काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले अल्पमतमा रहेका व्यक्तिले सरकार गठनको दाबी गर्नु अनैतिक र असंवैधानिक रहेको बताएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विज्ञप्ति जारी गरी लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा शंकर पोरखेललाई नियक्ति गरिनु आश्चर्यजनक र हास्यास्पद रहेको बताएका छन् ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले आजै प्रदेश प्रमुख समक्ष राजीनामा दिएका थिए । बिहान राजीनामा दिएको उनै पोखरेललाई प्रदेश प्रमुख धर्मनाथप्रसाद यादवले अपराह्न मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।

बहुमत सांसदका समर्थन रहेका अविश्वास प्रस्तावमा प्रस्तावित गरिएका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई संविधानको धारा १६८(२) अनुरुप मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुको बदला प्रदेश प्रमुखले अल्पमतमा रहेका (३७ जनाका समर्थन) शंकर पोख्रेललाई संविधानको धारा १६८ (१) अनुरुप नियुक्ति गरेको भन्दै माओवादीले उक्त असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक निर्णयको निन्दा गरेको छ ।

माओवादीले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा सांसदहरुबाट भइरहेको संघर्षप्रति ऐक्यबद्धतासमेत जनाएको छ । अध्यक्ष दाहालले गलत निर्णयलाई सच्चाई गठबन्धन सरकार गठनका दावेदार कुलप्रसाद केसीलाई नियुक्ति र सपथ ग्रहण गराई संविधान र लोकतन्त्रको मर्यादा कायम गर्न लुम्विनी प्रदेश प्रमुखको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

मुख्यमन्त्री पोखरेल विरुद्धको अविश्वसाको प्रस्तावमाथि आज प्रदेशसभामा छलफल हुँदै थियो । अविश्वसाको प्रस्ताव छल्न उनले आजै बिहानै राजीनामा गरेका थिए । त्यसलगत्तै उनले आजै मध्याह्न १२ बजेदेखि लागू हुने गरी प्रदेशसभाको बैठक अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिश गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्रीको विपक्षमा रहेका दलहरु नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी दल, राष्ट्रिय जनमोर्चा र अन्य स्वतन्त्र हैसियतका बहुमत सांसदले उनलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त नगर्न भन्दै हस्ताक्षरसहितको पत्र प्रदेश प्रमुखलाई दिएका थिए । उनीहरु भैतिक रुपमै प्रदेश प्रमुख समक्ष उपस्थित भएका थिए ।