सोमबार, मंसिर १३, २०७८

अन्तर्वार्ता

उपभोग्य बजारलाई व्यवस्थित बनाउन स्थानीय तहले पनि अग्रसरता लिनुपर्छ : महानिर्देशक पौडेल (भिडियो)

अनुगमनका नाममा मादल ठटाएर बजारमा गएको होइन । स्थलगत कारबाहीमा परेकालाई ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिराएका छौं

किरण अधिकारी २०७८ वैशाख ४ गते १२:२६

काठमाडौं । पछिल्लो समय दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भएको मूल्यवृद्धिले उपभोक्ताको ढाँड सेकिएको छ । कोरोना महामारीका कारण आर्थिक संकटमा परेका उपभोक्ता विभिन्न बहानामा हुने कृत्रिम मूल्यवृद्धिबाट आजित बनेका छन् । पछिल्ला समय खानेतेल, कुखुराको मासु, दाल र गेडागुडीलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुमा चर्को मूल्यवृद्धि भएको छ । सरकारले न त मूल्यवृद्धिको कारण पत्ता लगाउन सकेको छ, न बजारमा हस्तक्षेप नै गर्न सकेको छ । व्यापारीले मनलाग्दी उपभोग्य वस्तुमा भाउ बढाइरहेका छन् । उपभोग्य बजारलाई व्यवस्थित बनाउन क्रियाशील हुनुपर्ने वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको गतिविधि पनि केही सेलाएको हो कि भन्ने उपभोक्ताको गुनासो छ । यही सन्दर्भमा मेरोन्यूजकर्मी किरण अधिकारीले विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेलसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

Advertisement

पछिल्लो समय खाद्य वस्तुको मूल्य बढ्नुका कारण के हो ?

बजारमा कसरी जाने ? वस्तुको ‘चेन इफेक्ट’ कसरी पर्छ भन्नेमा विभाग वा निकायले हेरेर मात्र हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । नागरिकले कुनै पनि समस्याको समाधान होस् भन्ने चाहन्छ । तत्कालै पूरा हुन गाह्रो हुन्छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिसँगै ढुवानीको मूल्य वृद्धि भयो । यो ‘कम्पोडेन्ट’ मात्र हो । जसले गर्दा खाद्य वस्तु दैनिक प्रयोग हुने तरकारी, फलफूल, मसलाको मूल्यवृद्धि भयो । तेल, माछा मासुजन्य पदार्थको मूल्य वृद्धि स्वभाविकै हो । मुख्य कुरा कुन वस्तुको लागत कसरी हुन्छ भन्ने कुरा उद्योगले राखेको होला ? उत्पादन दिँदाखेरी पनि त्यसका निश्चित प्यारामिटर बनाइएकै छन् । तर त्यसलाई आमसर्वसाधारणले जानकारी राख्नेगरी हामीकहाँ संयन्त्र नभएकाले मूल्य बढ्नुको मुख्य कारण नै पत्ता लगाउन गाह्रो पर्छ ।

त्यसोभए बजारमा मनपरी नै हो त ?

त्यस्तो भन्न मिल्दैन । यसमा दुईटा कारण छन् । एउटा उत्पादनको मूल्यवृद्धि, अर्को ढुवानी गर्दा स्तरअुनसारको मूल्यवृद्धि हुनु स्वभाविकै हो । मुख्य कुरा त हाम्रो कुन वस्तुको लागत कसरी हुन्छ भन्ने विषय नै हो । उद्योगले ‘प्यारामिटर’ राखेको छ । त्यसका लागि सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी संरक्षण हामीसँग नभएकाले मूल्यवृद्धिको कारण पत्ता लगाउन गाह्रो पर्नु स्वभाविकै हो ।

विभागले के गर्छ ?

