काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाउन नसकी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पदमुक्त भएसँगै नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको छ । नेपालको संविधानको धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ ।

धारा ७६ मा मुख्यतः चार ढंगले मन्त्रिपरिषद्को गठन हुने व्यवस्था छ । धारा ७६ को (१) मा प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुने व्यवस्था छ । मौजुदा प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत छैन । एउटै दलको बहुमत नहुँदा धारा ७६ (१) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने अवस्था संसद्को गणितमा देखिँदैन ।

प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा (एमाले) सँग १२१ सांसद् छन् । दोस्रो ठूलो दल नेपाली काँग्रेससँग ६३ (दुई निलम्बित), नेकपा (माओवादी केन्द्र) सँग ५३ (चार निलम्बित), जनता समाजवादी पार्टी नेपालसँग ३४ (दुई निलम्बित), राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र स्वतन्त्र एक÷एक सांसद छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायण बिडाँरी संसद्मा एउटै दलको स्पष्ट बहुमत नभएकाले संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार मन्त्रिपरिषद् गठन हुन नसक्ने बताउँछन् । “प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत पाउन नसकी प्रधानमन्त्री ओली पदबाट मुक्त हुनुभएको छ, अब राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुपर्छ”, उनले भने ।

सो धारा अनुसार दुई वा बढी दल मिलेर सरकार गठन गर्न सक्नेछन् । धारा ७२ (२) मा प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने प्रावधान छ । त्यसरी प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त व्यक्तिले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेछ ।

धारा ७२ (२) मा भएको व्यवस्था अनुसार विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्ने प्रमुख तीन दलले आजै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न राष्ट्रपतिसँग आह्वान गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र्र यादवले आज संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै राष्ट्रपतिलाई संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम बहुमतको सरकार गठनको आह्रवान गर्न आग्रह गरिसकेका छन् ।

त्यसरी गठन हुने प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाको कुल सदस्य संख्याको बहुमत प्राप्त गर्नुपर्नेछ । धारा ७६ (२) अनुसार सरकार बन्न नसकेमा धारा ७६ (३) अनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्नेछ ।

धारा ७६ ले सरकार बनाउन विभिन्न विकल्प दिएको उल्लेख गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बिडाँरी राष्ट्रपतिले ७६ (२) अनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुपर्ने बताउँछन् ।