काठमाडाैं । राम्रा नीति बने पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा नेपालमा बिजुलीको खपत बढाउन नसकिएको र क्षेत्रीय बजारमा समेत व्यापार गर्न नसकिएको यस क्षेत्रका जानकार तथा सरोकारवालाले टिप्पणी गरेका छन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आज आयोजना गरेको ‘स्वदेशी खपतसँग विद्युत् व्यापार र आगामी बजेट विषयक’ श्रव्यदृश्य अन्तरक्रियामा सहभागीले कार्यान्वयन हुने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयार गर्न सरकारलाई सुझाव दिए ।

आन्तरिक रुपमा बिजुली खपत बढाउनका लागि विद्युतीय सवारीको प्रयोगमा बढावा दिनुपर्ने, घरायसी रुपमा खाना पकाउने ग्यासको विकल्पमा विद्युतीय चुल्होको प्रयोग एवं उद्योग तथा व्यवसायमा सहजरुपमा बिजुली प्रयोग गर्न पाउने वातावरण बनाउनुपर्ने उनीहरुको भनाइ थियो ।

सरकारले केही नीतिगत सुधार गरेर प्रसारण प्रणालीमा सुधार गर्ने हो भने तत्कालै ५०० मेगावाट उद्योग प्रतिष्ठानले लिन सक्ने अवस्था रहेको तथा छड उद्योगलाई सहजीकरण गर्न सकिए तत्काल नै २०० मेगावाट खपत हुन सक्ने उनीहरूकाे भनाइ छ ।

कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटवालले आन्तरिक रुपमा बिजुलीको माग बढ्न नसक्नुका तथ्य र कारणको खोजी गर्नुपर्ने बताए । झण्डै १७ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणका विभिन्न चरणमा रहेको भन्दै उनले वितरण प्रणालीलाई राम्रो बनाइएको खण्डमा खपत वृद्धि हुने धारणा राखे ।

विद्युतीय सवारी साधनलाई बढावा दिँदै उनले विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषणा भएका स्थानमा सहजीकरण गर्दै उद्योगी व्यवसायीलाई थप केही राहत तथा अनुदान दिएर भएपनि अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । यस्तै सिमेन्ट कारखाना, स्टिल कारखानाले बिजुली मागे पनि दिन नसकिएको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर काम गर्न सकिएको खण्डमा तत्कालै ५०० मेगावाटसम्म सहजै रुपमा माग बढ्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

बढी विद्युत् खपत गर्नेलाई कम महसुल लिने नीति जरुरी रहेको तथा वर्षाको समयको बिजुलीको पनि महसुल कम गर्ने गर्नुपर्ने सहसचिव भेटवालको भनाइ छ । विद्युत् नियमन आयोगका सदस्य डा रामप्रसाद धितालले मूल्य घटाएर मात्रै बिजुलीको खपत बढ्छ भन्ने मान्यता राख्नुभन्दा पनि त्यसको विविधीकरणमा जोड दिनुपर्ने धारणा राखे ।

उनले वर्षा र हिउँद्को बिजुलीको महसुल दर फरकफरक बनाउनुपर्ने तथा यामअनुसारको वस्तुनिष्ट महसुल तय गर्न आयोगले अध्ययन गरिरहेको बताए । उनले अन्तरदेशीय बिजुली व्यापारका लागि केही नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको भन्दै त्यसका लागि सरकारले स्पष्ट दिशानिर्देशन गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

सो अवसरमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले मुलुकको समग्र ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि प्राधिकरणले समन्वयात्मक रुपमा काम गरिरहेको र उद्योगी व्यवसायीको मागलाई समेत सम्बोधन गर्न प्रयत्नशील रहेको बताए । उनले उद्योेगीलाई प्राधिकरणले उपलब्ध गराउने बिजुलीमा थोरै डिमाण्ड चार्ज बढाएर इनर्जी शुल्कमा केही छुट दिँदा मात्रै पनि माग बढ्ने अवस्था रहेको जानकारी दिए ।

कार्यकारी निर्देशक शाक्यले आन्तरिक रुपमा सिँचाइमा २५० गिगावाट घण्टा र विद्युतीय सवारीमा २५०० गिगावाट घण्टा बराबरको माग बढाउन सकिने अवस्था रहेको तथ्य पेश गरे । वितरण तथा प्रसारण प्रणालीलाई सुधार गर्न सकिएको खण्डमा आन्तरिक रुपमा समेत माग बढ्ने भन्दै त्यसका लागि प्राधिरकणले आन्तरिक रुपमा समेत तयारी गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।

उनले प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको समस्या समाधानका लागि ‘राइट अफ वे’ मा परेका जनतालाई शेयर दिने नीति बनाउन सकेको खण्डमा कुनै पनि समस्या नहुने स्पष्ट पारे । कार्यक्रममा ऊर्जा क्षेत्रका जानकार ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले केही नीतिगत परिवर्तन, प्रसारण प्रणालीको विकास तथा विस्तार गर्ने हो भने तत्काल नै रु २५ अर्ब बराबरको आन्तरिक बजार स्वदेशमा नै तयार हुने बताए ।

उद्योग वाणिज्य महासङ्घको ऊर्जा समितिका सभापति गोपाल खनालले भौतिक पूर्वाधारको विकास र विस्तारमा जोड दिए मात्रै सरकारी तथा निजी क्षेत्रको पहल सार्थक हुने बताए । स्वतन्त्र ऊर्जा उद्यमीहरुको संस्था नेपाल (इपान) का अध्यक्ष कृष्ण आचार्यले निर्देशनमुखी सरकारी प्रशासनका कारण काम हुन नसकेको भन्दै एकद्वार नीति मार्फत काम हुने वातावरण तयार पार्नुपर्नेमा जोड दिए ।

व्यवसायी भरत खत्रीले बढी विद्युत् खपत गर्नेलाई कम महसुल लिने प्रणालीको व्यवस्था गर्न तथा प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको सुधार गर्नुपर्ने बताए ।