काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपालसहितका नेताहरुको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि पार्टीभित्र प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली झन बलियो बन्दै गएका छन् । माधव नेपालसहितका नेताहरूको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको एकल इजलासले स्पष्टीकरण सोधेको आधारमा अन्तरिम आदेश दिइरहन नपर्ने ठहर गरेसँगै उनी पार्टीभित्र झन शक्तिशाली भएका हुन् ।

एमालेबाट निलम्बनमा परेका चारजना नेताले आफूहरूसहित २७ जना सांसदको पद खारेजी हुने प्रक्रिया रोक्न र पुनःस्थापित एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । माधवकुमार नेपाल, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल र भीम रावलको तर्फबाट संयुक्त रूपमा पेस गरिएको १४ बुँदे मागसहितको रिटमा आफूहरूमाथि गर्न लागिएको निष्कासनको कारवाही उत्प्रेषण, प्रतिषेध आदेशद्वारा बदर तथा रोक्का गरीपाउँ भनिएको थियो ।

ती नेताहरुले निर्वाचन आयोगमा कायम रहेको एमालेका अभिलेख र विवरणमा कुनै परिवर्तन नगर्नु नगराउनु भन्ने परमादेश आयोगका नाममा समेत जारी हुनुपर्ने माग गरेका थिए । तर अदालतले उनीहरुको माग बमोजिमको अन्तरिम आदेश दिएन ।

यहीबीचमा एमाले अध्यक्ष ओली पार्टी र सरकार दुवैमा झनै शक्तिशाली हुँदै गएका छन् । ओली नेतृत्वको सरकार टिकाउन एमाले र जनता समाजवादी पार्टीबीच सहकार्यको सम्भावना बढेको छ भने अर्कोतर्फ पार्टीभित्र विधान संशोधन गरेर सबै अधिकार आफूमा केन्द्रित गर्न ओली सफल भएसँगै पार्टीभित्रको विरोधि खेमा नेपाल पक्षधरलाई कारवाही गर्दे लगेका छन् ।

यी दुवै कारणले ओली शक्तिशाली बन्दै गएका हुन् । एमाले र जनता समाजवादी पार्टीबीचको वार्ता सकारात्मक बनेपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सजाय भोगिरहेका जसपा सांसद रेशम चौधरीको रिहाइका लागि वार्ता समिति नै बनाएर प्रकृया अघि बढाए ।
जसले गर्दा ओलीलाई सरकारमा रहिरन बल पुगेको छ ।

त्यतिमात्र होइन जसपाले अघि सारेको मागमा ओलीले बन्दी रिहाइ गर्ने प्रकृया नै अघि बढाइसकेका छन् । यसले गर्दा ओली नेतृत्वको सरकारलाई हटाउन नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले समेत संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न सकेको छैन । विश्वासको मत लिएमा र जसपाले समर्थन गरेमा एक वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन । त्यसकारण सरकार विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुन नसक्दा सरकारले निरन्तरता पाएको हो ।

ओलीले फागुन २८ गते माधव नेपाललगायतका नेतालाई नबोलाई केन्द्रीय कमिटीको बैठक राखेर जिम्मेवारी खोस्ने, विधान संशोधनको प्रस्ताव अघि सार्ने तथा केन्द्रीय सदस्य थप गर्ने निर्णय गराएका थिए । त्यसपछिका दुईवटा बैठकले विधान संशोधन, नेपाललगायतका चार नेतालाई स्पष्टीकरण सोध्ने तथा संसदीय दलको विधान संशोधन गरेर समानुपातिक सांसदलाई हटाउने अधिकार अध्यक्षलाई दिने निर्णय गरेका थिए । त्यही अनुसार नेपाल लगायतका चार नेतालाई पार्टीबाट ६ महिनाका लागि निलम्बन गरेका छन् ।

नेपाल समूहले समानन्तर कमिटी गठन गरी ओली समूहलाई चुनौती दिने र अन्तरसंघर्ष गर्ने नीति लिइरहेको छ । तर त्यो नीतिमा नेपाल पक्ष बलियो देखिएको छैन । ओलीले बालुवाटारमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक राखेर आफूअनुकूल निर्णय गराएका बेला त्यसका विरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेपनि नेपाल पक्षका लागि हरियो बत्ति बलेको छैन ।

‘माओवादी र कांग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने विषयमा दुई महिनादेखि छलफल गरेपनि उनीहरु अझै पनि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सक्ने अवस्थामा छैनन किनकी ओलीलाई जसपाले साथ दिइरहेको छ’, एमालेका एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने ।

नेपाल समूहले चैत ४ र ५ गते राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला गरेर पार्टीभित्रै अन्तरसंघर्ष गर्ने र एमालेलाई पुनर्जीवन दिने निर्णय गरेर देशव्यापी समानान्तर कमिटी समेत बनाइसकेको छ । ओलीले त्यसको प्रतिक्रियास्वरुप २७ जना नेपाल पक्षीय सांसदलाई स्पष्टिकरण सोधेर तर्साउने प्रयास गरेका छन् । नेपाल पक्षीय सांसदलाई सोधिएको स्पष्टिकरणको जवाफ पनि ओलीले पाइसकेका छन् ।

फागुन २८ गते ओलीले केन्द्रीय कमिटी बैठक राखेर नेपाल समूहका नेताहरूको जिम्मेवारी खोसेका थिए। सो निर्णय अवैध भन्दै नसच्चिएसम्म ओलीले बोलाएका कुनै पनि बैठकमा नजाने निर्णय नेपाल समूहले गरेको छ । त्यसको छनक उनीहरुले स्पष्टिकरण मार्फत दिइसकेका छन् । पार्टीलाई ओलीले एमालेलाई निजी स्वामित्वमा राख्ने खोजेको आरोप नेपाल पक्षले लगाएको छ ।

बालुवाटारमा हुने केन्द्रीय कमिटी बैठक र संसदीय दलको बैठकमा नजाने, केन्द्रीय कमिटीको बैठकका लागि फागुन २८ गतेको निर्णय सच्चिनुपर्ने र संसदीय दलको बैठक सिंहदरबारमा बस्नुपर्ने नेपाल समूहको मागलाई ओलीले अहिलेसम्म बलमिच्याई गरेर सबै प्रकारका बैठकहरु वालुवाटारमा राखिरहेका छन् ।