काठमाडौँ । चौतर्फी चर्को दबाबका बीच सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अध्यादेशमार्फत पूर्ण बजेट ल्याउने भएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले शनिबार दिउँसो ४ बजे बजेट प्रस्तुत गर्न लागेका हुन् ।

पूर्व अर्थमन्त्रीहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्यहरू, एवं पूर्व प्रमुख आयुक्तहरूले सार्वजनिक विज्ञप्तिमार्फत नै सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नहुने भन्दै सरकारमाथि दबाब सिर्जना गरिरहेका छन् । तर, अर्थ मन्त्रालयले भने संघीयता कार्यान्वयन गर्न र संविधानको व्यवस्थाअनुसार मुलुक चलाउन बजेट तोकिएको मितिमा ल्याउनु पर्ने बताउँदै आएको छ ।

“आर्थिक कार्य विधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन बमोजिम असार १ गते प्रदेशले र असार १० गते स्थानीय तहले सम्बन्धित सभामा बजेट पेश गर्नुपर्छ । सोको लागि नेपाल सरकारले सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानको आयोजनागत र कार्यक्रमगत विनियोजनसहित मार्ग दर्शन पठाउनुपर्छ,” अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख धनिराम शर्मा भट्टराईले भने ।

शनिबार आउने बजेटमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना थप गर्नेदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता र कर्मचारीको तलब वृद्धिको तयारी गरिएको छ । त्यसैगरी चतरादेखि ओलानचुङगोलासम्मको तमोर करिडोरलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा अघि बढाउने तयारी सरकारको छ । यसका लागि करिब ७ अर्ब रूपैयाँ बिनियोजन गर्ने तयारी छ ।

त्यसैगरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता एक तिहाईले बढाउने तयारी अर्थमन्त्री पौडेलको छ । अहिले ३ हजार रूपैयाँ रहेको वृद्धभत्ता आगामी आर्थिक वर्षदेखि ४ हजार रूपैयाँ पुग्नेछ भने अन्य भत्ता पनि त्यही अनुपातमा बढाउने तयारी छ । यसैगरी सरकारी कर्मचारीको तलब १५ देखि १८ प्रतिशत बढाउने तयारी भएको पनि अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

कर्मचारीको तलबमा वृद्धिसँगै आयकरको विद्यमान कर नलाग्ने आयको स्ल्याबमा पनि परिवर्तनको तयारी अर्थ मन्त्रालयको छ । अहिले एकल व्यक्तिको हकमा ४ लाख रूपैयाँ र दम्पत्तिको हकमा ४ लाख ५० हजार रूपैयाँसम्ममा कर नलाग्ने व्यवस्था छ । यसलाई बढाएर ४ लाख ५० हजार रूपैयाँ र ५ लाख पुर्याउने तयारी गरिएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधारका लागि ठूलो रकम विनियोजन गरिँदै छ । स्वास्थ्य उपकरण खरिद र पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर ठूलो रकम विनियोजन गर्न लागिएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत पनि स्वास्थ्य पूर्वाधारका लागि ठूलो रकम विनियोजन गरिएकोमा त्यसको कार्यान्वयन भने कमजोर भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकैपटक सयौं स्वास्थ्य चौकी शिलान्यास गरे पनि तिनको निर्माण भने अझै अघि बढेको छैन ।

अर्थमन्त्री पौडेलले प्रधानमन्त्री ओलीको गृहजिल्ला झापा, आफ्नो गृहजिल्ला रूपन्देही र नेकपा एमालेका अन्य केही प्रभावशाली नेता एवं मन्त्रीको गृहजिल्ला तथा निर्वाचन क्षेत्र लक्षित कार्यक्रमका लागि ठूलो रकम विनियोजन गर्दै छन् । सहरी पूर्वाधार, सडक र पर्यटन पूर्वाधार कार्यक्रममार्फत ती जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रका लागि ठूलो रकम विनियोजन गर्न लागिएको हो ।

कोरोना लक्षित बजेट

नेपाल सरकारले यस वर्षको बजेट कोरोना र निर्वाचन केन्द्रीत गर्न खोजेको छ । अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर कुमार ढुंगानाले सरकारले बजेट कोरोनालाई प्राथमिकतामा राखेर ल्याउन लागेको जानकारी दिए ।

गत वर्ष पनि कोरोनालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएको थियो । यो वर्ष कोरोनामा कमी नआएकाले कोरोनालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउँदै छ । यस वर्ष खासगरी खोपलाई प्रथामिकतामा राख्नेछ । अस्पतालमा शय्याको अभाव, अक्सिजनको अभाव, भ्यान्टिलेटरको अभावलगायतमा बजेट खर्च गर्ने गरी अर्थमन्त्रालयको तयारी छ ।

कोरोनाबाट नागरिकको जीवन सुरक्षा, अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउने र तीव्र आर्थिक वृद्धि दरतर्फ अगाडि बढाउने चुनौती रहेकाले यसैलाई मध्यनजर गरेर बजेट ल्याउने तयारी भएको अर्थ सचिव ढुंगानाले बताए । संसद भंग भएर निर्वाचनको मिति समेत तोकिसकेको अवस्थामा सरकारले बजेटलाई निर्वाचन केन्द्रीत बनाउन लागेको छ ।

झण्डै १६ खर्बको बजेट

अर्थ विज्ञको अनुसार सरकारले काम चलाउ बजेट ल्याउनु पर्ने हो । तर, सरकारले अन्य आर्थिक वर्षभन्दा बढी बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । निजी क्षेत्रले भने महामारीमा अर्थतन्त्र चलायमान हुने गरी बजेट ल्याउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । सरकाले पनि त्यही गर्ने जनाइ सकेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा १४ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।

त्यसभन्दा अघि आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा १५ खर्ब ३२ अर्ब १८ करोडको बजेट ल्याएको थियो । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा १६ खर्बभन्दा बढी बराबरको बजेटको तयारी भएको अर्थ मन्त्रालयले संकेत गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव ढुंगाानाले महामारीको बेला सहजता हुने गरी बजेट ल्याउने भएकाले मनोमानी अपेक्षाको वर्णन नगर्न आग्रह गरेका छन् ।

बजेट आउँदा महामारी, यसले पारेको अर्थतन्त्रमा असर, मजदुरको दैनिक छाक टार्ने समस्या, व्यवसायिक समस्या, खर्च गर्ने क्षमतामा भएको कमजोरी सुधार गर्दै राष्ट्रिय हितलाइ दृष्टिगत गरेर बजेट आउने संकेत देखिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

चालु आर्थिक वर्षमा ५० हजारले पाए रोजगारी