सोमबार, मंसिर १३, २०७८

लुम्बिनी प्रदेशको विशेष अधिवेशन आह्वान

मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल अघि बढाउने

मेरोन्यूज २०७८ वैशाख १५ गते ९:४४

काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन यही बैशाख १९ गते आइतबार बस्ने गरी आह्वान भएको छ ।

Advertisement

विपक्षी दलहरुको समावेदनअनुसार प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका हुन् । आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी भएको सूचना पाएपछि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले चैत २४ गते अधिवेशन अन्त्य गरेका थिए ।

सरकारले अधिवेशन नै अन्त्य गरेपछि विपक्षी दलहरु नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गर्दै प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा समावेदन गरेका थिए ।

प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट आगामी आइतबार दिउँसो १ बजे बस्ने गरी बैठक आह्वान भएको पत्र आएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रदेश सभा सचिव दुर्लभकुमार पुनमगरले विशेष अधिवेशन सम्बन्धमा पत्र प्राप्त भइसकेको र सभामुखसँगको छलफलपछि सूचना प्रकाशित गरिने बताए ।

Advertisement

प्रतिपक्षी दलहरु नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीका ४१ सांसदले हस्ताक्षर गरेर मुख्यमन्त्री पोखरेल विरुद्ध बैशाख ६ गते अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।

अविश्वासको प्र्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका जसपाका ३ जनालाई मुख्यमन्त्री पोखरेलले आफ्नो मन्त्रिपरिषदमा समावेश गरिसकेका छन् ।

लुम्बिी प्रदेशको अंकगणितीय समिकरण
८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश सभामा माओवादी केन्द्रका दुई सांसद पदमुक्त भएपछि ८५ सदस्यीय भएको छ । जसमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले नेतृत्व गरेको एमालेका ४१ सांसद छन् ।

अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित १८ र नेपाली कांग्रेसका १९ सांसद छन् । जसपाका ६ सांसदमध्ये अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका २ जना र हस्ताक्षर नगरेका २ जना गरी ४ जना मन्त्री बनेका छन् । जसले गर्दा अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा ३९ मत मात्र छ ।

एक सिट भएको राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने भएको छ । राजमो समेत गर्दा अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा ४० मत मात्र पुग्छ । प्रस्ताव पारित हुन विपक्षीलाई ३ सांसद अपुग हुन्छ ।

सरकारमा गएका चार जना सांसदलाई कारवाही गरेर पदमुक्त गर्ने जसपाको बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव पक्षको जोड भएपनि महन्थ ठाकुर पक्ष सहमत नभएकाले मुख्यमन्त्री पोखरेल अहिलेसम्म सुरक्षित देखिएका छन् ।

यद्धपी प्रतिपक्षी दलले भने कर्णाली प्रदेशमा जस्तै फ्लोर क्रस हुने र मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुने आकलन गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया