मंगलबार, वैशाख ११, २०८१

प्रतिनिधिसभा विघटनको विरुद्द उभिन माओवादीको अपिल

मेरोन्यूज २०७८ जेठ ८ गते १७:०१

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणालाई असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, निरंकुश र प्रतिगामी कदम ठहर गर्दै त्यसका विरुद्ध उभिन आपिल गरेको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाडामा विकसित घटनाक्रमका बारेमा समिक्षा गर्न बसेको स्थायी समिति बैठकपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वक्तब्य जारी गदैं राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केकेपी ओलीद्वारा षड्यन्त्रमूलक ढंगले प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोध र भत्र्सना गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको संघीय गणतन्त्र र समावेशी लोकतन्त्र विरोधी दृष्टिकोण, पद तथा सत्तास्वार्थ केन्द्रित चरम व्यक्तिवादी महत्वकांक्षा र राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दालाई सैदावाजीको बिषय बनाउने सत्तास्वार्थ केन्द्रित राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवाद अहिलेको परिघटनामा मुख्य भूमिका रहेको प्रचण्डको वक्तब्यमा उल्लेख छ ।

उनले प्रधानमन्त्रीको अन्ध सहयोगी भूमिकामा सिमित राष्ट्रपतिको पदीय दायित्व एवं गरिमालाई धुलोमा मिलाउने काम–व्यवहार पनि त्यतिकै जिम्मेवार रहेको र त्यसले सारतत्वमा यो अग्रगमन र प्रतिगमनको बीच र राष्ट्रिय स्वाधीनता र विदेशी हस्तक्षेप एवं राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवाद बीचको संघर्षमा केन्द्रीत हुन पुगेको बताएका छन् ।

प्रचण्डले अहिले यो आन्दोलनमा सवैले एकतावद्द रुपमा संर्घष गर्नुपर्ने आवश्यकता देखा परेको भन्दै वक्तब्यमार्फत अगाडी भनेका छन्,–‘राष्ट्रिय सार्वभैमिकता एवं स्वाधीनता, संविधान र लोकतन्त्र पक्षधर सबै राजनैतिक दलहरु, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, कानूनविद, मानवअधिकारवादी, पेशाकर्मी लगायत आम जनसमुदायलाई एकतावद्ध भई राष्ट्रिय स्वाधीनता, संविधान, लोकतन्त्र र अग्रगमनको पक्षमा अभिन र संघर्ष गर्न हार्दिक अपील गर्दछ ।’

हेर्नुहोस वक्तब्य

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गत मध्यरातमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीद्वारा षड्यन्त्रमूलक ढंगले गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणालाई असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, निरंकुश र प्रतिगामी कदम ठहर गर्दै घोर विरोध तथा भत्र्सना गर्दछ ।
प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीले संविधानको धारा ७६(३) को सरकारले अनिवार्य रुपमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई कुल्चेर र राजीनामा समेत नदिई संविधानको धारा ७६(५) अनुसार सरकार गठनको आव्हान गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेका थिए । यो असंवैधानिक सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६(५) को सरकारको गठनका निम्ति दावी गर्न १ दिन पनि समय नदिई आव्हान गरे । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको उपरोक्त कदम संविधानको प्रतिकूल र राजनैतिक दुराशयपूर्ण थियो ।

यस प्रकारको असंवैधानिक आव्हानका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिटहरु परेकोमा सोही दिन ५ बजे भित्र अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने रिट अदालतमा दर्ता नै गरिएन । यस स्थितिमा हाम्रो पार्टी ने.क.पा.(माओवादी केन्द्र), नेपाली काङ्ग्रेस, ने.क.पा.(एमाले), जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालको प्रतिनिधि सभाका १४९ सदस्यहरुको हस्ताक्षर सहित नेपाली काङ्गेसका सभापति माननीय शेर बहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तीका लागि राष्ट्रपति समक्ष दावी गरियो । संवैधानिक रुपमा माननीय शेर बहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुको कुनै विकल्प थिएन । तर प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मिलेर मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने घोषणा गरियो । यो २०७७ पौष ५ गतेको प्रतिगामी कदमको निरन्तरताको अर्को कडी हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ ।


