्य सेवा विभाग र प्रहरीको संयुक्त अनुगमनले अस्पतालमा अनुगमन गरेको थियो ।

संयुक्त अनुगमन टोलीले काठमाडौं उपत्यकाका नर्भिक, शहिद मेमोरियल, ब्लुक्रस, बयोधा, नेपाल नेसनल अस्पताललगायत अनुगमन गर्दा औषधिको अपर्याप्ततासँगै मूल्य फरक फरक पाइएको हो । महामारीका बेला सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत केही सहुलियत दिनु पर्नेमा अनावश्यक खर्च लिएको अनुगमनले फेला पारेको हो ।

निजी अस्पतालले आफ्ना विज्ञापनका लागि रक्तदान, साधारण स्वास्थ्य जाँच, शिविर जस्ता कार्यक्रमहरू गर्दै आएका हुन्छन् । तर, देशलाई कठिन परेको अवस्थामा साथ दिएको पाइदैन् । सरकारको सर्तअनुसार स्थापना भएका निजी अस्पताल देशमा विपत पर्दा पनि पैसा कमाउने माध्यम बनेका छन् ।

देशमा स्वास्थ्य संकट परेको अवस्थामा अस्पतालहरूले उत्तरदायी भूमिका खेल्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ । यस्तो अवस्थामा निजी अस्पताललाई सरकारी ट्रस्टमा ल्याउन सकिदैन त ? यसबारे बहस हुँदै आएको छ ।

विकल्प के ?
निजी अस्पतालहरू सरकारको नियम तथा नीतिविपरीत सञ्चालन हुँदै गर्दा कसरी उत्तरदायी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषय छलफल हुँदै आएको छ । निजी अस्पताल सञ्चालकले आफ्नो व्यवसायलाई मात्रै बढी प्राथमिकतामा राख्दा विरामी तथा उनका परिवारले अनावश्यक दुःख पाएका छन् ।

पैसा दिँदासम्म विरामीलाई अस्पतालबाट बाहिर निकाल्न नदिने तर, विरामीको अवस्था नाजुक भएपछि सरकारी अस्पतालमा रेफर गरिदिने क्रम बढिरहेको अवस्थामा यसलाई नियन्त्रण गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

पूर्व स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री गगन थापाले निजी अस्पताललाई नियन्त्रण गर्नुभन्दा सरकारी अस्पतालले नै राम्रो सुविधा दिनु पर्ने बताए । “कोरोनाको अवस्थामा सरकार आत्तिने होइन, देशमा संकट परेको अवस्थामा निजी अस्पताललाई समेत उत्तरदायी बनाउनु पर्छ,’ उनले भने, ‘उनीहरु आफै समस्यामा परेका हुन सक्छन् ? सरकारका निकाय बलियो भइदिएको भए समस्या हुने थिएन ।”

समस्या न्युनीकरण र समाधान गर्न अस्पताल गुणस्तर मापन केन्द्र (सरकारी निकायको संस्थान) सरकारीसँगै निजी अस्पतालको मापदण्ड अनुसारको सेवा सुविधा, शुल्क, कार्य हेर्नु पर्नेमा उनले जोड दिए । उनले भने, “पुरस्कारसहित सजाय पनि दिऔँ, अनि सरकारले सरकारी अस्पताललाई प्राथमिकतामा राखौँ ।”

मुटु रोगको उपचार गर्न गंगालाल हृदय अस्पताल, मनमोहन अस्पताल, आँखाको उपचार गर्न तिलगंगा अस्पताल जस्तै उदाहरणीय अस्पताल बनाउन सके सबै आफै समाधान हुने उनले बताए ।

यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका पूर्व प्रवक्ता प्रा.डा. जागेश्वर गौतमले अहिले समस्यामा परेको बेला निजी अस्पतालले सेवा गरेनन् भन्नु गलत भएको टिप्पणी गरे । निजी क्षेत्रका विभिन्न व्यक्ति, संस्थाहरू कोरोना समस्या न्युनीकरण गर्न, समाधान गर्न अगाडि बढिरहेको बताउँदै उनले भने, ‘आरोप प्रत्यारोपको कुरा होइन, निजी मात्र होइन सरकारी पनि सक्षम छ, छुट्टयाउने र छनोट गर्ने काम जनताको हो । यस्तो बेला मसँग धेरै पैसा छ भनेर निजीमा पनि त जान सक्दैनन् । त्यसैले म के भन्छु भने देशमा अप्ठयारो पर्दा सबै सचेतसँगै सहयोगी हुनुपर्छ । निजी अस्पताल छैनन् भन्ने होइन, सबैले हेरेका छन् । परिणाम आउँछ ।”

यसैगरी, मेडिसिटी अस्पतालका सञ्चालक उपेन्द्र महतोले निजी अस्पतालले देशलाई सहयोग नगरेको भन्ने आरोप गलत भएको बताए । उनले भने, “कठिन परिस्थितिमा सरकारले गर्नु पर्ने काम निजी अस्पतालले गर्न सकिँदैन, यसका लागि सरकारले त्यहीअनुरुप तयारी र्गनु आवश्यक छ ।’ महामारीको अवस्थामा निजी क्षेत्रले काम गरेको छैन भनेर नयाँ नियम बनाउनु भनेको विश्वसनीयता नभएको उनको भनाइ थियो ।

मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीर कुमार अधिकारीका अनुसार देशभर सय शय्यासहितका सरकारी अस्पताल एक सय २५ वटा रहेका छन् । १० निजी मेडिकल कलेज र ३ सय ६३ निजी अस्पताल रहेको अधिकारीले उनले जानकारी दिए । “स्थानीय तहमा रहेका सरकारी र निजी अस्पतालको संख्या स्थानीय तहसँगै हुने भएकाले नेपालभरको स्वास्थ्य केन्द्रहरू कति रहेको छ भन्ने सही नहुन पनि सक्छ,’ उनले भने ।

यो पनि पढ्नुहोस्

शिलन्यास र उद्घाटनमा व्यस्त भए मन्त्री : गगन थापा