बुधबार, भदौ १, २०७९

इजरायल-प्यालेस्टाइन तनावः दशकौँदेखि द्वन्द्व किन ?

दरिलो बाह्य समर्थन र सशक्त घरेलु राजनीतिले इजरायल ‘साँढे’ को रुपमा देखिदै आएको छ

केशरमणि कटुवाल २०७८ जेठ ३ गते ९:५०
केशरमणि कटुवाल

दीनहीन प्यालेस्टाइनीमाथि इजरायलबाट थोपरिएको युद्धका कारण हजारौंले ज्यान गुमाइसकेका छन् । गत महिना पूर्वी जेरुसेलमबाट प्यालेस्टिनी परिवारलाई निकाल्ने धम्कीपछि सुरु भएको अशान्ति यतिबेला युद्धमा परिणत भएको छ । लामो समयदेखि बस्दै आएका अरबी मुलका प्यास्टिनीलाई हटाएर यहुदी बस्ती विस्तारको योजना बनेपछि सो क्षेत्रमा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडपका घटनाहरु भइरहेका थिए ।

गत शुक्रबार मुस्लिम समुदायले मक्का मदिनापछि सबैभन्दा पवित्र स्थानका रुपमा मान्ने अल अक्सा मस्जिद नजिकै सन् २०१७ पछि भएको हिंसात्मक झडपले फेरि युद्ध निम्त्याएको छ । त्यसो त अल अक्सालाई यहुदीले पनि पवित्र स्थल मान्छन् । अक्टोरबर २०१६ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको सांस्कृतिक संगठन युनेस्कोको कार्यकारी बोर्डले जेरुसेलममा रहेको अल–अक्सा मस्जिदमा यहुदीको कुनै दाबी नहुने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । जसमा अल–अक्सा मस्जिदमा मुस्लिमको अधिकार रहेको र यहुदीसँग कुनै ऐतिहासिक सम्बन्ध नभएको उल्लेख थियो । जबकि यहुदीहरु यसलाई ‘टेम्पल माउन्ट’ भन्छन् र महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलका रुपमा मान्दै आएका छन् ।

गाजा क्षेत्रमा इजरालयले आइतबार गरेको हवाई हमलामा ३३ जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा १२ महिला र ८ बालबालिका छन् । सो क्षेत्रमा अल जजिरा र एपीको कार्यालय समेत इजरायलले हमला गरेर ध्वस्त पारिदिएको छ । शुक्रबारदेखि सुरु भएको हिंसाका क्रममा गाजामा १८१ जनाको मृत्यु भईसकेको छ भने इजरायलतर्फ १० जना मारिएका छन् । प्यालेस्टाइनी क्षेत्रमा भइरहेको हमलालाई लिएर आइतबार इस्लामिक देशहरुको संगठन अर्गनाइजेसन अफ इस्लामिक कोअपरेसन (ओआईसी) को बैठक बस्यो र इजरायली कदमको कडा आलोचना गरेको छ । इस्लामिक विश्वले धार्मिक संवेदना भड्काउने जानिबुझीकन भइरहेको कोशिस, प्यालेस्टिनी र इस्लामिक भावना भड्काउने इजरायलको कोशिसको परिणाम राम्रो नहुने चेतावनी दिएको छ ।

प्यालेस्टिनी क्षेत्रमा इजरायलले दशकौदेखि दादागिरी मच्चाउनुका पछि पश्चिमा विश्वको रबैया हो । इजरायल नै पश्चिमा विश्वको स्वार्थअनुसार स्थापना भएकाले इजरायलले प्यालेस्टाइनी भूमिमा गरिरहेको हस्तक्षेप र अरब मूलका प्यालेस्टिनीमाथिको भेवभावपूर्ण नीतिले प्रश्रय पाइरहेको छ । इजरायलको यो कदमबाट प्यालेस्टिनी क्षेत्रमा बस्नेहरु मात्रै होइन इजरायलभित्रै रहेका अरबी समुदाय समेत रुष्ट छन् । जसका कारण इजरायलमा समेत गृहयुद्ध भड्किने खतरा औंल्याउन थालिएको छ । सन् २०१७ मा अमेरिकाले बिना कुनै प्रमाण जेरुसेलमलाई इजरायली भूमिका रुपमा मान्यता दिएपछि ठूलो हिंसा भड्किएको थियो ।