आम उपभोक्तालाई वस्तु कहाँबाट उत्पादन भएको हो कहिलेसम्म उपभोग गर्ने हो ? गुणस्तर छ, छैन ? भन्नेतर्फ सचेत गराउने काम विभागले गर्छ । तर धेरै उपभोक्ताले गुणस्तर, मिति, स्वास्थ्य योग्यमा, चनाखो हुनेमा याद गर्दैनन् । कहिले, कहाँ, बन्यो कहिलेसम्म उपभोग गर्न मिल्छ, प्याकेट च्यातिएको छ-छैन केही हेर्दैनौं । अभाव हुन्छ एकै पटक धेरै किन्न खोज्छौं । संसारका धेरै मुलुकमा आपतकालमा सबैले उपभोग्य सामग्री सुलभ दरमा पाउन् भनेर उपभोक्ताले सञ्चय घटाउँछन् । उपभोक्ताको व्यवहारले पनि यो कुरालाई असर पार्दो रहेछ ।

वाणिज्य र आपूर्ति एउटा पाटो हो । उपभोक्ता संरक्षण विभाग अर्को पाटो हो । वाणिज्यले व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्छ । व्यवसायीका लागि मध्यस्तकर्ताको भूमिका वाणिज्य आपूर्तिले गर्छ । वाणिज्य विभागअन्तर्गत ५ वटा कार्यालय छन् । धनगढीको कार्यालयले सुदूरपश्चिम प्रदेश हेर्नुपर्ने हुन्छ । ७७ जिल्लामा पुग्नुपर्ने हामी (काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरसहित) ८ ठाउँमा मात्र सीमित छौं । विभागले सर्वसाधारणलाई सचेतना गराउने र बजार अनुगमन गर्दै अनियमितता गर्ने व्यवसायीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने काम गर्छ ।

Advertisement

सर्वसाधारणले बजार अनुगमन भन्नाले के बुझ्ने ?

विभागले अनुगमनका लागि कार्यविधि बनाएको छ । उपभोक्ता अधिकारकर्मीको उपस्थितिमा टोली गठन हुन्छ । आचारसंहिता निर्माण गरिएको छ । अनुगमन भन्नाले साविकको बिक्रीमा हुने कुनै वस्तुको गुणस्तर, मूल्यमा फरकता मापदण्डअनुसार कार्यान्वयन भयो कि भएन भनेर बजारमा जाने र गलत भए कारबाही गर्ने-गराउने हो ।

कागजात नपुर्याएका, अधिक नाफा लिएका, अनुपयुक्त सामाग्री बेचेका व्यवसायीलाई लिखित रुपमा तपाईंलाई कारबाही किन नगर्ने भनेर पत्र लेख्छौं । अनुगमनका नाममा मादल ठटाएर बजारमा गएको होइन । स्थलगत कारबाहीमा परेकालाई ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिराएका छौं । व्यवसायीको संरक्षण वाणिज्य विभागले मात्र गरेर हुँदैन । भन्सारबाट सामान आउँछ । त्यो वस्तुको मूल्यको ट्र्याकिङ कसरी गर्ने ? खाद्यान्न वस्तुको उत्पादन स्थानीयस्तरमा पनि हुन्छ । बाहिरबाट पनि आउँछ । तरकारीको उत्पादन हाम्रो पनि छ । बाहिरबाट पनि आउँछ । ती वस्तुको सुरुको मूल्यदेखि अन्तिम उपभोक्तासम्म जाँदा कति तह छन् ? मूल्यमा कसरी छलिन्छ ? भन्नेलाई संयन्त्रमा ल्याउन अनुगमन गरिन्छ ।

अनुगमन भनेको तोकिएको मूल्यमा सामान बेचिएको छ कि छैन ? भनेर हेर्ने काम हो । बजार मूल्य निर्धारण गर्ने काम अनुगमनबाट हुँदैन । मूल्य निर्धारण गर्ने काम पनि विभागले गर्दैन । भन्सार, वाणिज्य विभाग, उद्योग विभाग, कम्पनी रजिष्टार सबैको कार्य तथ्याङ्क एउटै मापदण्डमा राखेर एकद्वार पद्धतिमा लगेर सबैको तथ्याङ्क सबैले हेर्न सक्ने बनाएपछि अनुगमनमा सहज हुन्छ र कसैले पनि ठगी गर्न पाउँदैनन् । यसमा सबैभन्दा ठूलो भनेको सर्वसाधारण सचेत नै हुने हो । कुनै सामग्री किन्दा एउटै पसलमा भर पर्ने होइन । बजार चाहार्ने बानी लगाउनुपर्छ ।

कुखुराको मासु र खाने तेलको मूल्य किन बढ्यो, यहाँहरुको बुझाइ के हो ?

