काठमाडौँ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को महामारीमा प्रायःले घरबाट नै काम गरिरहेका छन् । अत्यावश्यक सेवाबाहेक सबै कार्यालयहरु बन्द भएका छन् । कोरोना संक्रमितको संख्या दैनिक रुपमा बढ्दै गएको छ । अस्पतालमा संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा र विरामीलाई आवश्यक पर्ने अक्सिजन ग्यासको अभावले सबैलाई त्रास उत्पन्न भएको छ ।

विश्वभर फैलिएको कोरोना नेपालमा समेत ठूलो समस्याका रुपमा देखा पर्दै गर्दा समाधान तथा व्यवस्थापन गर्न सरकार सक्रिय नदेखिएको आरोप लाग्दै आएको छ । निजी अस्पतालले अक्सिजन नहुँदा संक्रमितलाई भर्ना गर्न नसक्ने जानकारी दिँदै आएको छ । यसका लागि सरकारले आगामी १५ दिनभित्र सबै निजी अस्पताललाई अक्सिजनको प्लान्ट सञ्चालन गर्न निर्देशन दिए पनि अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

यही अवधिमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । यसैक्रममा पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापासँग आगामी आर्थिक बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई कसरी समेट्नु पर्छ ? भन्ने विषयमा मेरोन्युज डटकमका किरण अधिकारीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

देशभर कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएको छ, यसैबीच सरकारले बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ, यो बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई कसरी समेट्नु पर्छ ?

नेपालमा मात्र होइन्, साढे १ वर्षदेखि विश्वभर कोरोना भाइरसको महामारी चलिरहेको छ । गत वर्ष नेपालमा कोरोना महामारीका बीच बजेट आएको थियो । गत वर्ष कोरोना नियन्त्रण गर्न सरकारले ६ अर्ब बजेट विनियोजन गर्यो । कोरोना महामारी फैलिएपछि बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि तीन सय शय्याको सुविधा सम्पन्न अस्पताल निर्माण, प्रत्येक प्रदेश राजधानीमा ५० शय्याको अस्पताल निर्माणलगायत स्वास्थ्य पूर्वाधारका लागि मात्रै १२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । गत वर्ष स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि मात्रै करिब एक खर्ब पुर्याएको थियो । तर, यी कागजमा मात्र सिमित भए । कार्यान्वयन भएन । केही समयपछि कोरोनाको सहजतासँगै यी सबै रोकियो ।

अहिले पनि महामारीले नेपालीलाई सताएको छ । यो कहिलेसम्म हुने हो ? थाहा छैन । आगामी बजेटमा अर्थ मन्त्रालयले स्वास्थ्यका लागि स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रमा स्वास्थ्य चौकीको स्थापनाका लागि योजना के बनायो ? कार्यान्वयनका लागि स्रोतको आवश्यकतालाई जोड दिनुपर्छ । रकम तोकेर मात्र होइन, राष्ट्रिय स्वास्थ्य सुधारका लागि काम जिम्मेवारी तथा कार्य सम्पादन गर्न स्रोत र साधनमा ध्यान दिने हुनुपर्छ ।

गत वर्ष अस्पतालको शय्यामा जोड दिइयो । नेपालभर तीन सय शय्याको अस्पताल बन्दैमा स्वास्थ्य समस्या समाधान हुन्छ र ? प्रयोगका लागि सेवा सुविधा, सामाग्री र जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ । बजेट स्रोत साधनसँगै जनशक्तिमा केन्द्रीत हुन आवश्यक छ । अघिल्लो वर्ष नै अक्सिजनको प्लान्ट निर्माणमा सोचेको भए, अहिले समस्या हुँदैनथ्यो । निजी क्षेत्रले निर्माण गरेको अक्सिजन प्लान्ट पूर्ण प्रयोग भएकै थिएन । अहिले आएर एक्कासी समस्या भयो ।

यसैगरी हामीसँग अर्को समस्या छ । त्यो के भने, बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई कमी गर्ने लक्ष्यसहित रकम देखाउने तर कार्यान्वयन गर्न स्वास्थ्य मन्त्री नै लाग्नुपर्छ । बजेटमा योजना कार्यान्वयनका बुँदा राख्नुपर्छ । बजेटमा जनशक्तिसहितको स्रोत साधनलाई नछुटाई देखिए केही सुधार हुन्छ ।

स्वास्थ्य सुधार गर्न के गर्नुपर्छ ? बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रले त निरन्तरता पाइराखेको नै छ, होइन र ?

