काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपा एमालेमा माधव नेपालसहित ११ जना सांसदहरुलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट निष्कासन गरेपनि अन्य १२ जना सांसदलाई भने स्पष्टीकरण सोधेर राखिएको छ । माधव नेपाल समूहले पार्टी विभाजन गरेर जाने तयारी गरेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ११ जना नेतालाई निष्कासन र १२ जनालाई स्पष्टीकरण मात्रै सोधेका छन् ।

जबकी नेपाल समूहबाट २३ जना सांसदले विपक्षी गठबन्धनका नेता नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पुगेर हस्ताक्षरसमेत गरेका थिए । देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेपछि ओलीले स्थायी कमिटीको बैठक राखेर तत्कालै ११ जनालाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट निष्कासन गरेका थिए ।

दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका ओलीविरुद्ध अहिले सर्वोच्च अदालतमा १९ वटा रिट दायर भएका छन् । प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना भए ओलीले पहिलोपटक २३ सांसदलाई निलम्बनको बाटो अलम्बन गर्ने छन् । अहिले ११ जनालाई निष्कासन गरेपछि बाँकी १२ जनालाई निकाल्न सहज होस् भन्ने ओलीको चाहाना रहेको छ । यद्यपि, सर्वोच्च अदालतको फैसला कुन तरिकाले आउने हो त्यसमै निर्भर हुने ओली पक्षका नेताको भनाई छ ।

नेपाल पक्षका योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, राजबहादुर बुढा, गणेश पहाडीलगायतका नेताहरू अहिले पनि नियमित रुपमा ओली पक्षका नेताहरूसँगको सघन सम्पर्कमा रहेका छन् । नेपालले नयाँ दल गठन गरे पनि ओली पक्ष पार्टीमा कम क्षति होस् भन्ने चाहन्छ ।

किन आलटाल गरिरहेका छन ?

सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नयाँ दल गठनको तयारीमा लागेको नेपाल समूहमा तल्लो तहका कार्यकर्ताहरु पनि जाने सम्भावना रहेको छ । हरेक कमिटी समानान्तर बनाएको नेपाल समूहले नयाँ गठन गर्न लागेको दलमा त्यही कमिटी रुपान्तरण गर्ने भएपछि एमाले सीधै दुई भागमा विभाजित हुनेछ । यस्तो बेलामा धेरै नेता-कार्यकर्तालाई पार्टीबाट निकालेर ओलीले कमजोरी गरेको देखिने भएपछि तत्काल पार्टी कारबाहीबाट ओली पछि हटेको स्रोतको दाबी छ ।

बालुवाटार निकट स्रोतका अनुसार, एमाले अध्यक्ष ओलीले तल्लो तहका कार्यकर्तालाई नेपाल पक्षमा जानबाट रोक्न पार्टी एकताको आह्वान गर्ने तयारी गरेका छन् । वरिष्ठ नेता नेपाल समूहका ११ जनालाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको र अन्य १२ जनालाई स्पष्टीकरण सोधेको परिस्थितिमा ओलीले तल्लो तहका कार्यकर्तालाई लक्षित गरेर एकताको पक्षमा आह्वान गर्ने बालुवाटार निकट स्रोतले भन्यो ।

‘धेरै नेता कार्यकर्तालाई निकालेको आरोप खेप्नु नपरोस भन्ने हो, वाग्मती प्रदेशमा पनि सांसदहरुलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ, संघीय सांसदलाई पनि स्पष्टीकरण सोधिएको छ, अन्ततः उहाँहरू नेपालसँगै नयाँ दलमा जानु भएपछि मात्रै कारबाही गरौँला भन्ने हो अर्को चाहिँ कतिपय साथीहरूसँग कुराकानी पनि भैरहेको छ’, ओली निकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले मेरोन्यूजसँगको कुराकानीका क्रममा भने ।

ओलीले पार्टी विभाजन गरेको आरोप नलागोस् भनेर पार्टी एकताका लागि नेता नेपालले राखेको बटमलाइन २०७५ जेठ २ को अवस्थाबाट अघि बढ्ने भन्दै कार्यकर्तालाई एकताबद्ध हुन आह्वान गर्न लागेको बालुवाटार निकट स्रोतले बतायो । नेपाल पक्षले पार्टी विभाजन गरी नयाँ दल गठन गर्न लागेपछि कार्यकर्तालाई त्यतातिर जानबाट रोक्न ओलीले यस्तो रणनीति अवलम्बन गर्न लागेका हुन् ।

‘प्रधानमन्त्रीज्यूले पार्टी एकता प्रयासका लागि सबै पक्षलाई समेट्ने गरी पार्टी पंक्तिलाई आह्वान गर्नु हुनेछ । उहाँले पार्टी एकताका लागि २०७५ साल जेठ २ को आसपासबाट सहमति खोज्ने र त्यहींबाट सबै कमिटी क्रियाशील बनाउने तयारी गर्नु भएको छ । नेपाल समूहले उठाएका मागसमेत सम्बोधन हुने गरी पार्टी एकताको आह्वान गर्नुहुनेछ’, ओली निकटका ति स्थायी कमिटी सदस्यले भने ।

नेपाल पक्षले अर्को पार्टी गठन गरे यसअघि सो पक्षले बनाएका समानान्तर कमिटीमा रहेका धेरैजसो नेताकार्यकर्ताले एमाले छाड्ने अनुमान भएपछि ओलीले स्पष्टीकण सोधिएका नेताहरुलाई पनि कारबाही नगरी बसेका छन् । बाग्मती प्रदेशका सांसदहरुले स्पष्टीकरण बुझाए पनि संघीय संसदका १२ जनाले भने अझैसम्म स्पष्टीकरण बुझाएका छैनन् । उनीहरूले स्पष्टीकरण नबुझाएपछि ओलीले उनीहरूलाई थप कारबाही नगरी आलटाल गरिरहेका छन् ।

एमालेको आन्तरिक विवाद मिलाउन कार्यदल बनाएर काम थालेको अवस्थामा नेपाल समूहका सांसदले प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेता देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेपछि ओलीले ११ सांसदलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट निष्कासन गरेर अन्य १२ सांसदलाई पनि कारबाही गर्न स्पष्टीकरण सोधेको समयसीमा पनि दुई दिन नाघिसकेको छ ।

ओली पक्षले नेपाल समूहका केन्द्रीय नेताहरूलाई पनि बोलाएर अलगअलग कुराकानी गरिहरहेको छ। ओलीले एक साताअघि विरोध खतिवडा, नारायण खतिवडा, राजबहादुर बूढा, गणेश पहाडीलगायतलाई बालुवाटारमै बोलाएर भेटघाट गरेका थिए । तर उनीहरुले नेपाललाई नै बोलाएर मिलाउन आग्रह गरेको स्रोतको दावी छ ।

नेपाल समूहका नेताहरुलाई किस्ताबन्दीमा सोधिएको स्पष्टीकरणले भरसक नयाँ दल खोल्न नदिने र नयाँ दल खोले पनि कमभन्दा कम कार्यकर्ता मात्रै जाउन भन्ने चाहाना ओली समूहले राखेको देखिन्छ । नेपाल समूहका एक-एक नेतालाई फकाएर आफूतिर तान्ने उपाय निकाल्दा पनि अहिले पनि सहमति र सहकार्यको खेलोमेलो चलिरहेको छ ।