काठमाडौं । मुलुकमा पहिलो अभ्यासस्वरुप कार्यविधि नै तयार पारी मनसुनजन्य विपदबाट प्रभावित परिवारको पुनःस्थापनका लागि सरकारले अनुदान दिन थालेको छ ।

विपदबाट प्रभावित परिवारको घर पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापनका लागि नेपाल सरकारबाट २० करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णय र मागका आधारमा उक्त रकम जिल्लामा पठाउन शुरु गरिएको छ ।

पहिलो चरणमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेका म्याग्दी जिल्लाका २४७ निजी घर पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि प्रथम किस्तास्वरुप संघीय सरकारले व्यहोर्नुपर्ने एक करोड आठ लाख ९७ हजार ५०० रुपैयाँ पठाइएको जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार अहिलेसम्म तीन हजार परिवारमा उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अनुमान गरिएको छ । उक्त मनसुनजन्य विपदबाट करिब छ हजार घर प्रभावित भएका थिए । यो कार्यक्रम झण्डै भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण कार्यक्रमझै अघि बढाइने छ ।

उनका अनुसार अन्य प्रभावित जिल्लामा पनि कार्यविधिका आधारमा रकम पठाउने प्रक्रिया शुरु गरिएको छ । कोभिड–१९ का कारण काम कारवाहीमा प्रभावित हुँदा उक्त कार्य केही ढिलाइ हुन पुगेको हो ।

उक्त कार्य सफल बनाउन सबै तहका सरकार एवं सरोकारवाला निकायको समन्वय र सहयोगको आवश्यकता रहने प्राधिकरणको भनाइ छ ।

विसं २०७७ को मनसुन (जेठ ३०देखि असोज ३०) मा बाढी र पहिरोका कारण धेरै जनधनको क्षति भएको थियो । उक्त विपद्बाट सिन्धुपाल्चोक, बाग्लुङ, दोलखा, अछाम, कालिकोट, नुवाकोट, जाजरकोट, दार्चुला बझाङ, दाङ, गोरखा, मकवानपुर, तनहुँ, अर्घाखाँची, स्याङ्जा, रसुवा, धनकुटा, सङ्खुवासभा, गुल्मी, मोरङलगायत जिल्ला बढी प्रभावित भएको थियो । ती जिल्लामा मानवीय क्षतिसमेत भएको थियो ।

उक्त विपदबाट आवासविहीन भएकाको आवास पुनःनिर्माणमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको अध्यक्षतामा गत पुस २६ गते बसेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले ‘मनसुनजन्य विपद् प्रभावित निजी आवास पुनःनिर्मण तथा पुनःस्थापन अनुदान कार्यविधि २०७७’ स्वीकृत गरेपछि कार्यप्रारम्भ गरिएको थियो ।

उक्त कार्यविधिअनुसार लाभग्राहीको पहिचान भने स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिले गर्ने छ । त्यसको अन्तिम सूची जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले तयार पार्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

सम्बन्धित वडा र लाभग्राहीबीच सम्झौता भएपछि पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापनको कार्य अघि बढ्ने छ । प्रक्रिया पूरा भएपछि अनुदान रकम कार्य प्रगतिको आधारमा लाभग्राहीको बैंक खातामा उपलब्ध हुनेछ ।

यसरी दिइनेछ अनुदान
कार्यविधिअनुसार अस्थायी आवास निर्माण अनुदानतर्फ पहिलो र दोस्रो किस्तामा २५/२५ हजारका दरले ५० हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । पुनःनिर्माण र पुनःस्थापन अनुदानतर्फ हिमाली जिल्लामा ५० लाख रुपैयाँ दिइने छ ।

त्यसमध्ये पहिलो किस्ता ५० हजार, दोस्रो किस्ता दुई लाख ५० हजार र तेस्रो किस्ता दुई लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइने छ । पहाडी जिल्लामा चार लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइने छ । जसअनुसार पहिलो किस्ता ५० हजार दोस्रो दुई लाख र तेस्रो किस्ता एक लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले वितरण हुनेछ ।

यस्तै तराईका जिल्लामा तीन लाख अनुदान दिइने छ । कार्यविधि अनुसार पहिलो किस्ता ५० हजार, दोस्रो किस्ता एक लाख ५० हजार र तेस्रो किस्ता एक लाख रुपैयाँ दिइने छ ।

घडेरी अनुदानतर्फ कार्य घडेरी पनि नहुनेको हकमा बढीमा तीन लाख रुपैयाँसम्म अनुदान दिइने प्राधिकरणले जनाएको छ । यस्तै मर्मत तथा प्रवलीकरण अनुदानतर्फ कार्यसम्पन्न भएपछि ५० हजार रुपैयाँ एकमुष्ट दिइने छ ।

उक्त अनुदान रकम सम्बन्धित स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले संयुक्तरूपमा बेहोर्नेछन् । लागत सहभागिताका आधारमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा रकम जम्मा भएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सम्बन्धित लाभग्राहीको बैंक खातामा पठाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

कोषमा गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगर÷महानगरपालिकाले क्रमशः १०, १५ र २० प्रतिशत तथा प्रदेश सरकारले ३० प्रतिशत र बाँकी संघीय सरकारले खर्च बेहोर्ने छ । सबै समन्वयको काम भने प्राधिकरणले गर्ने प्रवक्ता लिलाधर अधिकारीले जानकारी दिए । (रासस)