शुक्रबार, असार १७, २०७९

प्रतिनिधिसभा विघटन

प्रतिनिधिसभा जोगाउन जनमत सिर्जना गर्न सभामुखलाई संविधानविद्को सुझाव

देश, जनता र संविधानलाई केन्द्रमा राखेर असाधारण निर्णय लिने सभामुखको भनाइ

मेरोन्यूज २०७८ जेठ १३ गते १९:२२

काठमाडौं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई संविधानको परिधिभित्र रही प्रतिनिधिसभा जोगाउने भूमिकामा जनमत सिर्जना गर्ने कार्यमा केन्द्रित रहन सुझाव दिइएको छ ।

संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम नयाँ सरकार गठन नभएपछि यही जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभाको विघटनसँगै मुलुकमा उत्पन्न राजनीतिक परिस्थिति र निकासका लागि खेल्न सकिने कानूनी र संवैधानिक भूमिकाबारे सभामुख सापकोटाले गरेको परामर्शमा सहभागी संविधानविद् र कानून व्यवसायीले सदनलाई बचाउन सक्रियताका साथ जनतमत निर्माणमा अग्रसर हुन सुझाव दिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राष्ट्रियसभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले सभामुख सदनको प्रमुख र अभिभावक हुनुका नाताले सदन जोगाउने भूमिमा जनमत सिर्जना गर्न केन्द्रित हुन सुझाव दिए ।

उनले भने, ‘अदालतसमक्ष बहुसंख्यक सांसदले शशरीर उपस्थित भई संसद् चलाउन माग गरिरहेको अवस्थामा संसद् जीवित छ र रहन्छ भन्ने सन्देश दिएको छ, कोरोना सङ्क्रमणका कारण हिँडडुल गर्न निषेध गरिएको बेला चुनावको कल्पना आफैंमा मजाकको विषय बनेको छ ।’

संवैधानिक कानूनका ज्ञाता डा भीमार्जुन आचार्यले संसद्ले समयमै रोक्न पर्याप्त ठाउँ रहेकामा संसद् र प्रतिपक्ष मुकदर्शक भएकै कारण संविधान उलङ्घनका घटना दोहरिएको धारणा व्यक्त गरे ।

उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीबाट भएका निर्णयलाई एकतर्फ असंवैधानिक भन्ने अर्कातर्फ प्रतिपक्षले स्वीकार्दै खु?खु? भाग लिने काम ठिक थिएन । जसको परिणाम अहिलेको परिस्थिति उत्पन्न गर्न बल पु¥याएको हो । सदन पुनःस्थापना नभएसम्म सभामुखको अहिलेको अवस्थामा कुनै भूमिका छैन ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता एवं नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष शम्भु थापाले विश्वकै वैज्ञानिक पद्धति अपनाएर संविधानसभाले बनाएर जारी गरिएको संविधानको आधारभूत संरचनाका ?पमा रहेको सदनलाई संवैधानिक प्रक्रिया र विधि पूरा नगरी कसैले चाहेर मात्र अन्त्य हुन नसक्ने धारणा व्यक्त गरे ।

उनले भने, ‘आवश्यक परेमा अदालतले जनमत परीक्षण गर्न सक्छ । स्वतन्त्र न्यायालय र निष्ठावान् न्यायाधीशबाट गणतन्त्रको मुख्य उपलब्धिका ?पमा रहेको जनप्रतिनिधिमूलक संस्था सदनलाई जीवित तुल्याउने र स्थायित्व प्रदान गर्ने विषयमा महत्वपूर्ण निर्णय हुने नै छ । संवैधानिक जिम्मेवारी आधारमा आवश्यक परे तयार छु भन्ने अवस्थामा सभामुख तयारी बस्नुपर्छ ।’

अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले प्रधानमन्त्रीबाट संविधान उलङ्घन भएको जिकिर गर्दै सभामुखले संविधानवाद र जनताको सर्वोच्चताको जगेर्ना गर्ने कार्यमा संविधानबाहिर जान र संविधानले दिएको अधिकार गर्दिनँ भन्न नमिल्ने धारणा राखे ।

उनले भने, ‘गत पुस ७ गते विघटन गरेको सदनका सन्दर्भमा अदालतले फागुन ११ को फैसलामा कसैको लहडका भरमा विघटन हुन सक्दैन भनी स्पष्ट व्याख्या गरेको छ । अदालतले त्यो भनिसकेको अवस्थामा सदनलाई कसैले विघटन गर्न सक्दैन ।’

संविधानको अधिनमा रही काम कारवाहीलाई अघि बढाउन सभामुखलाई पूर्ण अधिकार रहेको जनाउँदै उनले अहिलेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन सभामुखले राष्ट्रपतिलाई सिफारिश गर्न संविधानले कही कतै रोकेको अवस्था नरहेको धारणा व्यक्त गरे ।

नेपाल कानून समजका अध्यक्ष एवं पूर्वमुख्य सचिव तीर्थमान शाक्यले आर्थिक वर्षको अन्त्य आउन अझै डेढ वर्ष बाँकी रहेकाले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत जेठ १५ गते बजेट ल्याउन नहुने तर्क गरे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले अदालतले एक–पटक पुनःस्थापना गरिसकेपछि राजनीतिक दल र सांसद्ले प्रभावकारी भूमिका नखेलेका कारण अहिलेको अवस्था आएको बताए ।

उनले भने, ‘एक जना व्यक्ति र दल विशेषकारण तोकिएको आयु समाप्त नहुँदै लोकतन्त्रको मर्म र भावनाविपरित सबैको अधिकार खोस्ने काम गरिएको छ, लोकतन्त्रको सुरन्दर पक्षका ?पमा रहेका कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायापालिकाको अधिकार खोस्ने र आफू प्रयोग गर्ने भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा संसदलाई जीवित तुल्याउन र गरिमा बढाउन सभामुखबाट जनमतका लागि सक्रियाता बढाउनुप¥यो ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमबहादुर खड्काले कोरोनाले अहिले मुलुकमा महामारी भएकाले चुनावमा जाने कुराले जनहित नगर्ने मात्र नभई, उम्मेदवार र राजनीतिक दलप्रति नकारात्मक भावना पैदा हुनेतर्फ सरकार र सबै राजनीतिक दलले हेक्का राख्नुपर्ने बताए ।

अधिवक्ता रक्षा बस्यालले जनताको स्वास्थ्यहितको विषयलाई सर्वोपरी राखेर अहिले निर्वाचनमा जाने/नजाने विषयमा विश्लेषण गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

छलफलमा संविधानविद् डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली, गोविन्द वन्दी र रामनारायण विडारीले नेपाली जनताले लामो सङ्घर्ष, बलिदान र आन्दोलनको उपलब्धिका?पमा प्राप्त संविधान र लोकतन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउन लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सभामुख अग्नि सापकोटाले संविधानको मर्म र भावनालाई आत्मसात गर्दै देश र जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर असाधारण निर्णय लिनसक्ने संकेत गरे । उनले संविधान, देश र जनताको रक्षार्थ असाधारण निर्णय लिनसक्ने र संसद्को अवमूल्यन स्वीकार्य नहुने बताए ।

‘आवश्यक पर्दा देश जनता, संविधान, लोकतन्त्र र नेपाली जनताको अधिकारका लागि नेपाली जनताले प्रदान गरेको अधिकारलाई प्रयोग गर्नुपर्छ’, सभामुख सापकोटाले भने, ‘त्यो भनेको धेरै असाधारण र त्यो गर्नलाई घण्टाघण्टाका सबै कुरालाई विचार गरेर, मनन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।’

प्रतिक्रिया