स्वास्थ्य सुधारका लागि योजनासहित कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ । म छोटो समय स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा रामेश कोइरालाको संयोजकत्वमा एउटा अध्ययन गर्यौँ, स्वास्थ्य सुधारका लागि । अध्ययन प्रतिवेदनबाट ७ वर्षमा स्वास्थ्य प्रणालीमा परिवर्तन हुने बुँदा बलियो भयो । त्यसका लागि धेरै बेडको अस्पताल भवन निर्माणसँगै जनशक्तिसहितको स्रोत साधनको परिपूर्ति गर्नु पर्ने भयो । जुन त्यतिखेरको मन्त्रिपरिषदले समेत निर्णय गरेको थियो । गत वर्षको बजेटमा समेत स्वास्थ्य सुधार गर्न धेरै शय्या र अस्पताल भवन निर्माणलाई बलियो भयो । तर, सामाग्रीसहितको जनशक्तिको अभावले समस्या न्युनीकरण भएन ।

हो, नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रले बजेटमार्फत रकम पाउँछ । योजनाअनुसार रकम प्रयोगमा जोड दिनु पर्छ । एउटा नराम्रो व्यक्ति मन्त्री हुने बित्तिकै छिट्टै चर्चित बन्न प्रचारात्मक कार्य गर्नमै ध्यान जाने भएकाले पनि कार्य पूरा हुन सक्दैन । जस्तो ३ सय र ५० शय्याको अस्पताल भवन निर्माणले प्रचार गर्ने भएकाले शिलन्यास, उद्घाटनमै मन्त्री व्यस्त, म मन्त्री हुँदा पनि त्यही गरेँ ।

अब सबैले यसलाई हटाउनुपर्छ । नेपालका स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रयोग हुने औषधिदेखि सम्पूर्ण सामान विदेशमा भर पर्नु राम्रो होइन । केही औषधि नेपालमा बनेका छन् । अक्सिजन नेपालमा उत्पादन हुन्छ । अस्पताल निर्माण गर्दा अक्सिजन प्लान्ट पनि हुनुपर्ने नियम ल्याए समस्या हुने थिएन ।

वीर अस्पताल, शिक्षण अस्पताललगायत सरकारी अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्टको उत्पादनमा कमी भयो । त्यसैले आगामी बजेट कार्यान्वयन क्षेत्र र रकम भनेर आउँदा भन्दा पनि कार्यान्वयनमा जोड दिए, स्वास्थ्य क्षेत्रमा आउने समस्या न्युनीकरण हुन्छ ।

कोरोना महामारीको न्युनीकरण हुन्छ ?

भाइरस न्युनीकरणका लागि यो गर्यो भने हुन्छ भन्ने विशेषज्ञ म होइन । तर, एकपटक स्वास्थ्य मन्त्री भएकाले म स्वास्थ्यसँग निकट छु । समस्या कोरोना बढ्दै जानु हो । तत्काल गर्न सकिने भनेको हामीमा देखिएको अक्सिजन अभावको समस्यामा जोड दिने हो ।

अक्सिजन उत्पादन गर्ने निजी क्षेत्रलाई बढावा दिऊँ । अहिले चीनबाट स्वास्थ्य सामाग्री ल्याउन सकिन्छ, सरकार यसमा लागोस् । भारतमा समस्या बढेकाले भारतको आश नगरम् । यदि, भारतले उत्तरदायित्व सिद्धान्त लगाएर केही दिन्छन् भने लिऔँ ।

योसँगै निजी क्षेत्रसँग हातमा हात समातेर ग्यास उत्पादन गर्ने कम्पनीका लागि सरकारी जग्गा उपलब्ध गराऔँ । कम्पनी सञ्चालन गर्न चाहिने वस्तु विदेशबाट प्लेनमा ल्याउँदा हुन्छ, त्यसमा चाहिने पैसा सरकार र निजी क्षेत्रले जुटाउनु आवश्यक छ । यसो गर्न सके छिट्टै न्युनीकरण हुन्छ । हामी सबै अनुशासनमा बस्ने हो भने पनि केही सहज हुन्छ ।