अमेरिकाबाहेक कुनै पनि राष्ट्रले जेरुसेलम इजरायली भूमि हो भनेर मान्न तयार छैनन् र उनीहरु दुई राष्ट्र समाधानको पक्षमा उभिदै आएका छन् । प्यालेस्टाइनी भूमि पूर्वी जेरुसेलम र ओल्ड सिटीसहितका क्षेत्र इजरायलले सन् १९६७ मा भएको ६ दिन लामो युद्धपछि कब्जा गरेको हो । सन् १९४८ प्यालेस्टाइनभित्र इजरायल नामको यहुदी राष्ट्र स्थापना भएपछि मध्यपूर्वमा ठूलो हिंसा फैलिदै आएको छ । मध्यपूर्वमा बलियो उपस्थिति रहेको अटोमन साम्राज्यको पतनपछि यो क्षेत्रमा बेलायतको प्रभुत्व कायम भयो । त्यसको मुख्य कारण प्राकृतिक स्रोत साधन तथा राजनीतिक क्षेत्रमा पकड जमाउनु थियो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि शक्तिराष्ट्रका रुपमा स्थापित भएको अमेरिकाले इजरायल र प्यालेस्टाइन हिंसालाई खुला राखेर त्यस क्षेत्रमा रहेका अमेरिका विरोधीहरुलाई तह लगाउने नीति लियो । इजरायल–प्यालेस्टाइनबीचको यो युद्धमा मध्यस्थताको भूमिकामा पनि रहने र इजरायलको खुला समर्थन पनि गर्ने अमेरिकी नीतिले यो समस्या दशकौंदेखि ज्युँका त्युँ छ ।

Advertisement

इजरायल–प्यालेस्टाइन द्वन्द्वको जरो निकै लामो छ । सन् १९१९ पछि दोस्रो विश्वयुद्धसम्म बेलायतको सहयोगमा विभिन्न देशहरूबाट हजारौंको संख्यामा यहुदीहरू प्यालेस्टाइन पुगे । यसको उद्देश्य प्यालेस्टाइन क्षेत्रभित्र नयाँ इजरायल राष्ट्र स्थापना गर्ने थियो । त्यसयता प्यालेस्टाइनीले आफ्नो क्षेत्रमा इजरायल राष्ट्रको स्थापना गर्ने बेलायती योजनाको सशक्त विरोध गर्दै आएका छन् । प्यालेस्टाइनीको यो संघर्षमा अरब राष्ट्रले समेत साथ दिँदै आएका छन् । दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यसँगै सन् १९४८ मा इजरायल स्वतन्त्र राष्ट्रका रुपमा उदायो र सन् १९४९ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य बन्यो । त्यसपछि अमेरिकाले राजनीतिक, आर्थिक एवम् सामरिक सहयोगबाट इजरायललाई मध्यपूर्वकै शक्तिशाली राष्ट्रको रुपमा उभ्याएको हो ।

प्यालेस्टाइनमा निर्माण भएका फताह, हमासजस्ता संगठनले यसको विरोधमा सुरु गरेको संघर्ष कतिपय अवस्थामा युद्धमा परिणत भयो । सन् १९४८, १९५६, १९५७, १९६७, १९७३, १९८२, १९८९ मा यो क्षेत्रमा भएको युद्धले व्यापक धनजनको क्षति भयो । सन् १९९० बाट ठोस रूपमा समाधान खोज्ने पहलकदमी सुरु भयो । सन् १९९३ को ओस्लो शान्ति सम्झौतामा प्यालेस्टाइन नेता यासेर आराफात र इजरायली प्रधानमन्त्री यित्ज्याक रविनबीच हस्ताक्षर भएपनि उग्रवादी यहुदीले इजरायली प्रधानमन्त्री रविनको हत्या गरेपछि दुई राष्ट्रका रुपमा निकाल्न खोजिएको समाधानको प्रसयास असफल भयो । सन् २००४ मा यासेर अराफातको पनि निधन भएपछि प्यालेस्टाइनलाई मोहम्मद अब्बासले नेतृत्व गर्दै आएका छन् ।

के हो जेरुसेलम मुद्दा ?

