काठमाडौँ । देशभर फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)लाई प्राथमिकतामा राखेर ल्याइएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९को बजेटले प्रशंसा पाइरहेको छ । तर, वर्षमा एकपटक वार्षिक आय व्ययसँगै चुक्ता र पूँजीलाई समेटेर आउने बजेट कुनै न कुनै बुँदामा जनताहरू बेखुसी हुन्छन् ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अध्यादेशबाट आउनु संवैधानिक नभएको र सीधै सरकारले सर्वसाधारणदेखि सबैलाई ठगेको आरोप लागेको छ । प्रस्तुत भएको बजेटको बुँदा नम्बर १९९ मा ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यपार घाटा न्यूनीकरण गरिने छ’ भन्नेबाहेक कुनै बुँदाका बारेमा खासै विरोध भएको छैन ।

सन् १९६० मा वित्तशास्त्रीहरु रिचर्ड मस्ग्रेभ, डब्लू ओएटस र रिचर्ड एम वर्डले वित्तीय संघीयतालाई विकास गर्दै लगेको एवं सरकारका विभिन्न तहको जिम्मेवारी र स्रोत–साधनको परिचालनबीचको सम्बन्धलाई छुट्ट्याएको छ । विभिन्न तहका सरकारबीचको कार्य जिम्मेवारी र वित्तीय सम्बन्धलाई यसले निर्धारण गरेको हुन्छ । सरकारले अर्थ संकलन गर्ने, कानूनको सीमा, परिधि र प्रक्रियाभित्र संग्रह र खर्च गर्ने गराउने संयन्त्र नै वित्तीय संघीयता हो ।

विभिन्न तहको खर्च जिम्मेवारी, राजस्व व्यवस्था, राजस्व अधिकार, स्रोत परिचालन तथा ऋणको संयुक्त स्वरुप वित्तीय संघीयता विभाजन गरिएको छ । नेपालमा संघीय छुट्टाइए पनि सोअनुसार बजेट विनियोजन हुन नसक्दा नाम मात्रको संघीय भनेर प्रश्न उठ्न थालेको जनप्रशासन क्याम्पसका प्राध्यापक डा टेकनाथ ढकाल बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा बस्नु भएका व्यक्ति नै साना साना सडक, पुल, भवन उद्घाटनमा संलग्न भएको प्रष्ट देखिएकाले बजेटमा संघीयता भएको देखिदैन् ।

‘वियोग र संयोगको आधारमा संघीय शासन प्रणालीको अवमूल्यनसँगै सल्लाह, सुझावानुसार अभ्यासमा जोड दिनु पर्ने छ, वित्तीय संघीयताको आयाम, अभ्यास, खर्च, राजस्व संकलनलगायत प्राकृतिक स्रोत साधनको परिचालनसम्बन्धि संविधानमा समेटिएको छ,’ प्राध्यापक ढकालले भने, ‘तर, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले संंघीयतासँगै स्रोत साधान तथा बजेटबारे स्पष्ट हुन नसक्दा समस्या देखिएको छ, बजेटमा संघीयबारे प्रष्ट हुन नसक्दा स्थानीय विकासमा प्रश्न उठेको छ ।’

विकास र समृद्धिको आधारलाई गम्भीर रुपमा परिपूर्ति गर्न सामाजिक न्यायसहितको बहुआयामिक तीव्र विकासद्वारा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारालाई अंगीकार गर्दै बजेट आएको छ । आगामी आवको बजेटले स्थानीय स्तरको विकासका लागि के गरेको छ त ? विकासका लागि स्थानीय स्तरमा जाने बजेटले केन्द्रबाट आएकाले संघीय सरकारमा स्थानीयलाई समेट्छ त ?

चितवन भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहाल बजेट संघीयताको पक्षमा नरहेको जिकिर गर्छिन् । उनले भनिन्, ‘बजेट भाषणको ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास’को उपशीर्षकले स्पष्ट बनाएको छ, बजेटले संघीयतालाई समेटेको छैन ।’