यसैगरी होम आइसोलेशनमा बस्ने सर्वसाधारणको सेवाका लागि सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा होम केयरको व्यवस्था गरौँ । कोरोना भएका व्यक्ति एक्लै बस्नु, नलुकाऔँ, छिमेकी र साथीभाइसँग स्पष्ट भनौँ । संक्रमितलाई राम्रो व्यवहार गरौँ । सबै मानसिक सन्तुलनमा बसौँ । न्युनीकरण मात्र होइन समस्या समाधान नै हुन्छ । कोरोना नहटे पनि हामी संक्रमित हुनबाट बचौँ ।

कोरोना नियन्त्रणमा सरकार कहाँ चुक्यो ?

सरकार जनताको भावनासँग चुक्यो । विदेशका केही देशमा कोरोना हट्यो भन्ने हल्लामा लाग्यो । कुन देशमा नियन्त्रण भयो ? समाधान भयो ? कुन देशमा फैलावट भइरहेको छ ? अध्ययन, अनुसन्धानमा सरकार लागेन । जब सबैतिर खुला गरियो, सबै मानिस जमघटमा व्यस्त भए । हाम्रा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राजनीतिक दलका नेतालगायत सबै भीडभाडमा लागे । सरकार चुपचाप भयो ।

उपप्रधानमन्त्री तथा तत्कालीन रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले अध्ययन गर्न सकेन । प्रतिवेदन निकाल्न सकेन । र, योजना तयार पार्न नसकेकाले नियन्त्रण हुन सकेन । होइन, भने कोरोना नसकिँदै फेरि डर लाग्दो हुने थिएन ।

अर्को खुला सीमा भएको स्थानमा हलुका रुप लियो । समितिले सीमा क्षेत्रमा मापदण्ड प्रयोग गराएको भए समस्या बढ्ने थिए । हो, चुकेको भनेको सरकार, सरकारी निकाय कार्यान्वयनमा नलाग्नु हो ।

निजी अस्पतालले देश संकटमा परेको अवस्थामा उपचार गर्न सक्दैनौँ भनेर जिम्मेवारीबाट भागेका छन्, सरकारले निजी क्षेत्रलाई आफ्नो मातहतमा लिन सक्दैन ?

अहिले सरकार आत्तिने होइन । हो, देशमा संकट परेको अवस्थामा निजीका अस्पताल उत्तरदायित्व हुनुपर्छ । तर, उनीहरु आफै समस्यामा परेका हुन सक्छन् ? हो सरकारका निकाय बलियो भइदिएको भए समस्या हुने थिएन ।

स्वास्थ्य मन्त्रीलाई के सल्लाह दिन चाहन्छु भने, एउटा समस्या न्युनीकरण र समाधानका लागि साझा मापक केन्द्र बनाऔँ । अस्पताल गुणस्तर मापन केन्द्र (सरकारी निकायको संस्थान) सरकारीसँगै निजी अस्पतालको मापदण्डअनुसारको सेवा सुविधा, शुल्क, कार्य हेरौँ । पुरस्कारसहित सजाय पनि दिऔं । अनि सरकारले सरकारी अस्पताललाई प्राथमिकतामा राखौँ ।

मुटु रोगको उपचार गर्न गंगालाल हृदय अस्पताल, मनमोहन अस्पताल, आँखाको उपचार गर्न तिलगंगा अस्पताल जस्तै उदाहरणीय अस्पताल बनाऔँ । मुटुको रोगीले गंगालाल खोजेजस्तै बनाउन सक्ने हो भने, निजी क्षेत्र स्वतः लाइनमा आउँछन्, किन डराउनु पर्यो निजी अस्पतालसँग ? महामारीका कारण देश समस्यामा पर्दा सबै अस्पतालले कर्तव्य बिर्सनु हुँदैन ।

यो पनि पढ्नुहोस्

कोरोना संक्रमण सर्वसाधारणले गर्दा फैलिएको हो : गौतम