काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भएको ३८ दिनपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई हटाएर पार्टी नेतृत्वमा वैकल्पिक सरकार गठन गर्ने निर्णय चैत २० गते बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिबाट गरेको थियो ।

गत ५ पुसमा प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ११ फागुनमा पूनःस्थापना गरिदिएपछि कांग्रेसमाथि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनको पहल गर्न पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवामाथि दबाब थियो ।

पार्टीभित्रका नेता रामचन्द्र पौडेल समूह, नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले देउवालाई अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक काम गर्ने ओलीलाई हटाएर वैकल्पिक सरकार गठनको पहल गर्ने संस्थागत निर्णय गर्न दबाब दिएका थिए । देउवाले निर्णय त गरे । तर, निर्णय गरेको २७ दिन बित्दासम्म पार्टीको नेतृत्वमा वैकल्पिक सरकार बनाउने पहलकदमी लिएका छैनन् ।

देउवाले सार्वजनिक कार्यक्रममै भनिरहेका छन्, ‘माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन । जसपाको लाइन क्लियर छैन । बहुमत पुग्ने परिस्थिति नै निर्माण नभइ के को पहल गर्ने ?’

माओवादीको ८ वैशाखमा बसेको स्थायी समिति बैठकले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने जिम्मा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई दिएको छ । तर, अहिलेसम्म अध्यक्ष दाहालले समर्थन फिर्ता लिएको लिखित जानकारी गराएका छैनन् । माओवादीको रणनीति बुझ्दा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने समयभन्दा आधा÷एक घण्टाअगाडि मात्रै वा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि मात्रै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने योजनामा देखिन्छ ।

देउवालाई वैकल्पिक सरकार निर्माणको पहलकदमी लिन दैनिकजसो नेता कार्यकताले सुझाव दिइरहन्छन् । जवाफमा उनी भन्छन, ‘अझै बहुमत जुट्ने अवस्था निर्माण भएको छैन । समय आएपछि सुरु गरौँला ।’

कांग्रेसका प्रतिनिधि सभामा प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँण नेता–कार्यकर्ता अविश्वासको प्रस्तावका पक्षमा रहेको, तर संख्या नपुगेकाले तत्काल अघि बढ्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् । ‘वर्तमान सरकारले लोकतन्त्र र संविधानविपरीत काम गरेको छ । त्यसैले नेता कार्यकर्ता यो सरकारलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाउनु पर्ने पक्षमा देखिएका छन्,’ उनले भने, ‘सभापतिज्यूले त्यति चासो देखाउनु भएको छैन । संख्या पुगेको छैन । पुगेपछि गरौँला भन्नुहुन्छ । त्यसैले अघि बढेको छैन । तत्काल बढ्ने सम्भावना देखिन्न ।’

सचेतक खाँणले सांसद र नेता–कार्यकर्ताको दबाब अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनलाई रहेको बताउँछन् । ‘कांग्रेसमा सांसद र नेता÷कार्यकर्ताको अविश्वासको प्रस्तावको तयारी गर्न दबाब छ । तर, अविश्वासको प्रस्तावको तयारी भएको छैन । आवश्यक संख्या पुगेको छैन । दलहररूसँग निरन्तर छलफलमा छौँ,’ उनले भने ।

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा बहुमत पु¥याउन १३८ सांसद चाहिन्छ । अहिले एमालेसँग १२१, माओवादी केन्द्रसँग कारबाही गरेकाबाहेक ४९, कांग्रेससँग ६१ (विजयकुमार गच्छदार र मोहम्मद अफताव आलम निलम्बित) र जनता समाजवादी पाटीसँग ३२ (रेशम चौधरी र हरिनारायण रौनियार निलम्बित) छन् । माओवादीले पार्टी त्यागेर एमाले प्रवेश गरेको भन्दै टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरीलाई कारबाही गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएको समर्थनको प्रस्ताव माओवादीले फिर्ता लिएपछि कांग्रेस, माओवादी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मिले भने बहुमत पुग्छ । अहिले माओवादी र कांग्रेस एक ठाउँमा छन् । उनीहरूको संख्या जोड्दा १०९ मात्रै पुग्छ । सभामुखले मत नदिँदा त्यो संख्या १०८ हुन्छ । तर, ३२ सांसद भएको जसपामा भने यही सरकारलाई समर्थन गर्ने कि नयाँ सरकार बनाउनतर्फ लाग्ने भन्नेमा आफै अन्योलमा छ ।

पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्नु पर्ने पक्षमा छन् । अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नयाँ सरकार बनाउन एमालेबाहेकको गठबन्धन बनाउनु पर्ने बताइरहेका छन् ।

कांग्रेस नेता एनपी साउदले नयाँ सरकार निर्माणका लागि आवश्यक संख्या नपुग्दै अविश्वासको प्रस्तावको तयारी गरेर संख्या नपुगे कांग्रेसका लागि प्रत्युत्पादक हुने भएकाले संख्या नपुगी तयारी नगरिने बताउँछन् । ‘केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई हटाउनका लागि अविश्वासको प्रस्तावमा बहुमत पुगिसकेको छैन । बहुमत नभइकन अविश्वासको प्रस्ताव हाल्दा सरकारको आयु लम्बिने मात्रै होइन कि कांग्रेस लागि पनि प्रत्युत्पादक हुन सक्छ,’ साउदले भन्छन्, ‘तसर्थ कांग्रेसले गैर एमाले सबै शक्तिसँग र सम्भव भएसम्म एमालेको माधवकुमार नेपाललगायतका नेताहरुसँग समेत सहकार्य गरेर मात्रै यो निणर्य गर्न सक्छ ।’