आगामी बजेटका लागि स्थानीय पूर्वाधार विकास उपशीर्षकमा ३ अर्ब ३० करोड सडक निर्माण, तराई मधेश समृद्धि १ अर्ब ५२ करोड, उच्च पहाडी, हिमाली र उत्तरी क्षेत्रका लागि ३ अर्ब, तुईन तथा जोखिमपूर्ण अस्थायी पुल हटाई झोलुंगे पुल बनाउन, ५ अर्ब ५ करोड रकम विनियोजनको बजेट आएको छ । यस्तै १७० स्थानीय तहका प्रशासनिक भवन निर्माण गर्न ८० करोड विनियोजन गरिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका लागि ३० अर्ब ८३ करोड विनियोजन भएको छ ।

‘स्थानीय पूर्वाधार विकासमा क्रेन्द सरकारले यति ठूलो विनियोजन गरेको छ, यो कहाँ कसरी प्रयोग गर्ने ? चालु र चुक्ता पूँजीमा फरक छ नि ?,’ मेयर दाहाल भनिन् ।

प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको बजेट नाम मात्र भएकोमा दुई मत नभएको भन्दै उनले प्रश्न गरिन् । “द्वन्द्व कालीन मुद्दालाई रुपान्तरणमुखी बनाई साझेदारलाई विश्वास दिलाएर एक ठाउँ ल्याउन सक्ने र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउन अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट शिक्षा लिंँदै नेपालको आफ्नो मौलिक मोडल विकास गर्न जरुरी छ,’ उनले थपिन्, ‘यस कार्यमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने विकास भनेको स्थानीय नै हो ।’

यस्तै, दाङ देवपुर गाउँपालिका वडा नम्बर ६ का वडाध्यक्ष गणेश चौधरीले प्रधानमन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा बस्नु भएका व्यक्ति नै साना साना सडक, पुल, भवन उद्घाटनमा संलग्न भएको प्रष्ट देखिएकाले बजेटमा संघीयता भएको देखिदैन् । उनले भने, ‘बजेटमा हाम्रो विकास यो हुन्छ भन्न नसकिने अवस्था रहेको छ ।’

लमही नगरपालिकाका मेयर कुलबहादुर केसीले बजेटले सबैलाई खुसी पार्छ भन्ने नहुँदा दोष देखाउनु गलत नभएको बताउँछन् । उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा आउँदासँगै प्रदेश बजेटले निर्देशिका समेत दिने भएकाले स्थानीय विकास हुँदैन भन्नुमा मुर्खता रहेको औंल्याए ।

सबैतिर दबाब, सुझाव र संविधानको मर्मविपरीत चुनावी सरकारले मतदाता प्रभावित पार्ने गरी अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको आरोप सरकारमा लागेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ल्याइएको बजेटमा बहुसंख्यक नागरिक, पेसा व्यवसाय र उद्योगी व्यवसायीलाई वितरण, छुट तथा सुविधा दिई निर्वाचनमा प्रभावित पार्ने कार्यक्रम समेटिएको दोष देखिएको छ ।

बजेटको आकार उल्लेख्य वृद्धि गर्दै १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ । राजस्वबाट १० खर्ब २४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ संकलन हुने अनुमान छ । राजश्व त केन्द्रबाट मात्र उत्पन्न हुने होइन । यो देशको सबै क्षेत्रबाट संकलन हुन्छ । राजस्वका लागि सबैतिर हात हालेको सरकारले विकासका लागि किन स्थानीयमा प्रष्टाउन नसकेको ? भन्ने प्रश्न सबैले उठाएका छन् ।

स्थानीय विकासको लागि वित्तीय संघीयताको अभ्यासमा जोड दिनुपर्छ । यसमा चुनौतीहरू धेरै छन् । जुन चुनौतीलाई अहिलेको बजेटले ढाक्नसमेत सकेको छैन । विश्वमा रहेका संसदीय, राष्ट्रपतीय, एकात्मक तथा संघात्मक शासन प्रणालीमा आधारित देशमा जनसहभागिता, जनसहयोग र जनमतकै आधारमा दिगो विकास, शान्ति र सुशासनका कार्य हुँदै आएको पाइन्छ ।

नागरिकलाई कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापकीय अधिकारको प्रयोग तल्लोतहबाटै गरी नीति निर्माण र सोको कार्यान्वयनमा नागरिक स्वयंलाई जिम्मेवार बनाउन सन् २०२० को अन्तिम महिना डिसेम्बरसम्म विश्वका २९ वटा देशहरुमा संघीयतासहितको शासन प्रणाली अभ्यासमा रहेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

बारम्बार पेट्रोलियम पदार्थमा कर वृद्धि, तर कपाल काट्ने मेसिनमा छुट