काठमाडौं । संसद्मा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विश्वासको मत गुमेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विशेष अधिवेशनमार्फत विश्वासको मत लिन चाहेपछि आज प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मतका लागि मत विभाजन गरिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीको विश्वासको मतको पक्षमा जम्मा ९३ मत प्राप्त भएको छ । उनलाई संसद्मा विश्वासको मतका लागि १३६ मत आवश्यक थियो । तर उनलाई बहुमत आवश्यकका लागि ४३ मत अपुग भएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन्न भन्ने पक्षमा १२४ मत परेको छ । यो समूहमा पनि बहुमत पुगेको छैन ।

त्यस्तै १५ जना सांसदले तटस्थ बस्ने निर्णय लिएका छन् ।

आज कुल २७१ सांसद संख्या मध्ये २३२ सांसद उपस्थित थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीकै पार्टी नेकपा (एमाले)को वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षले पनि ओलीलाई विश्वासको मत दिएन । एमालेसँग सिंगै १२१ सांसद थिए । त्यसमध्ये ओलीले जम्मा ९३ मात्र मत ल्याएका कारण उनकै पार्टीका २८ जना सांसद मतदान प्रक्रियामा ओलीलाई भोट हाल्नै अनुपस्थित भए ।

प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मतका लागि एमालेले आफ्ना सांसदलाइ ह्वीप समेत जारी गरेको थियो । तर पार्टी ह्वीपको समेत वेवास्ता गर्दै माधव नेपाल पक्षका सांसद विश्वासको मत दिने प्रक्रियामा सहभागी भएनन् ।

नेपाल पक्ष प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीसाग असन्तुष्ट रहँदै आएको छ । यो पक्षले सामूहिक राजीनामा नै दिने बताएपनि अन्तिम समयमा राजीनामा नदिने तर मतदानमा सहभागी नहुने निर्णय लिएको थियो । यसले पनि ओलीलाई अप्ठ्यारो परिरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा विश्वासको मत प्राप्त नगरेसँगै उनी पदमुक्त भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसदमा रहेको कुनै पनि दलले साथ दिएनन् । कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले विपक्षमा मतदान गरेका थिए । जसपाका उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई पक्षले विपक्षमा मतदान गरेका थिए भने महन्थ ठाकुर पक्षले कतै पनि मतदान नगरी तटस्थ बसेका थिए ।

नेमकिपा र राप्रपा मतदान प्रक्रियामा सहभागी भएन भने राष्ट्रिय जनमोर्चाले विपक्षमा मतदान गरेको थियो । यस हिसाबले प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै पार्टीका आफू निकटका सांसदहरुको मात्र मत प्राप्त गरेका थिए ।

अब के हुन्छ ?
संसद्मा बहुमत गुमेपछि अब प्रधानमन्त्रीले के गर्छन् ? सर्वत्र चासो छ । उनले संसद्मा बहुमत नरहेपछि प्रधानमन्त्री पदबट राजीनामा दिने विकल्प छ । तर विपक्षी गठबन्धनसँग पनि आजको संसदको मत विभाजनले प्रष्ट बहुमत नदेखिएका कारण नयाँ वैकल्पिक सरकार संविधानको धारा ७६(२) अनुसार दुई वा दुई भन्दा वढी दलका सांसदहरु मिलेर बन्ने सम्भावना पनि कमजोर देखिएको छ ।

जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षले पनि विपक्षीलाई साथ दिएमा वा एमालेभित्रको माधव नेपाल पक्षले संसदबाट राजीनामा दिएमा मात्र विपक्षी कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलगायतकाे गठबन्धनसँग बहुमत पुगने देखिएको छ । यसका लागि यो प्रयास सजिल्यै कामयावी हुने अवस्था देखिएको छैन ।

दुई वा दुई भन्दा बढी दलले बहुमतको सरकार निर्माणमा उल्झन देखिएमा फेरि संविधानको धारा ७६(३) अन्तर्गत संसदको ठूलो दलको हैसियतमा एमालेबाट प्रधानमन्त्री ओलीले नै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति पाउन सक्ने अवस्था छ । तर उनले त्यसरी नियुक्ति हुँदा पनि एक महिनाभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने छ ।

तर ओलीले अब के गर्छन् ? भन्ने प्रश्न मात्रै अहिले सबैको चासोको विषय बनेको छ ।

अब राष्ट्रपति विद्यादेवी भणडारीले नेपालकाे संविधानकाे धारा ७६ अनुसार नयाँ मन्त्रिपरिषद् गठनकाे आह्वान गर्न सक्नेछिन् ।