शनिबार, वैशाख ८, २०८१

राष्ट्र बैंकको समीक्षा सार्वजनिक, निषेधाज्ञामा जरिवाना लिए कारबाही

किरण अधिकारी २०७८ जेठ ४ गते १८:०४

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण केही व्यवस्थाको पुनरवलोकन गर्ने भएको छ । शोधनान्तर स्थिति, विदेशी मुद्रा सञ्चित, मुद्रास्फीतिलगायत पक्ष सकारात्मक भए पनि कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्रमा सुधार नआएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आवमा ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न नसकिने प्रक्षेपण गरेको छ । चालू आवको ९ महिनासम्म अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख भए पनि कोभिड–१९ को दोस्रो लहरको संक्रमण नियन्त्रण गर्न धेरै स्थानमा अवलम्बन गर्नु परेको निषेधाज्ञाका कारण अनुमानित ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको राष्ट्र बैंकको दाबी छ । २०७७ चैतमा २.७६ प्रतिशत ब्याजदर रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ५ खर्ब २४ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ निक्षेप रहेको छ । यस्तै ७ खर्ब १५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था (लघुवित्त वित्तीय संस्थासमेत) को चुक्ता पूँजी २०७७ असार मसान्तमा ३ खर्ब ५२ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ रहेकोमा गत वर्ष चैत मसान्तमा १०.७ प्रतिशतले बढेर ३ खर्ब ९० अर्ब १५ करोड पुगेको छ ।

आव २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिमा विस्तृत मुद्रा प्रदायको वार्षिक वृद्धिदर १८ प्रतिशत कायम गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०७७ चैत मसान्तमा यस्तो वृद्धिदर २३.९ प्रतिशत रहेको छ । आव २०७७/७८ मा निजी क्षेत्रमाथिको दाबी २० प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण रहेकोमा वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०७७ चैत मसान्तमा यस्तो वृद्धिदर २१.७ प्रतिशत रहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

चालु आवको ९ महिनामा ३ खर्ब ३ अर्ब २९ करोड तरलता प्रशोचन गरिएको छ । १० खर्ब ३४ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँको अन्तर बैंक कारोबार तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा रहेको छ ।

यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकको समीक्षाअनुसार लिक्विड अक्सिजन प्लान्ट र अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने उद्योगले आधार दरमै ऋण पाउने छन् । सामान्य दरमै ऋणको व्यवस्था मिलाउने घोषणा गर्दै सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ सेवा प्रदायक, अस्पताल वा उद्योगहरुलाई लिक्विड अक्सिजन प्लान्ट स्थापनाका लागि ५० करोडसम्म तथा अक्सिजन प्लान्ट स्थापनाका लागि २० करोडसम्मको कर्जालाई एक वर्षको विशेष पुर्नकर्जा उपलब्ध गराउने भएको राष्ट्र बैंकको समीक्षामा उल्लेख छ ।

निषेधाज्ञा अवधिभर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकबाट कर्जा असुलीमा कुनै पनि प्रकारको अतिरिक्त शुल्क लिन नपाउने भएका छन् । निषेधाज्ञाको अवधिमा कर्जाको किस्ता वा ब्याज भुक्तानी गर्ने ग्राहकलाई छुट प्रदान गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रोत्साहित गरिने राष्ट्र बैंकको दाबी छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आवको चैतसम्म विप्रेषण आप्रवाह सन्तोषजनक रहे पनि विगत एक वर्षभन्दा बढी समयसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या बढ्न नसकेकोले विप्रेषण आप्रवाहको वृद्धिसमेत नहुने प्रक्षेपण गरेको छ ।

किरण अधिकारी

मेराेन्यूजकर्मी अधिकारी अर्थसम्बन्धी विषयमा कलम चलाउँछन् ।

प्रतिक्रिया