बजार अनुगमनमा जाँदा हामीले कुखुराको मासु प्रतिकिलो ४३५ रुपैयाँ भेट्यौं । खुद्रा बेच्नेले, आफूलाई कुखुराको मासु ल्याउनेले प्रतिकिलो ४२५ रुपैयाँ लग्यो हामीले १० रुपैयाँ नाफा खायौं भने । कुखुराको मासु ल्याउनेले मासु बनाउनेले ४१० रुपैयाँ लग्यो यहाँसम्म ल्याउँदा १५ रुपैयाँ खायौं भन्यो । कुखुराको मासु तयार पार्नेका पुग्दा कुखुरा ल्याउनेले ३९० रुपैयाँ लग्यो भन्यो । पोल्ट्री फर्मले ३७० रुपैयाँ लग्यो हामीले बनाउँदा २० रुपैयाँ खायौं भन्यो फर्ममा पुग्दा दाना महँगो भयो भन्यो । सबै पक्षलाई विभागमा बोलाएर ३ पटक छलफल गर्यौं । ३ पटकको छलफलमा एकले अर्कालाई, अर्काले अर्कालाई आरोप लगाउने गरेको देखियो ।

महँगो भएको फर्मवालाले गर्दा होइन । विचौलियावालाले नै हो । पूर्ण रुपमा बजार अनुगमन गर्न विभागले सक्दैन । अनुगमनका लागि विभागका १० जना विभिन्न कार्यालयका २/२ जना गर्दा २० जनाको अनुगमन समिति हुन्छ । यसले सकिदैन । एकद्वार प्रणाली लागू भएपछि समस्याको समाधान पूर्ण रुपमा हुन्छ । यसमा बढ्दापनि किन बढ्यो भनेर जानकारी दिने घट्दा पनि उत्तरदायित्व पालना गर्दा मूल्यको समस्या आउँदैन । अब केही दिनमै मासुको मूल्य घट्ने पक्का छ ।

खाने तेलको मूल्य आगामी हप्ता घट्छ । पेट्रोलियम पदार्थलाई देखाएर मनपरी गरेको प्रष्ट देखियो । तेल उत्पादकदेखि ढुवानीकर्ता सबैलाई छलफलमा बोलायौंं । दोषी ठहर गर्दै पत्र लेख्यौं । आगामी हप्ता खाने तेलको मूल्य घटेको सार्वजनिक रुपमै आउनेछ ।

विभाग र पानी उद्योगीको मिलेमतोमा जारको पानीको मूल्य निर्धारण भएको उपभोक्ताको आरोप छ । संसदीय समितिले व्यवसायीलाई नै फाइदा पुग्ने गरी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको अवस्था छ । पानीको गुणस्तरको बारेमा अध्ययन नगरी मूल्य बढाउन कतिको जायज हुन्छ ?

म भर्खर विभागमा आएकाले यस विषयमा पूर्ण जानकार छैन । वास्तवमा भन्ने हो भने पानीको मूल्य तोक्नुभन्दा अगाडि गुणस्तर स्पष्ट हुनुपर्छ । गुणस्तरबिनाको पानीलाई बजारीकरण गर्न पाइदैन । पानी बजारमा विभिन्न गुणस्तरका छन् । विभिन्न पानीको मूल्य निर्धारण गर्ने ‘ओपन मार्केट सिस्टम’ले हो । न्यूनतम गुणस्तर तोकिनुपर्छ र मूल्य कति राख्ने भन्ने कुरा उद्योगी व्यवसायी जान्ने कुरा हो । संसदीय समितिले गरेको कामलाई पनि विभागले हेरेको छ । पानीको मूल्य तोक्ने काम विभागको नभएकाले विभाग त्यता लाग्दैन । गुणस्तर तथा नापतौल विभागले यही असारभित्र पानीको मूल्य निर्धारण गर्छ र सोहीअनुसार कार्यान्वयन भएको नभएको हेर्ने काम विभागले गर्छ । अहिले सबैभन्दा पहिला खाद्य, मासु र तेललाई विभागले ध्यान दिनेमा दुईमत छैन । अर्को हप्ता कुखुराको मासु र खानेतेलको मूल्य घट्दा सबैलाई थाहा हुनेछ ।

बजारलाई सुधार गर्ने योजना तपाईंको कस्तो योजना छ ?