जेरुसेलम इजरायल–अरब तनावमा सबैभन्दा विवादित मुद्दा हो । प्यालेस्टाइनी भूमि पूर्वी जेरुसेमल र ओल्ड सिटी सन् १९६७ मा भएको ६ दिने युद्धका क्रममा इजरायलले कब्जा गरयो । पैगम्बर इब्राहिमलाई आफ्नो इतिहास मान्ने इस्लाम, यहुदी र इसाई धर्मावलम्बीले जेरुसेलमलाई पवित्र स्थलका रुपमा मान्दै आएका छन् । हिब्रु भाषामा जेरुसेलम र अरबी भाषमा ‘अल कुद्स’ भनिने यो सहर संसारको सबैभन्दा प्राचीन सहरमध्ये एक हो । यो सहरमा भएका युद्धका क्रममा केही पटक कब्जा, ध्वस्त भएपछि फेरि बसाइएएको हो । सोही कारण पनि यहाँको माटोको हरेक पत्रमा इतिहासको एक पत्र लुकेको मानिन्छ । ओल्ड सिटी जेरुसेलमको प्राचीन सहर हो । अधिकांश इजरायली जेरुसेलमलाई आफ्नो देशको राजधानी मान्दछन् र हरेक प्यालेस्टाइनी जेरुसेलमलाई आफ्नो देशको राजधानीसँगै पवित्र स्थलको रुपमा लिने गर्दछन् । इजरायलले पूर्वी जेरुसेलममाथि लामो समयदेखि कब्जा जमाउँदै आएको छ ।

बेलायतको साम्राज्यवादी नीति र त्यसमा अमेरिकी निरन्तरताका कारण आफ्नो भूमि र पवित्रस्थल गुमाएका प्यालेस्टिनीहरु पूर्वी जेरुसेलम प्यालेस्टाइनको राजधानीका रुपमा स्थापित हुनुपर्ने मागमा दृढ छन् । उसले इजरायल–प्यालेस्टाइनको विवाद समाधान गर्ने र शान्ति स्थापना गर्ने यो नै प्रमुख शुत्र मान्दछन्। यसको अर्थ प्यालेस्टाइनले आफ्नो राष्ट्रको ठूलो भूभाग गुमाएपनि सन् १९६७ अघिको सीमाको स्वतन्त्र प्यालेस्टाइनी राष्ट्र निर्माण हुनुपर्ने उसको विचार हो । संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रस्तावमा समेत यही हो ।

सन् १९४८ मा इजरायल स्थापना हुँदा त्यसबेलाको प्यालेस्टाइनको ४८ प्रतिशत भूभाग कब्जा गरेका थिए भने प्यालेस्टाइनको भागमा ४४ प्रतिशत भूभाग मात्रै परेको थियो । त्यसबेला जेरुसेलम राष्ट्रसंघ अन्तर्गत थियो । अहिले त्यसबेला रहेको ४४ प्रतिशत प्यालेस्टाइनी भूमिको अधिकांश भागमाथि इजरायलले कब्जा गरेर जबर्जस्ती यहुदी बस्ती विस्तार गरेपछि प्यालेस्टाइनी भूमि झनै साँघुरिएको छ । इजरायलको नामबाट आफ्नो भूमिक गुपेपछि हमासजस्ता संगठन त्यसविरुद्ध संघर्षमा छन् । जेरुसेलममा एक तिहाइ जनसंख्या प्यालेस्टिनी मूलकै मानिसको छ । पूर्वी जेरुसेलम, गाजापट्टी र पश्चिम किनारामा इजरायलले विस्तार गरेको अवैध यहुदी बस्ती जेरुसेलम विवादको अर्को मुख्य समस्या हो ।

प्यालेस्टाइन कसरी रणमैदान बन्यो ?
प्यालेस्टाइनी भूमि १९ औं शताब्दीसम्म पनि जातीय विविधतामा रमाएको शान्त क्षेत्र थियो । प्यालेस्टाइनमा ८६ प्रतिशत मुस्लिम, १० प्रतिशत इसाई र ४ प्रतिशत यहुदीहरु थिए । बेलायतको उद्देश्यअनुसार नै यो क्षेत्रलाई नियन्त्रणमा लिएर यहुदी राज्य स्थापनाका लागि १९ औं शताब्दीमा यहुदी अतिवादीहरु हाबी भए । पहिलो विश्व युद्धपूर्व मध्यपूर्व अटोमन साम्राज्यको रुपमा थियो । प्यालेष्टाइन भूमिमा यहुदीहरुको जनसंख्या बढ्दै जाँदा स्थानीय आदिबासी तथा अरब मुलका मानिस जनसांख्यिक रुपमा अल्पमतमा पर्न थाले । सन् १८९२ मा अरब मुलका बासिन्दाहरुले आन्दोनल सुरु गरे । अटोमन शासकले प्यालेष्टाइन भूमि विदेशी नागरिकका लागि बिक्री गर्न रोक लगायो । यतिबेलासम्म प्यालेष्टाइनको जनसंख्या ६० हजार थियो । जसमध्ये ३३ हजार आप्रवासीको संख्या पुगको थियो ।


