काठमाडौं । उद्योगी, व्यवसायीले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षालाई मूर्तरुप दिन उद्योग, व्यापारलगायत क्षेत्रलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उचित स्थान दिन सरकारलाई सुुझाएका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, चेम्बर अफ कमर्श, नेपाल उद्योग परिसङ्घलगायत निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडललाई भेट गरी निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर अगाडि बढ्न सुुझाव दिए । आर्थिक गतिविधिलाई प्राथमिकता दिन उनीहरुले सुुझाए ।

समृद्ध नेपाल बनाउने सपना देखाएको सरकारले बजेटमार्फत नै आमजनतालाई करमार्फत ढाड सेकेको भन्दै उनीहरुले असन्तुष्टि प्रकट गरेको थियो । आगामी बजेटमा व्यवहारिक कर प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ थियो ।

महासंघका अध्यक्ष शेयर गोल्छाले निजी क्षेत्र र लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने हिसाबले बजेट निर्माण गर्न सुझाव दिएको बताए । उनले मेरोन्यूजसँग भने, ‘व्यवसायीले लगानी गर्ने मात्र होइन फाइदा पनि हेर्ने भएकाले बजेटमार्फत मार्ग खुला भयो भने सहज हुन्छ ।’

आगामी बजेटले कर नीतिप्रति सोचविचार गर्नुपर्नेमा चेम्बरको जोड छ । चेम्बरका पूर्वअध्यक्ष सुरेन्द्रवीर मालाकारले बजेटमार्फत आगामी दिनमा उठाउने कदम कस्तो होला भन्ने चासोमा लगानीकर्ता र व्यवसायी रहेकाले त्यसतर्फ ध्यान दिन अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरेको जानकारी दिए ।

वर्तमान अर्थमन्त्री आएसँगै नेपालको पूँजीबजारले पनि गति लिइरहेको छ । बजेट निर्माणमा पूँजीबजारलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने शेयर लगानीकर्ता नवराज अधिकारी बताउँछन् । ‘सेयर बढ्दै गरेकाले पनि शेयर बजारलाई केही गर्न बजेट तयार हुनुपर्छ’, उनले भने ।

संविधानले अंगीकार गरेको समाजवाद उन्मुख बजेट निर्माणमा गर्नुपर्ने चुनौती छ । समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्य हासिल गर्ने गरी बजेट निर्माणमा मन्त्रायल लागेको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । उनले मेरोन्यूजसँग भने, ‘बढी समय बजेट निर्माणमा खर्चनुपर्ने भएकाले सबै कर्मचारीले मन्त्रालयमा धेरै समय काम गरिरहनु भएको छ ।’

नीजि क्षेत्रलाई अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘आगामी बजेट जाडोको छोटो सिरकजस्तै हो, तानतुन गरेर ओढ्नुपर्छ ।’

सरकारले निर्वाचनका क्रममा घोषणापत्र देखाएको सपना र त्यसको कार्यान्वयन पक्षमा कतै पनि तालमेल गराउन नसकेको आरोप अर्थविद्हरुले लगाएका छन् ।

कार्यतालिका बनाएरै बजेटको तयारीमा जुट्यो अर्थ मन्त्रालय

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन दाहालका अनुसार स्थानीय तहले आगामी आवका लागि तीन हजार बढी आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि बजेटको माग गर्दै आवेदन दिएका छन् । शिक्षा र खानेपानीका लागि सबैभन्दा धेरै आयोजनाको प्रस्ताव परेको छ । आवेदन दिएका सबैले आयोजनाका लागि अनुदान पाउँदैन । स्रोतको आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने सरकारको तयारी छ ।

योसँगै बजेट निर्माणमा अघिल्लो वर्षजस्तै कोरोनाले स्रोत व्यवस्थापनमै समस्या देखिनुका साथै सर्वसाधारणको समस्या समाधानलाई बजेटले के गर्ने भन्ने प्रश्न पनि खडा छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वृद्धभत्ता बढाएर ५ हजार रुपैयाँ पु¥याउने भनी दिएको अभिव्यक्तिले पनि अर्थ मन्त्रालयलाई समस्यामा पारेको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ताको आकार अहिलेको भन्दा केही बढ्न सक्ने प्रवक्ता दाहालको भनाइ छ ।