गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङका लागि बुधबार ३९ महिनाअगाडि सम्हालेको पद छोड्ने या जोगाउने अग्नी परीक्षाको दिन थियो । प्रदेशसभाको अंक गणितमा एक जना मात्रै सांसद आफ्नो पक्षमा पार्न सके उनी सजिलै यो अग्नी परीक्षाबाट उम्किन्थे ।

उनीविरुद्ध नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)सहित जनमोर्चासम्मको ठूलो गठबन्धन बनेको थियो । यति हुँदा उनको जित वा हार भनेको एउटै भोटले हुने स्थिति थियो ।

तर, बुधबार मुख्यमन्त्री गुरुङविरूद्ध अविश्वास प्रस्तावमा मतदान गर्ने बेला जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही प्रदेशसभा बैठकमै देखिएनन् । दलका नेता कृष्ण थापासँग १ बजेर ३७ मिनेटमा फोन वार्ता गरेका शाहीले मतदानका बेला आउने बताए पनि संसदमा आउने कुनै छाँटकाट देखिएन ।

त्यसपछि शुरू भयो– खैलाबैला

शाही बैठकमा सहभागी नभएपछि जनमोर्चाका सांसद पियारी थापा, कांग्रेस सांसद मेखलाल श्रेष्ठ र जसपा सांसद धनमाया लामा संसद् भवनबाट शाहीको खोजीमा निस्किए । एउटै गाडीमा शाहीको खोजीमा निस्केका उनीहरूले शाही बस्ने कोठादेखि उनी जान सक्ने सम्भावित सबै ठाउँ पुगे । तर पत्ता लगाउन नसकेपछि निराश भई फर्किए ।

त्यसपछि भने सांसद पियारीले आफ्नो पार्टीका सांसदको जीवनरक्षा माग गर्दै सभामुखलाई निवेदन दिइन् । सभामुखले पनि २० मिनेटलाई स्थगित गरेको बैठक अनिश्चित कालका लागि रोकिदिए । मुख्यमन्त्री गुरुङको पदको छिनोफानो पनि सभामुखको त्यही अनिश्चित कालको बैठक रोक्ने निर्णयसँगै पछिका लागि सर्यो ।

अघिल्लो दिन कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) नेगेटिभ देखिएका शाही चरक मेमोरियल अस्पतालको कोभिड आइसियूमा भर्ना भएको अवस्थामा फेला परे ।

उब्जाएका अनेक प्रश्न

कतिपयले सांसद शाहीको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठाएका छन् । अस्पतालको बेडबाटै बिहीबार पार्टी निर्णयमा प्रतिबद्ध छु भन्दै बकपत्र जारी गरेका उनले नै अब आफूमाथि उठेको प्रश्नको जवाफ कसरी दिन्छन् ? त्यो हेर्ने बाँकी छ । तर, यसभित्रको अन्तर्य जान्न जनमोर्चाभित्रको विवादलाई पनि केलाउनु पर्ने हुन्छ ।

गण्डकी प्रदेशमा सरकार टिकाउने वा गिराउनेमा जनमोर्चा निर्णायक शक्ति थियो । उसँग ३ सिट थियो । मुख्यमन्त्रीदेखि विपक्षी गठबन्धनसम्मलाई जनमोर्चाले जता भोट दिन्छ, उत्तै निर्णायक हुने अवस्था थियो ।

जसका कारण जनमोर्चा ‘तानातान’मा परेको थियो । प्रदेश कमिटीदेखि संसदीय दलसम्मले निर्णय गर्न नसकेपछि यसमा जनमोर्चाले केन्द्रबाटै निर्णय लिनु परेको थियो । जनमोर्चाले प्रदेश सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिएपछि कांग्रेस, माओवादी र जसपा गठबन्धनले मुख्यमन्त्री गुरुङमाथि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए

नेकपा (मसाल)को चुनावी मोर्चा हो- राष्टिय जनमोर्चा । उसको पकड क्षेत्र बाग्लुङ, प्यूठानलगायत केही जिल्लालाई मानिन्छ । यसका नेताहरु मोहन विक्रम सिंह, चित्रबहादुर केसीलगायत नेताहरु प्यूठान, बाग्लुङकै हुन् ।

तर, एक्लैको मतले चुनाव जित्ने अवस्था जनमोर्चाको होइन । तत्कालीन वाम गठबन्धनसँग चुनावी तालमेल गरेपछि जनमोर्चाले प्यूठानमा संघीय संसद, बाग्लुङमा प्रदेश सभालगायतका क्षेत्रमा आफ्नोतर्फबाट उम्मेद्वारी दिएको थियो ।

प्यूठानबाट सिंहकै पत्नी दुर्गा पौडेल सांसद निर्वाचित भइन् । बाग्लुङ क्षेत्र नम्बर २ को ‘ख’ बाट टेकबहादुर घर्तीले चुनाव जिते । तर टेकबहादुरको २०७५ साल मंसिर २६ गते निधन भयो । त्यसपछि भएको उपचुनावमा तत्कालीन नेकपा (एमाले र माओवादी केन्द्र) को सहयोगमा खिमविक्रम शाहीले प्रदेश सभा छिर्ने अवसर पाए ।

