काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले अध्यादेशबाट आउने बजेट कामचलाउ हुनुपर्ने बताएका छन् । पूर्वअर्थमन्त्रीहरुको समूह पूर्वअर्थमन्त्री मञ्चले बिज्ञप्ति जारी गरि संसद पुनस्र्थापनको मुद्दा अदालतका विचाराधीन रहेको अवस्थामा पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने जनाएको हो ।

अहिले बहुमतको सरकार नरहेको, कामचलाउ सरकार रहेको, संसद पुनस्र्थापनाको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने सुझाव पूर्वअर्थमन्त्री मञ्चले दिएको हो । मञ्चको बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, डा. रामशरण महत, कृष्णबहादुर महरा, सुरेन्द्र पाण्डे तथा वर्षमान पुन सहभागीतामा बैठक बसेर विज्ञप्ति जारी गरेको थियो ।

यस्तै, मतदाता प्रभावित पार्ने बजेट नल्याउन सरकारलाई पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरुको आग्रह रहेको छ । निर्वाचन आयोगका ५ पूर्व प्रमुख आयुक्तहरूले मतदाता प्रभावित गर्ने बजेट नल्याउन सरकारलाई सचेत गराएका हुन् ।

सरकारले मतदाता प्रभावित गर्ने गरी बजेट ल्याउन सक्ने आशंकाबीच पाँच पूर्व प्रमुख आयुक्तहरूले त्यसले समान प्रतिस्पर्धा, स्वच्छ र स्वतन्त्र निर्वाचन प्रभावित गर्न सक्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

प्रेस बिज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरुले प्रस्तावित प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराउने भूमिकामा रहेको कामचलाउ सरकारले बजेट ल्याउँदा स्वच्छ, स्वतन्त्र एवम् निष्पक्ष निर्वाचनका लागि मतदातालाई कुनै एक पक्षमा लाग्न प्रभाव पार्नेगरी लक्षीत कुनै किसिमका नयाँ नीति कार्यक्रम वा बजेट बिनियोजन नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

विज्ञप्ति जारी गर्नेमा पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरू सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, भोजराज पोखरेल, नीलकण्ठ उप्रेती, डा.अयोधिप्रसाद यादव र दोलखबहादुर गुरुङ छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस्

अर्थ मन्त्रालयले छाप्यो बजेटको किताब