मंगलबार, कार्तिक ९, २०७८

नेपाल प्राध्यापक संघका नौ पूर्वअध्यक्षले भने- राष्ट्रपति पदको गरिमाको नै अवमूल्यन भयो

मेरोन्यूज २०७८ जेठ १० गते २०:३१

काठमाडौं । नेपाल प्राध्यापक संघका पूर्वअध्यक्षहरुले संविधानको संरक्षकका रुपमा रहेको राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक व्यवस्था विपरित संसद् विघटन गरिनुले राष्ट्रपति पदको गरिमाको नै अवमूल्यन भएको बताएका छन् ।

Advertisement

सोमबार नेपाल प्राध्यापक संघका पूर्वअध्यक्षहरु प्राडा कमलकृष्ण जोशी, प्रा कपिल श्रेष्ठ, प्राडा विनोदकुमार श्रेष्ठ, प्रा केशवानन्द गिरी, प्रा भीमसेनदास प्रधान लगायतले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय पदमा आसिन व्यक्तिबाट सरकारले संविधान विपरित गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस सदर गरिनुले सो पदको गरिमाको नै अवमूल्यन भएको भनेका हुन् ।

‘संविधान विपरित प्रधानमन्त्रीले चालेका पटक पटकको गलत कदममा सम्माननीय राष्ट्रपतिलेसमेत साथ दिनु सर्वोच्च अदालतको मानहानीको विषयसमेत हो । यस्तै संविधानको संरक्षकका रुपमा रहेको राष्ट्रपतिको सो कदमले राष्ट्रपति पदको गरिमाको नै अवमूल्यन भएको हाम्रो ठहर छ ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विज्ञप्तिमा गत ५ पुसमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट बदर गरिएको फैसलाको पूर्ण पाठसमेत नआउँदै पुनः विघटन गरिनु झनै अदालतको समेत अवहेलनाको विषय भनिएको छ ।

‘११ फागुनमा भएको सर्वोच्चको फैसलामा ‘प्रतिनिधि सभा विघटन पुर्व धारा ७६ का उपधारा (१), (२), (३) र (५) को समग्र वनोटलाई हेर्दा प्रधानमन्त्री नियुक्तीमा एकपछि अर्को प्रक्रिया अभ्यासगत रुपमा प्रतिनिधि सभा भित्र क्रियान्वयन हुँदै गई प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको वा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था सृजना भएमा त्यस्तो बाध्यात्मक अवस्थामा मात्रा धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम तत्काल बहाल रहेका प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन हुन सक्ने,’ भनिएको छ-प्राध्यापक संघका पूर्वअध्यक्षहरुले भनेका छन् ।

Advertisement

उनीहरुले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेमा गरिमामय संसद्कोसमेत अवमूल्यन गरिएको र संसद् विघटन संविधान लोकतन्त्र, जनमत र संसदीय व्यवस्थाको मर्म विपरित संविधानको व्यवस्था भन्दा बाहिर गएर स्वेच्छाचारी ढंगबाट गरिएको भनेका छन् ।

विज्ञप्तिमा सरकारको प्राथमिकता कोरोना महामारी नियन्त्रण र जनताको जीवन रक्षाका पक्षमा हुनु पर्नेमा कोरोना महामारीसँग जुधिरहेका जनता प्रति राज्यको उत्तरदायित्व बहन नभएकोसमेत सो कदमले देखाएको उल्लेख छ ।

‘यस्तो महामारीका समयमा टोल गाउँ र सिंगो देश नै पीडामा परिरहेको अवस्थामा सरकारले निर्वाचन घोषणा गर्नु जनतामाथिको बेवास्ताको अर्को पराकाष्टा हो । यो बेला सबै राजनीतिक दलको सहमती र सहकार्यबाट जनताको जीवनरक्षाका लागि आवश्यक औषधि, अक्सिजन, भेन्टिलेटर र भ्याक्सिनको व्यवस्था गर्ने तर्फ केन्द्रित हुनु पर्दछ’- विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्रतिक्रिया