जब नेकपामा विभाजन आयो । त्यसपछि भने प्रदेशका मुख्यमन्त्रीका कुर्ची पनि हल्लिन थाले । गण्डकीमा राजमो (राष्ट्रिय जनमोर्चा) निर्णयक शक्ति बनेर देखा पर्यो ।

राजमोले एमाले नेता गुरुङ नेतृत्वको सरकारमाथिको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्यो । त्यसमा केसीकै गृहजिल्ला बाग्लुङ पार्टीले असहमति जनायो । बाग्लुङमा जनमोर्चाका अध्यक्ष अमर थापा छन् । उनी नेकपा (मसाल)का केन्द्रीय सदस्य पनि हुन् ।

उनले केन्द्रको निर्णयमा आपत्ति जनाउँदै आएका थिए । जनमोर्चा बैठकमा थापा, अहिले प्रदेश सभामै रहेका कृष्ण थापा र प्यूठानका कृष्ण खड्का ३ जनाले लिखित रुपमै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए । उनीहरुको ‘नोट अफ डिसेन्ट’लाई जनमोर्चाले अहिलेसम्म लुकाइराखेको छ ।
‘केन्द्रको निर्णय मान्छौं, तर वामपन्थी सरकार गिराएर कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने कुरा उपयुक्त हुन्न’ पार्टी निर्णयपछि लिखित मत दर्ज गराएका तीन नेताले भनेका थिए । त्यसमाथि केन्द्रको वक्तव्यमा उल्लेखित भाषामा पनि बाग्लुङ पार्टीले असहमति जनाउँदै केन्द्रमा पत्र पठाएको थियो ।

‘अविश्वास प्रस्तावमा मतदान गर्ने तर अर्को सरकार बनेपछि त्यो सरकारमा सहभागी नहुने’ जनमोर्चाको केन्द्रको पत्रमा उल्लेख थियो । ‘त्यसरी केन्द्रको वक्तव्यमा नलेखिनु पर्दथ्यो । त्यो स्थिति भड्काउनका लागि लेखिएको हो । त्यही निर्णयप्रति हो बाग्लुङ पार्टीको असहमति’ जनमोर्चाका एक नेताले मेरो न्यूज डट कमसँगको कुराकानीका क्रममा भने, ‘यसले पनि गण्डकी प्रदेशमा केही गडबड देखियो । खिमविक्रम फँटाई गर्ने खालका पनि होइनन् । सबैभन्दा सोझा मानिने सांसद हुन् । तर उहाँ नै बैठकमा किन गएनन् ? अहिले अनेक प्रश्न उठिरहेका छन् । यो रहस्यमय देखिएको छ । उहाँको आफ्नो एक्लैको आँटले होइन, एउटा योजनाअनुसार नै उहाँको यो स्टेप आएको हुनसक्छ ।’

यसको अर्थ जनमोर्चाभित्रकै विवादका कारण उनले त्यहाँ विद्रोह बोलेको हुनसक्छ । ‘पार्टीलाई पनि शंका नहुने, विद्रोह पनि बोलिने, कांग्रेसको भन्दा पनि वामपन्थीकै नेतृत्वको सरकार पनि टिक्ने गरी उहाँलाई पार्टीभित्रैबाट योजनामा पारिएको हुनसक्छ’ जनमोर्चाका ती नेताले भने, ‘लठ्ठी पनि नभाचियोस्, सर्प पनि मरोस् भन्ने शैलीमा पार्टीभित्रै खेल बनेको हुनसक्छ ।’

तर, जनमोर्चाका गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष शंकर बरालले भने पार्टीमा कुनै असहमति पत्र नरहेको भन्दै नोट अफ डिसेन्ट लेखिएको विषय नै लुकाउन खोजे । ‘त्यस्तो केही बैठकमा भएको छैन । पार्टीभित्र कुनै यस विषयमा असहमति नै छैन । पार्टीले कारवाही गरेकाहरुले भ्रम फैलाउन खोजेका हुन सक्छन्, यसमा सत्यता छैन,’ बरालले मेरोन्यूजसँग भने ।

जनमोर्चाले पार्टीभित्रको लिखित असहमति पत्र लुकाउन खोज्नु, बाग्लुङ जिल्ला पार्टीले लिखित रुपमा जनाएको असहमतिलाई समेत गोप्य राख्न खोज्नु, बिरामी बनेर अस्पताल भर्ना भएका सांसद खिमविक्रम शाही नोट अफ डिसेन्ट लेखेका अमर थापासँग निकट देखिनु र प्रदेश सभा बैठक स्थगनपछि नोट अफ डिसेन्ट लेखेका सांसद कृष्ण थापाले संसद बैठक रोकेकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै, ‘आफ्नो स्वार्थ पूर्ति भए चाँडो गर्ने, स्वार्थ पूर्ति नभए ढिलो गर्ने खेल रहेछ । यसैको एउटा अभ्यास होला संसद स्थगन प्रकरण भनी दिएको अभिव्यक्तिले चोर औंला जनमोर्चातिर फर्किएको छ ।