काठमाडौं । महान्यायधिवक्ता रमेश वडालले सरकारले अहिले ल्याएको नागरिकता सम्वन्धी अध्यादेश संविानसम्मत नै भएको बताएका छन् । संविधान अनुसार ल्याएको अध्यादेशलाई केही मान्छेहरुले नकारात्मक प्रचारवाजी गरेर अनावश्यक भ्रम फैलाएको आरोप लगाउँदै उनले अध्यादेशले राष्ट्रियतामाथी कुनै सौदावाजी नगरेको बताएका छन् ।

आज नागरिकता सम्वन्धि अध्यादेशका विषयमा आफ्नै कार्यकक्षमा पत्रकार सममेलन गरेर संविधानको कार्यान्वयन र सर्वाेच्च अदालतको फैसल्ला कार्यान्वयसँग मात्र सम्वन्धित रहेर अध्यादेश आएको बताए ।

‘संविधानको धारा ११ र अध्यादेशको दफा ३ लाई सँगै राखेर अध्ययन गर्न म अनुरोध गर्छु’ महान्यायधिवक्ता वडालले भने,–‘राष्ट्रघात गरयो, फिजिकरण गरयो भन्नेहरुलाई मेरो प्रश्न छ – उहाहरुले कुन संविधान अनुसार सपथ खानुभएको हो ? नेपालको संविधानलाई मानेर नै सपथ खाएको मान्छेले संविधान कार्यान्वयन गर्न ऐन नआएको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउँदा कसरी राष्ट्रघात हुन्छ ?’

नकारात्मक कुरा गर्नेहरुको औषधी उपचार नहुने भन्दै महान्याधिवक्ता वडालले भने, –‘ अनावश्यक, नाकारात्मक रुपमा फिजिकरण भन्ने कुरा गलत छ । भ्रममा नपर्न म आग्रह गर्छु । जसले नकारात्मक कुरामात्र गर्छन्, उनीहरुको औषधी उपचार हुदैन ।’

मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ जारी गरेकी थिइन् । सरकारले संसद नभएको बेलामा राष्ट्रिय महत्वको विषयमा अध्यादेश ल्याएको भन्दै सार्वजनिक रुपमा विरोध भएपछि महान्यायधिवक्ता कार्यालयले गृहसचिव सहितलाई राखेर यस वारेमा प्रष्ट पारेको हो ।

पत्रकार सम्मेलनमा सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले संविधानको व्यवस्था अनुसार जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता पाएका व्यक्तिको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने गरी अध्यादेश जारी गरिएको बताए ।

जन्मको आधारमा बाबुआमाको नागरिकता भएका व्यक्तिले नागरिकता नपाउँदा क्याम्पस भर्ना हुन, विदेश अध्ययन गर्न जान नपाएको उनले बताए । सर्वोच्च अदालतले पनि यस्ता व्यक्तिलाई नागरिकता दिन आदेश गरे पनि कानुन नहुँदा पाउन नसकेको अवस्था अब अन्त्य हुने रेग्मीले बताए ।

गृह मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेले यो व्यवस्थाले कुनै पनि गैर नेपालीलाई नागरिकता सुनिश्चित नगर्ने बताए । जन्मका आधारमा ७७ ओटै जिल्लावाट अहिलेसम्म १ लाख ९० हजार ७२६ जना ले नागकिरता पाएका थिए । उनीहरुको सन्तानका विषयमा पनि वोल्नुपर्ने अवस्थामा अध्यादेश आएको महान्याधिवक्ता वडालले भने ।