हाम्रो पार्टीले प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनको बीचबाट सर्वोच्च अदालतद्वारा पौष ५ गते विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित गरिएपछि पनि प्रतिगमनको खतरा कायम रहेको निष्कर्षकासाथ सबै प्रतिगमन विरोधी लोकतन्त्र एवं संविधान पक्षधर शक्तिहरुलाई त्यसप्रति सजग रहन गम्भीर अपील गर्दै आएको तथ्य पनि स्पष्ट नै छ । यो स्थितिका लागि प्रधानमन्त्री ओलीको संघीय गणतन्त्र र समावेशी लोकतन्त्र विरोधी दृष्टिकोण, पद तथा सत्तास्वार्थ केन्द्रित चरम व्यक्तिवादी महत्वकांक्षा र राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दालाई सैदावाजीको बिषय बनाउने सत्तास्वार्थ केन्द्रित राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादको मुख्य भूमिका रहेको छ । साथै प्रधानमन्त्रीको अन्ध सहयोगी भूमिकामा सिमित राष्ट्रपतिको पदीय दायित्व एवं गरिमालाई धुलोमा मिलाउने काम–व्यवहार पनि त्यतिकै जिम्मेवार रहेको छ । सारतत्वमा यो अग्रगमन र प्रतिगमनको बीच र राष्ट्रिय स्वाधीनता र विदेशी हस्तक्षेप एवं राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवाद बीचको संघर्ष हो।

हाम्रो पार्टी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलिमतोमा भइरहेको यस प्रकारको असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, निरंकुश, प्रतिगामी एवं राष्ट्रघाती कदमको विरुद्ध कानूनी र राजनैतिक सबै प्रकारको संघष गर्न प्रतिवद्ध छ । ने.क.पा. (माओवादी केन्द्र) राष्ट्रिय सार्वभैमिकता एवं स्वाधीनता, संविधान र लोकतन्त्र पक्षधर सबै राजनैतिक दलहरु, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, कानूनविद, मानवअधिकारवादी, पेशाकर्मी लगायत आम जनसमुदायलाई एकतावद्ध भई राष्ट्रिय स्वाधीनता, संविधान, लोकतन्त्र र अग्रगमनको पक्षमा अभिन र संघर्ष गर्न हार्दिक अपील गर्दछ ।
देश अहिले कोरोना महामारीको दोस्रो लहरबाट आक्रान्त छ । यस्तो वेलामा सम्पूर्ण राजनीतिक तथा समाजिक शक्तिहरुलाई एकजुट बनाएर महामारीको विरुद्ध जुझ्नु पर्नेमा ओली सरकारको यस्तो गैरजिम्मेवार क्रियाकलापका कारण जनताको जीवनरक्षा जस्तो संवेदनशील बिषय गम्भीर बनिरहेको छ । दिनानुदिन संक्रमण विस्तार भइरहेको छ र कयौ जनताले ज्यान गुमाइरहेका छन् ।

हाम्रो पार्टीले केन्द्रदेखि वडासम्मका सबै तहमा कोभिड सेवा इकाई गठन गर्दै कोभिडको महामारीबाट जनताको जीवन रक्षा गर्ने कार्यमा सहयोग पु¥याउन स्वयं सेवा अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ  र अघि बढाइ पनि रहेको छ । स्वास्थ्यको कोणबाट देखिएको यो गम्भीर संकटको अतिरिक्त गरीव एवं विपन्न समुदाय कामको अभावमा बिहान बेलुकीको छाक टार्न नसकी भोकले मर्ने दर्दनाक स्थिति प्रवल हुदैछ । अर्थतन्त्र धाराशायी बन्ने खतरा उत्पन्न हुदैछ । सरकार कोरोना संक्रमणको रोकथाम, नियन्त्रण एवं उपचार गर्न र यसको बुहआयामिक असरलाई संवोधन गर्न गम्भीर हुनुको सट्टा तुच्छ सत्तास्वार्थ केन्द्रित भई वाह्य हस्तक्षेपको आमन्त्रण एवं अभ्यास गराइरहेको छ र फाशिष्ट एवं राष्ट्रघाती बाटोमा अग्रसर भइरहेको छ । त्यसैले प्रतिगमन र यस प्रकारको निरंकुश, स्वेच्छाचारी एवं राष्ट्रघाती प्रवृत्तिलाई परास्त गर्नु महामारी  लगायत बहुआयामिक राष्ट्रिय संकटको समाधानको लागि अनिर्वाय छ । यस तर्फ हाम्रो पार्टी देश र जनता प्रति इमान्दार एवं संवेदनशील सबैको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छ ।
८ जेठ, २०७८
  …………………………….
  पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’
         अध्यक्ष

प्रतिक्रिया