पहिलो विश्व युद्धको समाप्तिसँगै प्यालेष्टाइन र ट्रान्स जोर्डन क्षेत्र (हालको इजरायल, जोर्डन, पश्चिमी किनारा र गाजापट्टी) बेलायतको अधिनमा आयो । यो क्षेत्रमा बेलायतको शासनकालमा सन् १९१९ देखि १९२६ सम्ममा ९० हजार आप्रवासीहरु प्यालेष्टाइनमा पुगे । दोस्रो विश्वयुद्धका क्रममा बेलायत र फ्रान्सको प्रभाव रहेको वालफोर घोषणा भयो । जसमा आप्रवासीहरुको समर्थन र प्यालेटाइनमा यहुदी बस्ती निर्माणलाई समर्थन गरिएको थियो । पहिलो विश्वयुद्धकै क्रममा मध्यपूर्वको अटोमन साम्राज्यले बेलायत र फ्रान्ससँग लड्न जर्मनीसँग आपसी रक्षा सन्धी ग¥यो । उसले बेलायत र फ्रान्स विरोधी शक्तिसँग हात मिलायो । यही अवस्थामा प्यालेष्टाइनमा रहेका यहुदी तथा अरब मूलका बासिन्दाले अटोमन साम्राज्यबाट मुक्त हुन अमेरिका, बेलायत रुस रहेको ध्रुबलाई समर्थन गरे ।

बालफोर घोषणाले जोडर्न नदीको दुबै किनारमा यहुदी बस्ती बसाल्न समर्थन गरेको थियो । सन् १९१७ मा अटोमन टर्किस शक्तिलाई बेलायतले पराजित गर्दै प्यालेष्टाइन आफ्नो अधिनमा लियो । सन् १९३६ मा प्यालेष्टाइनमा साम्राज्यवाद र उपनिवेशविरुद्ध आन्दोलन भयो । आन्दोलन उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा हिंशा भड्कियो र प्यालेष्टाइनमा रहेका ब्रिटिस सैनिक तथा प्रहरी चौकीमा आक्रमण हुन थाले । आन्दोलनसँगै सरकार असफल भयो । ब्रिटिस साम्राज्यले हिंशा अन्त्यका लागि बल प्रयोगलाई प्रोत्साहन दियो । आन्दोलनमा नेतृत्व गर्नेलाई पक्राउ गरी देश निकालियो । आन्दोलनको नेत्तृत्व गर्ने मुफ्ती भागेर लेबनान पुगे । त्यहाँ देखि उनले आन्दोलनकारीलाई परिचालन गर्न थाले ।

आन्दोलन नरोकिएपछि बेलायतले गठन गरेको आयोगले सन् १९३७ मा प्यालेष्टाइनलाई दुई राज्यमा विभाजन गर्ने प्रस्ताव पहिलो पटक गरेको हो । यहुदी राज्यमा जोर्डन नदीको किनाराका समथर भूमी, जर्जिल उपत्यका गलिलीलगायतका भूभाग थिए भने अरब राज्यमा ट्रान्स जोर्डन क्षेत्र, जुडेअ, सामारिया, जोर्डन उपत्यका र नेगेभ रहने प्रस्ताव थियो । यहुदी समुदायले यो प्रस्तावलाई स्वीकार गरे पनि अरब समुदायले भने यसलाई अस्वीकार गरयो ।

