काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको आन्तरिक राजनीतिमा माधवकुमार नेपाल पक्षलाई ‘गेट बाहिर’ रोकेपछि इतिहासकै कठिन मोडमा पुगेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख २७ गते सदनमा विश्वासको मत लिन संसद आह्वान गरेसँगै उनी कठिन परिस्थितिको सामाना गर्ने अवस्थामा पुगेका हुन् ।

त्यतिमात्र होइन उनी आफ्नै समूहका साथीहरूबाट समेत धोका पाउन थालेका छन् । उनीसँगै रहेका नेताहरूले पार्टी विभाजन गरेर जानु हुँदैन भन्ने मत बलियो बनाउँदा समुहकै साथीहरूको साथ नपाएका हुन् ।
‘
नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता नेपाल इतिहासकै कठिन परिस्थितिको सामना गर्नु पर्ने अवस्थामा पुगेका छन’, नेपाल निकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने । उनका अनुसार नेपाललाई साथ दिइरहेका धेरैजसो नेता तथा कार्यकर्ताले माओवादीसँग एकीकरण गर्ने गरी पार्टी विभाजन नगर्न दबाब दिइरहेका छन् भने अर्कोतिर प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने भएपछि फ्लोर क्रस गर्न पनि निकै अप्ठ्यरो अवस्था आइलागेको छ ।

‘अधिकांश नेताहरू नयाँ पार्टी बनाउने विषयमा विपक्षमा छन् संसदमा पनि फ्लोर क्रस गरेर अर्को पार्टी बनाउँदा पार्टी विभाजन गरेर आएको अपजश भोग्नु पर्ने र त्यसले नेपाल पक्षसँग लाग्ने कसैको पनि हित नहुने अवस्था छ’, नेपाल निकट स्थायी कमिटी सदस्यले भने ।

समूहभित्रका प्रभावशाली नेता मानिएका घनश्याम भूषाल र योगेश भट्टराईसमेत पार्टी विभाजन गर्न हुन्न पक्षमा उभिएका छन् । जसले गर्दा नेपाल निकै अप्ठ्यारोमा रहेको उनी निकट स्रोतको दाबी छ ।

पछिल्लोपटक पार्टी अध्यक्ष ओलीले नेपाल पक्षका नेतालाई जिम्मेवारी लिन आग्रह गरेसँगै पार्टीभित्रै संघर्ष गर्नु पर्ने लाइन बलियो हुँदै गएको छ । जिम्मेवारी पनि खोसिएको र अब हुने निर्वाचनमा आफूहरूले टिकट पाउने सम्भावना पनि नदेखेपछि समानान्तर कमिटी बनाइरहेको नेपाल पक्षका केही नेताले अर्को पार्टी निर्माण गर्ने पहल थालेपछि त्यसो नगर्न दबाब बढ्दै गएको अवस्थामा ओलीले आफू नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत लिन आवश्यक ठानेर संसद नै आह्वान गरिसकेका छन् ।

ओलीले संसद आह्वान गरेको अवस्थामा नेपाल पक्ष भने आन्तरिक छलफलमा जुटेको छ । ‘अधिकांश साथीहरू नयाँ पार्टी बनाउनु हुँदैन भनेर लाग्नु भएको छ, एमाले विभाजन गर्नु हुँदैन भनेर लाग्नुभएको छ । माधव नेपाल आफैं पनि यो विषयमा केही बोल्नुभएको छैन’, नेपाल निकट स्रोतले भन्यो ।

माओवादी स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलले केही दिनअघि नेपाल समूहसँग चाँडै नै पार्टी एकीकरण हुने भनाइ सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसभन्दा अघि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि माधव नेपालहरू एमाले कब्जा गरेर माओवादीसँग मिल्न आउनु हुन्छ भन्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले भने नेपाल पक्षलाई शंकाको दृष्टिले मात्रै हेरेको छैन चार नेतालाई पार्टीबाट कारबाही गरेर ६ महिनाका लागि निलम्बन गरेको छ । यस्तै, २७ सांसदलाई स्पष्टिकरणसमेत सोधेको थियो ।

