आइतबार, असोज ३१, २०७८

नारामै सीमित स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना

१० अर्बको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले पनि घटेन वैदेशिक रोजगारी

श्रममन्त्री चाैधरी भन्छन्- छिट्टै परिणाम देख्नुहुनेछ

किरण अधिकारी २०७८ वैशाख १७ गते १८:२०

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पाँच वर्षभित्र बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य गर्ने अठोट लिएको छ । त्यसका लागि विभिन्न कार्यक्रमको घोषणा गरिएको छ । प्रधानमन्त्री स्वंयमले अब रोजगारीको खोजीका लागि विदेश जानु नपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

Advertisement

तर वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्कले भने सरकारी दाबीलाई ‘गिज्याइ’ रहेको छ । सरकारले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने, बेरोजगारलाई स्वरोजगारमा लाग्न सहयोग गरिरहेको बताए पनि अझै पनि नेपाली युवा ‘हातमुख’ जोर्नकै लागि विदेशिन बाध्य छन् ।

गतवर्ष मात्रै नेपालबाट तीन लाख ६८ हजार ४३३ युवाले कामको खोजीमा मुलुक छाडेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा चार लाख ७६ हजार ७०५ नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा निस्केका थिए । विश्वव्यापी महामारी कोरोना भाइरसका कारण नेपालको प्रमुख श्रम गन्तव्य नराम्ररी प्रभावित हुँदा पनि पछिल्लो नौ महिनामा ९० हजार नेपाली विदेश गएका विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । यसबाट पनि के पुष्टि हुन्छ भने नेपाली युवाको वैदेशिक रोजगारीको यात्रालाई सरकारको कुनै पनि योजनाले रोक्न सकेको छैन ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा सरकारले सात लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गरिने प्रतिबद्धता गरेको छ । तर सरकारको प्रतिबद्धताअनुसार मुलुकमा नयाँ रोजगारीका अवसर सिर्जना भएका छैनन् । रोजगारी सिर्जनाको ठूलो बजेट समेटिएको कार्यक्रमका रुपमा रहेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले पनि युवाको वैदेशिक रोजगारीमा पूर्णविराम लगाउन सकेको छैन । सरकारले चालु आवमा मात्रै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि रु १० अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ ।

उक्त कार्यक्रममार्फत सरकारले बेरोजगारलाई रोजगारी दिने भनेको छ तर युवा भने लाभान्वित हुन सकेका छैनन् । उदयपुरका रेवत कटवालले गाउँमा कुखुरा, सुंगुर र माछापालन गरेका छन्, तर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट आफूले कुनै सहयोग नपाएको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘स्वरोजगारका कार्यक्रममा समेत सरकारले आफन्त र पार्टी निकट केहीलाई राहत दिएपनि सर्वसाधारणका लागि सहज छैन, मैले सरकारको अभियानमा सहभागिता हुने आशले सबै क्षेत्रबाट प्रक्रिया बढाएँ, तर ‘हात्ती आयो, हात्ती आयो, फुस्सा’ भएको छ । बरु वैदेशिक रोजगारीमा पाइला चाल्ने सोचमा छु ।”

उनी मात्र होइन, दाङकी जया शर्मा पनि स्वदेशमै कोही गर्ने सोचका साथ लागेको भए पनि सरकारको असहयोगले आफू निकै दुःखित बनेको गुनासो गर्छिन् । आशालाई भरोसामा परिणत गर्ने सरकारको कुनै पनि योजना नदेखेपछि उनी उच्च शिक्षा अध्ययनको निउँमा विदेशिन तयारीमा छिन् । उनले भनिन्, ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट गाउँ, समाजमै सेवा गर्ने इच्छा भए पनि कुनै उपाय लागेन, अब विदेशिने सुरमा छु ।”

कटवाल र शर्मा जस्तै अधिकांश युवा स्वदेशमै केही गर्ने उत्कट अभिलाषाका साथ बसेपनि सरकारबाट कुनै सहायता नपाएपछि वैदेशिक रोजगारी अंगाल्न बाध्य छन् ।

