काठमाडौँ । नेपाल प्राध्यापक संघका पूर्व अध्यक्षहरुले संविधानको संरक्षकका रुपमा रहेको राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक व्यवस्था विपरित संसद विघटन गरिनुले राष्ट्रपति पदको अवमूल्यन भएको बताएका छन् ।

सोमबार नेपाल प्राध्यापक संघका पूर्व अध्यक्षहरु प्रा. डा. कमलकृष्ण जोशी, प्रा. कपिल श्रेष्ठ, प्रा. डा. विनोदकुमार श्रेष्ठ, प्रा. केशवानन्द गिरी, प्रा.भीमसेनदास प्रधान लगायतले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय पदमा आसिन व्यक्तिबाट सरकारले संविधान विपरित गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस सदर गरिनुले सो पदको गरिमाको नै अवमूल्यन भएको बताएका हुन् । संविधान विपरित प्रधानमन्त्रीले चालेका पटक पटकको गलत कदममा राष्ट्रपतिलेसमेत साथ दिनु सर्वोच्च अदालतको मानहानीको विषयसमेत भएको बताइएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ- ‘गत ५ पुसमा भएको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट बदर गरिएको फैसलाको पूणर् पाठसमेत नआउँदै पुनः विघटन गरिनु झनै अदालतकोसमेत अवहेलना भएको छ ।’ ‘११ फागुनमा भएको सर्वोच्चको फैसलामा ‘प्रतिनिधि सभा विघटन पुर्व धारा ७६ का उपधारा (१), (२), (३) र (५) को समग्र वनोटलाई हेर्दा प्रधानमन्त्री नियुक्तीमा एकपछि अर्को प्रक्रिया अभ्यासगत रुपमा प्रतिनिधि सभा भित्र क्रियान्वयन हुँदै गई प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको वा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था सृजना भएमा त्यस्तो बाध्यात्मक अवस्थामा मात्रा धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम तत्काल बहाल रहेका प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन हुन सक्ने,’ प्राध्यापक संघका पूर्व अध्यक्षहरुले भनेका छन् ।

उनीहरुले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनु पर्नेमा गरिमामय संसदकोसमेत अवमूल्यन गरिएको र संसद विघटन संविधान लोकतन्त्र, जनमत र संसदीय व्यवस्थाको मर्म विपरित संविधानको व्यवस्था भन्दा बाहिर गएर स्वेच्छाचारी ढंगबाट गरिएको भनेका छन् । विज्ञप्तिमा सरकारको प्राथमिकता कोरोना महामारी नियन्त्रण र जनताको जीवन रक्षाका पक्षमा हुनु पर्नेमा कोरोना महामारीसँग जुधिरहेका जनता प्रति राज्यको उत्तरदायित्व बहन नभएकोसमेत सो कदमले देखाएको उल्लेख छ ।

‘यस्तो महामारीका समयमा टोल गाउँ र सिंगो देश नै पीडामा परिरहेको अवस्थामा सरकारले निर्वाचन घोषणा गर्नु जनतामाथिको बेवास्ताको अर्को पराकाष्टा हो । यो बेला सबै राजनीतिक दलको सहमती र सहकार्यबाट जनताको जीवनरक्षाका लागि आवश्यक औषधी, अक्सिजन, भेन्टिलेटर र भ्याक्सिनको व्यवस्था गर्ने तर्फ केन्द्रित हुनु पर्दछ ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको असंवैधानिक कदमका बिरुद्ध सर्र्वोच्च अदालतमा रिट दायर भइसकेको अवस्थामा अदालतबाट संविधानको मर्म, जनभावना र राष्ट्रको हितमा नै आदेश हुने अपेक्षा गरिएको नेपाल प्राध्यापक संघका पूर्व प्रअध्यक्षहरुले भनेका छन् ।
विज्ञप्तिमा प्रा। खगेन्द्रप्रसाद भट्टराई, प्रा। डा। भूपति ढकाल ‘कमल’, प्रा। रामेश्वर उपाध्याय र प्रा। गुणनिधि न्यौपानेले हस्ताक्षर गरेका छन् ।