काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको विरुद्ध तीन पूर्व प्रदेश प्रमुखहरुले विरोध जनाएका छन् । संविधान कार्यान्यन, पालना र संरक्षणमा लाग्नुपर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको इमानन्दारी र संरक्षकत्व नदेखिएको भन्दै पूर्व प्रदेश प्रमुखहरुले आइतबार सामुहिक बक्तब्य जारी गरेका हुन् ।

पक्षपातपूर्ण, गुटगत र निजी स्वार्थको लागि संविधान र कानूनको दुरुपयोग र अपव्याख्या गरिएको पाइएको भन्दै पूर्व प्रदेश प्रमुखहरुले संविधान मास्ने खेल भएकोले राष्टपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीको गैरसंवैधानिक कदममा पूर्ण विराम लगाउन सबै जुटनु पर्ने बताएका हुन् ।

यसरी वक्तब्य दिनेहरुमा प्रदेश नं १ का पूर्व प्रदेश प्रमुख प्रा डा गोविन्दबहादुर तुम्वाहाङ, गण्डकी प्रदेशका पूर्व प्रमुख बाबुराम कुँवर र कर्णाली प्रदेशका पूर्व प्रमुख दुर्गाकेशर खनाल छन् ।

उनीहरुले वक्तब्यमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीज्यूबाट एकपटक, दुईपटक हैन बारम्बार र धेरै पटक संविधानको भावना र मर्मविपरीतका थुप्रै कामहरु विवादित र ओलोचित रुपमा रहेका आरोप पनि लगाएका छन् ।

हेर्नुहोस वक्तब्य :

जनआन्दोलन २०६२-६३ को उपलव्धीस्वरुप प्राप्त वर्तमान संविधानबमोजिम भएको २०७४ को आमनिर्वाचनद्धारा गठित प्रतिनिधिसभालाई सम्माननीय राष्ट्रपति र प्रधानन्त्रीज्यूको निहित हित र व्यक्तिगत स्वार्थकै लागि २ पटक प्रतिनिधिसभाको विघटन गरिएको छ । पहिलो विघटित प्रतिनिधिसभा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट पुनस्थापित भै प्रतिनिधिसभाको सदस्य एवम् प्रतिनिसधमा सबैभन्दा बढी सदस्यहरु भएको नेकपा एमाले संसदीय दलको नेताको हैसियतमा संविधानको धारा ७६ उपधारा ३ बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएका केपी शर्मा ओलीज्यूले आफु प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ बमोजिम प्रतिनिधिसभामा विश्वाको मत लिने संवैधानिक बाध्यत्मक कर्तव्य पुरा गरी त्यसबाट जे परिणाम आउथ्यो सो बमोजिम संवैधानिक मार्गलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा ३० दिन नपर्खी स्वार्थ र सत्ता लिप्साको बसिभूत भई दुवै सम्माननीयज्यूहरुको पुर्वनियोजित मत सल्लाहबाटै प्रतिनिधिसभा विघटन गराइएको कुरा स्पष्ट छ ।

त्यसो नहुदो हो त प्रतिनिधिसभाबाट माननीय शेरबहादुर देउवाको समर्थनमा प्रतिनिधिसभाका १४९ जना माननीय सदस्यहरुले हस्ताक्षर गरि राष्ट्रपतिज्यूबाट संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम आव्हान भए अनुसार पत्र बुझाउँदा दुरासायपुर्वक माननीय शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी नपुग्ने भन्ने राष्ट्रपतिज्यूको भनाइ लगत्तै सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यूले मिति २०७८ जेठ ७ को मध्यरातमै संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिमको सिफारिश अनुसार २०७८ जेठ ८ मा सम्मानीय राष्ट्रपतिज्यूले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभाको विघटन गरी निर्वाचनको मितिसमेत तोक्नुभयो । सम्मानीयद्धयको उक्त गरैसंवैधानिक कार्यले देशको लोकतन्त्रवादी, गणतन्त्रवादी र संघीयता आदि सबैलाई आंतकित तुल्यायो ।

कोभिड १९ को महामारी व्यवस्थापना हुन नसकी काबुबाहिरको यो भंयकर डरलाग्दो परिस्थितिमा सम्माननीयद्धयको उक्त संविधान विपरीतको स्वेच्छाचारी, निरंकुश एवम् सर्वसत्तावादी जनविरोधी कदमविरुद्ध सम्मानीत सर्वोच्च अदालमा रिट निवेदनहरु परि सुनुवाई हुदै गरेकोले संविधानको व्याख्या भई प्रतिननिधिसभा पुनस्थापित हुने नै छ ।

सम्मानीय राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीज्यूबाट एकपटक, दुईपटक हैन बारम्बार र धेरै पटक संविधानको भावना र मर्मविपरीतका थुप्रै कामहरु विवादित र ओलोचित रुपमा रहेका छन् । आरम्भदेखि नै संविधान कार्यान्यन, पालना र संरक्षणमा सम्माननीयद्धयको इमानन्दारी र संरक्षकत्व देखिएन । देशका सबै जनताप्रति समभाव र संरक्षकत्वको दायित्व पुरा गरेको देखिएन । पक्षपातपुर्ण र गुटगत र निजी स्वार्थको लागि संविधान र कानूको दुरुपयोग र अपव्याख्या गरिएको पाइयो ।

सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुख भएपछि साम्भवी विचारले सबै वर्ग र व्यवसायप्रति संरक्षकत्व र वात्सल्य प्रदान गर्नुपर्नेमा आफ्नो र विरानो भन्ने कुुराले बढी काम गरेर कानून र संविधानमाथि नै शासन हुदै गयो, फलस्वरुप संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था एउटा तमाशा बन्न पुगे । प्रतिक्रान्तिकारीहरुले यस अवस्थाको लाभ लिन खोजे । संविधानको संरक्षण र पालन नहुदाँ आजको राजनीतिक संकट निम्तियो । ठोस काम गर्न नसक्दा दिगो शान्ति, विकास र समृद्धि मृग मरिचिकाजस्तै बन्यो । लोकतन्त्र संघीयता गणतन्त्र आफ्नो कर्मले वदनाम हुदै जान थाल्यो । यो पुष्पित न भएन नै पल्लवित पनि हुन सकेन फलित् त टाढाको कुरा हो ।

हुदाँहुदाँ सर्वमौम सत्ता सम्पन्न जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभालाई आफ्नो प्राइभेट कम्पनीजस्तै महिनैपिच्छे विघटन गर्ने निरकुश र सर्वसत्तावाद प्रर्दशित भइरहन थाल्यो । यस्तो अपकार्यले संविधानको जीवन क्षय हुदै जान्छ । संविधान नै मासियो भने त्यसपछिको स्थिति अनुमानयोग्य छैन । यस्ता गैरसंवैधानिक कार्यका कर्ता सम्माननीयद्धय जयजयकार गर्न संकिदैन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था र संविधानको रक्षा गर्नका लागि सवै लोकतन्त्रवादीहरु एक हौं र सम्माननीयद्धयको गैरसंवैधानिक कदममा पुर्णविराम लगाऔं ।

पुर्वप्रदेश प्रमुख
प्रदेश नं १ : प्राडा. गोविन्दबहादुर तुम्वाहाङ

गण्डकी प्रदेश : बाबुराम कुँवर
कर्णाली प्रदेश : दुर्गाकेशर खनाल