रोजगारीविद् भने रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको योजनाको फितलो कार्यान्वयनले उक्त उद्देश्य हासिल हुनै नसक्ने जिकिर गर्छन् । सपनासहितको योजना पूरा गर्ने दिशामा ध्यान नदिँदा बेरोजगारी समस्या न्यूनीकरण हुन नसकेको वैदेशिक रोजगारविद् डा गणेश गुरुङले भने ।

“वैदेशिक रोजगार हटाउँछु होइन, स्वदेशमा रोजगारीको व्यवस्थामा जोड दिन्छु भनेर सरकार लाग्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पार्टीका नेता चर्चामा आउने ढोका मात्र हो”, उनले मेरोन्यूजसँग भने, “वैदेशिक रोजगारबाट विप्रेषण (रेमिट्यान्स) भित्रन्छ, सीपयुक्त व्यक्ति, सीपमूलक स्थानमा जानेमा अनुशासनता ल्याए फाइदा हुनेमा दुईमत छैन, यदि सरकारले श्रम मन्त्रालयको योजना कार्यान्वयनमा पक्षपात नगरे आत्तिनुपर्ने स्थिति नहुनेमा ढुक्क भइन्छ ।”

वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई नेपालमै काम गर्न उत्प्रेरणास्वरुप विभिन्न कार्यक्रम ल्याइएको सरकारी अधिकारीको दाबी छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गौरीशंकर चौधरी भन्छन्– विभिन्न राजनीतिक दल, विभिन्न निकायका व्यक्ति, मजदुर संगठन व्यक्तिदेखि सबैले देश विकास चाहान्छन्, देश विकासका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमम अगाडि बढेको छ, अब केही दिनमा कुन ठाउँमा के काम भयो प्रकाशित हुने भएकाले पक्ष विपक्षको आरोप लगाउन हुँदैन ।”

ज्ञान, सीप र क्षमतायुक्त प्रतिस्पर्धी श्रमशक्तिको विकास र उत्पादनशील आन्तरिक रोजगारी सिर्जनामार्फत श्रमशक्तिको स्वदेशमै पूर्ण उपयोग गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नु प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको दीर्घकालीन सोच छ । स्वदेशभित्र रोजगारीका पर्याप्त अवसरहरुको सिर्जना र कामलाई सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास गरी रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने वाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य गर्न यस कार्यक्रमको लक्ष्य रहेको छ ।

सबै नागरिकलाई न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूति गरी मौलिक हकका रुपमा रहेको रोजगारीको हकको कार्यान्वयन गर्ने, आन्तरिक रोजगारी र उद्यमशीलताको प्रवद्र्धन गरी वैदेशिक रोजगारीको बढ्दो निर्भरतालाई कम गर्ने, कामका लागि पारिश्रमिकमार्फत गरिबी न्यूनीकरण र सामाजिक संरक्षणमा योगदान पु¥याउने र स्थानीयस्तरमा विकास निर्माण कार्यमार्फत सार्वजनिक पूँजी निर्माण गरी स्थानीय जनताको जीवनस्तर सुधार गर्न मद्दत पुर्याउने उद्देश्य छन् ।

सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न नसकेको, साना उद्योग असुरक्षित भएको र साना व्यावसायीलाई अगाडि बढाउँदा तगारो लाग्ने गरेको उद्योगी व्यवसायीको भनाइ छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा आर्थिक क्रियाकलापमा निजी क्षेत्र अग्रणी हुने र रोजगारमा सहजीकरण गर्ने भएकाले निजी क्षेत्रको सहभागिता वृद्धि गर्न सरकारलाई आग्रह गर्छन् ।

किरण अधिकारी

मेराेन्यूजकर्मी अधिकारी अर्थसम्बन्धी विषयमा कलम चलाउँछन् ।

प्रतिक्रिया