ओलीले सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत पार्टी गतिविधि अघि बढाएपछि माधव–झलनाथ पक्षले देशैभर समानान्तर कमिटी बनाएर गतिविधि गरिरहेको बेला ओलीले माधव नेपाल लगायतका चार जनालाई पार्टीबाट ६ महिनाका लागि निलम्बन गरिसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा सो पक्षले ओलीका पक्षमा मतदान गर्छ या विपक्षमा भन्ने चासो सर्वत्र चासो बढेको छ ।

तर, उनीहरूले के गर्ने मतदान गर्ने कि नगर्ने भन्ने बारेमा कुनै विचार बाहिर ल्याएका छैनन् । आन्तरिक छलफलमै छन् । भीम रावललगायतका केही सांसदहरू विश्वासको मत दिनु हुन्न भन्ने पक्षमा रहेका छन् ।

पार्टी विभाजन गर्नु पर्छ गर्नु हुन्न भन्ने विवाद भैरहेका बेला केही केन्द्रीय सदस्यहरुले उनको साथ छोड्दै पनि आएका छन् । नेपाल पक्षधर केही नेता ओलीले बोलाएको बैठकमा सहभागी भएका थिए । ओली समूहले बोलाएको महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकमा सहभागी समेत भएका थिए ।

बैठकमा नेपाल समूहका केन्द्रीय सदस्यहरू विष्णु रिजाल, तिलकुमार मेयाङ्बो र सोम मिश्र सहभागी भएका थिए । यसअघि नै नेपाल पक्षधर नेता लालबाबु पण्डित, शेरबहादुर तामाङ, कृष्णभक्त पोखरेललगायत ओली पक्षमा लागेका थिए ।

नेपाल पक्षका सोमप्रसाद पाण्डे, मुकुन्द न्यौपाने, गणेश पहाडी, यज्ञराज सुनुवार, केन्द्रीय सदस्यहरु ठाकुर गैरे, दिलु पन्तलगायतका नेताले पार्टी विभाजन गर्नु हुँदैन भन्ने मत राखिरहेका छन । ‘धेरैजसो नेताले पार्टी विभाजनको विपक्षमा मत जाहेर गरेका छन्, तर पनि पार्टीमा एकता नरहने अवस्था छ यो निकै विडम्बना हो, ओलीले फागुन २८ गते गरेको निर्णय सच्याउन अवस्था देखिदैन नेपाल पक्षले फागुन २८ लाई बटम लाइन बनाएको छ’, नेपाल पक्षका एक नेताले भने ।

प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन कि नदिने भन्ने विषयमा पनि ओलीले आफूले गरेका कमजोरी सच्याए नेपाल पक्षका लागि पार्टीभित्र आउन र विश्वासको मत दिन सहज हुने ती नेताको बुझाई छ । नेपाल पक्षधर धेरैजसो नेताकार्यकर्ता पार्टी विभाजन गर्न नहुने पक्षमा रहे पनि विवाद सल्टाउन गरिएका प्रयास असफल भइरहेका छन् ।

पार्टीभित्रको विवाद मिलाउन नेपाल पक्षका नेता योगेश भट्टराईले चार बुँदे प्रस्ताव अघि सारेका थिए । उनले ओली र नेपाल दुवैले आआफ्ना कमजोरीबारे आत्मालोचना गर्ने, २०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा केन्द्रीय कमिटीको बैठक राख्ने, माओवादीबाट आएका नेतालाई स्वतः केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गर्ने र महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाएर देशव्यापी रूपमा वैचारिक मन्थन गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए ।

उनले यही प्रस्तावमा केन्द्रीत रहेर ओली पक्षधर शंकर पोखरेललगायतका नेतासँग छलफल पनि अघि बढाएका थिए । तर, अहिले यो विषय सेलाएको छ ।