जिल्ला प्रशासन तथा स्थानीय तहमा हुँदा म उपभोक्तासँग नजिक छु । उपभोक्ता स्वयम् सचेत हुनुपर्यो । व्यवसायी जिम्मेवार हुनुपर्छ । ‘सेल्फ मोनिटरिङ’मा जाने हो । उपभोक्ता सचेत भए, व्यवसायी उद्योगीले मनपरी गर्न पाउँदैनन् । २०४८ सालदेखि नै नेपाल सरकारले खुला अर्थनीति नै लागू गरेको छ । खुला अर्थनीतिमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ । जुन राम्रो, जुन सस्तो उसैले बजार पाउँछ । हाम्रो मानसिकतामा सरकारले सबै गर्दियोस् भन्ने छ । वस्तुको मूल्य पनि सरकारले नै निर्धारण गर्दियोस् भन्ने छ, त्यस्तो होइन ।

उपभोक्ता सचेतनाका लागि हामी लाग्ने हो । हाम्रो ध्यान त्यतै गइरहेको छ । काम नलाग्ने वस्तु, बढी वा कम मूल्य भएको वस्तुको निगरानी गर्ने काम विभागको हो । अहिले स्थानीय तह सबैभन्दा बढी जिम्मेवार छ । स्थानीय वस्तुको अनुमति पनि उतैबाट हुन्छ । स्थानीय बजार व्यवस्थान पनि उसैले गर्छ । कमसल गुणस्तरको वस्तु बजारमा जान दिने-नदिने पनि उसैकोमा निर्भर रहन्छ ।

प्रदेश सरकारले यो विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयदेखि महानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकासम्म निरीक्षण अधिकारी तोकिएका छन् । वाणिज्य विभागको नियमित कार्यमा सुधार ल्याउँदैछौं । सबै अनलाइन प्रणाली लागू गर्दैछौं । विभागको एउटा महानिर्देशकले नीति ऐन बनाउने होइन । त्यो त उपल्ला निकायबाट हुने काम हो ।

मूल्य र गुणस्तरका लागि केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीयस्तरबाट के हुनुपर्छ ?

कतिपय वस्तु बाहिरबाट आएको हुन्छ । यहाँ प्याकेजिङमा लेभल नभई जान्छ । ठूलो बल्कमा बाहिरबाट आउँछ । यस्तो अवस्थामा वाणिज्य विभाग, उद्योग विभागलगायतको सम्बन्धित निकायमा तत्थ्यांकमा पहुँच हुने हो भने यसले यतिमा आयात गरेछ, यसले यतियति नाफा दिएछ (डिस्ट्रबुटर, होलसेलर, खुद्रा व्यापारीलाई) र अन्तिम उपभोक्ता मूल्य यसरी कायम भएछ भनेर अर्को निकायले क्रस गर्न सक्दा मात्र विश्वास हुन्छ । अर्को व्यवसायीको आचारसंहिता । व्यवसायीले यसको यतिमात्र नाफा खान्छौं यसभन्दा बढी नाफा खादैनौं भनेर व्यवसाय गर्नुपर्छ ।

मूल्य घट्दा पनि सूचना दिने बढ्दा पनि सूचना दिनुपर्छ । बजार गएर मूल्य बढेको थाहा पाएर तर्सनुपर्ने अवस्था आउन नदिने हुनुपर्छ । यो कारणले मूल्यवृद्धि भएको हो । तेस्रो उपभोक्ताको प्रतिक्रिया वस्तुको मूल्य घटेको बेला आउँदो रहेनछ । बढेको बेला मात्र विरोध आउँछ । यहाँ वाणिज्यले मात्र गरेन भन्ने होइन । स्थानीयस्तरबाट पनि सहयोग हुनुपर्छ ।

भिडियो:-

किरण अधिकारी

मेराेन्यूजकर्मी अधिकारी अर्थसम्बन्धी विषयमा कलम चलाउँछन् ।

प्रतिक्रिया