सन् १९३९ मा ब्रिटिस सरकारले नयाँ नीति अख्तियार गर्दै प्यालेष्टाइनलाई एक राज्यको रुपमा राख्ने र यहुदीहरुको आप्रवासन नियन्त्रण गर्दै जाने निर्णय ग¥यो । यहुदीहरुलाई प्यालेष्टाइन प्रवेशका लागि कोटा प्रणाली लागू गरियो । यो प्रणालीले यहुदीहरुलाई प्यालेष्टाइनमा जमिन खरिदमा कडाइ ग¥यो । यो प्रणाली ब्रिटिसको साम्राज्य रहँदासम्म कायम रह्यो । दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु भएसँगै ब्रिटिस साम्राज्य प्यालेष्टाइनबाट पछि हटेपनि हिंसाको अन्त्य भएन । दोस्रा विश्वयुद्धका समयमा प्यालेष्टाइन आन्दोलनले अरब नेतृत्व र जर्मनीसँग हात मिलायो । दोस्रो विश्वयुद्धसँगै त्यहाँका यहुदीहरु संगठित भएर हतियार उठाए । यस क्रममा हजारौं सर्वसाधरणहरुको ज्यान गयो । बेलायती सैनिकविरुद्ध आक्रमण सुरु गरे । सन् १९४६÷४७ को बिचमा करिब ७० हजार यहुदीहरु प्यालेष्टाइन पुगे ।

प्यालेस्टाइनबारे राष्ट्र संघको भूमिका
सन् १९४७ मा संयुक्त राष्ट्र संघ महासभाले प्यालेष्टाइनको राजनीतिक घटनाको अध्ययन गर्न अष्ट्रेलिया, क्यानाडा, चेकोस्लोभाकिया, ग्वाटेमाला, भारत, इरान, नेदरल्याण्ड, पेरु, स्वीडेन, उरुग्वे र युगोस्लोभाकिया रहेको समिति बनायो । यो समितिले ३ सेप्टेम्बर १९४७ प्यालेष्टाइनको भूमिलाई तीन भागमा विभाजन गर्ने निर्णयसहितको प्रतिवेदन बुझायो । यसमा ११ हजार वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलको अरब राज्य, १५ हजार वर्ग किलोमिटरको यहुदी राज्य र जेरुसेलमसहितको एउटा भाग राष्ट्रसंघको अधिनमा राख्ने उल्लेख थियो ।

यो प्रतिवेदनमा यहुदी र मुस्लिम दुवै असहमत भए । अरब राष्ट्रले राष्ट्रसंघको यो निर्णयले बहुसंख्यक जनताको अधिकार हनन् गरेको प्रतिक्रिया दियो । १४ मे, १९४८ मा प्यालेष्टाइनका यहुदी समुदायको इजरायल राज्यको घोषणा गरियो । त्यसपछि अरब इजरायल युद्धको सुरुवात भयो । अरबका पाँच राष्ट्र लेबनान, सिरिया, इराक, र इजिप्टका सेनाले तेल अभिभमा हवाइ आक्रमण गरे । साउदी अरबले आफ्ना सैनिक इजिप्टको कमाण्डमा युद्धमा पठायो । यही युद्धपछि इजरायललाई अमेरिकाको साथ रहँदै आएको छ । त्यसपछि यहुदीहरुले यहुदीका लागि छुट्याएको भूमीसँगै प्यालेस्टाइनी भूमिमाथि समेत कब्जा गर्न थालेका हुन् ।


अमेरिकालगायत पश्चिमा देशहरूको समर्थन एवम् सहयोगमा इजरायल सानो देश भएर पनि राजनीतिक, आर्थिक एवम् सामरिक रूपमा अत्यन्त शक्तिशाली राष्ट्रको रुपमा उदाएको छ । उसले सन् १९६७ को युद्धमा एकैपटक मध्यपूर्वका चार राष्ट्रमाथि आक्रमण गरेर धेरै भूभाग कब्जा गरयो । दरिलो बाह्य समर्थन र सशक्त घरेलु राजनीतिले इजरायल ‘साँढे’ को रुपमा देखिने गरेको छ । इजरायलले विश्वका बहुसंख्यक राष्ट्रहरूको सुझाव, विरोध एवम् चेतावनीलाई बेवास्ता गर्दै आएको छ । सोही सिलसिला हाल गाजा क्षेत्रमा जारी हिंसामा पनि देखिएको छ । पछिल्ला एक सातादेखि इजरायली सेनाले गाजापट्टीमा गरेको हमला त्यसैको उदाहरण हो ।

प्रतिक्रिया