खोटाङ । रभुँवाघाटबाट उत्पादन गर्न लागिएको ६३५ मेगावाट क्षमताको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाबाट डुबानमा पर्ने जग्गाको स्रेस्ता उतार्ने काम शुरु भएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा पर्ने उक्त जलविद्युत आयोजनाबाट डुबानमा पर्ने जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गर्ने उद्देश्यले जग्गाको स्रेस्ता उतार्ने काम शुरु गरिएको हो ।

खोटाङको रावाबेँसी गाउँपालिका–३ लामीडाँडा र ओखलढुङ्गाको चिशङ्खुगढी गाउँपालिका–६ भदौरेको सिमानामा पर्ने रभुँवाघाटबाट उत्पादन गर्न लागिएको उक्त जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाले ओगट्ने जग्गामध्ये रावाबेँसी गाउँपालिका (खोटाङ) भित्रका जग्गाको स्रेस्ता उतार्ने काम सम्पन्न भएको छ ।

हाल जलविद्युत आयोजनाबाट डुबानमा पर्ने ओखलढुङ्गाको चिशङ्खुगढी गाउँपालिका र सोलुखुम्बुभित्रका जग्गाको स्रेस्ता उतार्ने काम भइरहेको आयोजनाका उपनिर्देशक सीताराम प्रखाछेँले बताए ।

समुद्री सतहबाट ६५० मिटर उचाइसम्मका जग्गा उक्त जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाबाट डुबानमा पर्ने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)मा उल्लेख छ । इआइए प्रतिवेदनमा तीन जिल्लाका एक हजार १५० घरधुरी स्थानीय बासिन्दा डुबानबाट प्रभावित हुने उल्लेख भएपनि आयोजनाबाट करिब दुई हजार ५०० घरधुरी प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ ।

तीन जिल्लाको व्यापारिक केन्द्रसमेत रहेको रभुँवाघाटमा निर्माण गरिने बाँधदेखि सोलुखुम्बुतर्फ दूधकोशी किनारमा १०, खोटाङतर्फको रावाखोलामा आठ र ओखलढुङ्गाको ठोट्नेखोला किनारमा चार किलोमिटर क्षेत्रफल डुबान हुने जनाइएको छ ।

करिब १९ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिने उक्त आयोजनाबाट सात लाख १० हजार १० वर्गमिटर खेतीयोग्य जमिन, तीन हजार ३२० वर्गमिटर क्षेत्रफल जमिनमा लगाइएको फलफूलको बगैँचा, ४६ लाख ८६ हजार ७२९ वर्गमिटर क्षेत्रफल रहेको सिञ्चित जमिन (खेत), १० लाख २२ हजार ८७० वर्गमिटर पाखोबारी, एक हजार २२२ वर्गमिटर क्षेत्रफल रहेको माछा मार्ने ठाउँ, एक लाख ५५ हजार ४४३ वर्गमिटर निजी वन र ३४ हजार ३२१ वर्गमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको सामुदायिक वन डुबानमा पर्ने जनाइएको छ ।

दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाले डुबान क्षेत्रका जग्गाधनीको नाममा जग्गाको स्रेस्ता कायम गर्नका लागि सहयोग गर्न स्थानीय सरकारलाई आग्रह गरेको छ । आयोजनाको जलाशयबाट डुबानमा पर्ने कतिपय स्थानीय बासिन्दाको नाममा मालपोत कार्यालयमा जग्गाको स्रेस्ता कायम नदेखिएकाले स्रेस्ता कायम गर्नका लागि सहयोग गर्न स्थानीय सरकारलाई आग्रह गरेको हो ।

आयोजनाले गत चैत २४ गते पठाएको पत्रका आधारमा सोही दिन प्रभावित क्षेत्रका वडालाई सहजीकरणका लागि पत्राचार गरेको रावाबेँसी गाउँपालिका प्रमुख लीलानाथ निरौलाले बताए ।

दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनालाई आगामी आर्थिक वर्षबाटै अघि बढाउने सरकारले निर्णय गरेसँगै लगानी जुटाउन विकास साझेदार संस्थासँग औपचारिक छलफलसमेत थालिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले एशियाली विकास बैंक (एडिबी), युरोपेली लगानी बैंक (इआइबी), एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआइआइबी) र कोरियाली एक्जिम बैंकका प्रतिनिधिसँग प्रारम्भिक छलफल शुरु गरेका छन् ।

एडिबीले ५५ करोड डलरसम्म, इआइबीले ५० करोड डलर, एआइआइबीले ३० करोड डलर र एडिबीको निजी क्षेत्रमा लगानी गर्ने संयन्त्रमार्फत २० देखि ३० करोड डलरसम्म लगानी गर्न सकिने जनाइएको छ ।

कोरियाली एक्जिम बैंकले हाइड्रोमेकानिकल, इलेक्ट्रोमेकानिकल र प्रसारण लाइनमध्ये कुनै एकमा सम्पूर्ण लगानी गर्न सकिने बताएको छ ।

जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको पहिचान गर्दै उत्कृष्टको सूचीमा राखेको खोटाङका प्रतिनिधि सभा सदस्य विशाल भट्टराईले बताए ।

दूधकोशीको रभुँवाघाटबाट उत्पादित बिजुली प्रस्तावित सुनकोशी÷ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिने आयोजना प्रमुख वसन्त श्रेष्ठले बताए ।

जापान सरकारको सहयोगमा कोशी बेसिन अध्ययन गुरुयोजनाअन्तर्गत विसं २०४२ मा उक्त जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको काम अघि बढाउन सिफारिस गरिएको विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ ।

दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना सञ्चालनमा आएपछि विद्युतीय सेवासँगै जलाशयमा डुङ्गा सयर, माछापालन तथा पर्यटन विकास हुने अपेक्षा गरिएको छ । करिब २२० मिटर अग्लो बाँध हालेर निर्माण गरिने जलाशयमा त्रिधार्मिकस्थल हलेसी आउने पर्यटकलाई डुङ्गा सयर गराउन सकिने जनाइएको छ ।

दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनालाई सफल बनाउन रमेश पौडेलको संयोजकत्वमा तीन जिल्ला (खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बु)का प्रतिनिधि सम्मिलित सरोकार समाजसमेत गठन गरिएको छ ।

दूधकोशीस्थित रभुँवाघाटमा राष्ट्रिय गौरवको जलाशययुक्त जलविद्युत सञ्चालन हुने भएपछि तीनवटै जिल्लाका स्थानीय बासिन्दा हर्षित भएका छन् । (रासस)