सोमबार, माघ ३, २०७८

कर्णालीका मुख्यमन्त्रीले जुटाउलान् त बहुमत ?

मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन २० सांसद आवश्यक पर्छ, तर एमालेभित्रैको सांसद नचोरेसम्म त्यो संख्या पुग्ने देखिन्न ।

मेरोन्यूज २०७८ वैशाख ३ गते ८:५१

सुर्खेत । एमाले–माओवादी केन्द्रले बाम गठवन्धन गरेर गत प्रतिनिधीसभा तथा प्रदेश सभामा चुनाव लडेसँगै आएको परिणामका आधारमा ४ ओटामा एमाले र २ ओटामा माओवादी केन्द्रले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने समझदारी बन्यो । प्रदेश २ मा भने मधेस केन्द्रीत दलको पोल्टामा प्रदेश सरकारको तालाचावी पुग्यो ।


कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशको नेतृत्व माओवादी केन्द्रलाई र प्रदेश १, वागमति, लुम्विनी र गण्डकी प्रदेशको नेतृत्व एमालेले लिने समझदारी वन्यो । त्यसवेला एमाले र माओवादीका वीचमा पार्टी एकता भईसकेको थिएन ।

४० सदस्यीय प्रदेश सभामा २० सिट जितेको एमालेले कर्णाली प्रदेशमा १३ सिट जितेको माओवादी केन्द्रका नेतालाई मुख्यमन्त्री स्वीकार्न त्यसवेलै आनाकानी गरेको थियो । एमाले नेता यमलाल कँडेलले मुख्यमन्त्री वन्न मुख मिठ्याउँदै गर्दा केन्द्रबाट केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले माओवादी केन्द्रका महेन्द्रवहादुर शाहीलाई मुख्यमन्त्री वनाउने गरी केन्द्रको समझदारी तल सर्कुलर गरे ।

तर पनि मन कँडेल पक्षले पछि सम्म पनि केन्द्रमा असहमति जनाईरह्यो । तर केन्द्रबाट ओली र प्रचण्डले निर्णय मानेर जान निर्देशन गरेपछि मन अमिलो वनाउँदै यमलाल कँडेल पक्षले शाहीको नेतृत्वलाई स्वीकार गरे । पछि एमाले-माओवादी एकता भयो । शाहीले त्यसपछि ढुक्कैले दलको नेताको हैसियत पाए । सरकार टिकाउन उनलाई सहज वातावरण वनिदियो ।


तर कँडेल पक्षले शाहीलाई हटाउने भित्री प्रयास भने वेला-वेला चाल्दै गरेको थियो । त्यही वीच पार्टीभित्र केपी ओली र प्रचण्डका वीचमा चर्काे अन्तरसंर्घष चर्किन थाल्यो । यही मौका छोपेर कँडेल पक्षले फेरि शाहीका विरुद्ध चलखेल शुरु गरे । केन्द्रमा विवाद उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा एकाएक कँडेल पक्षले प्रदेश दलको कार्यालयमा मुख्यमन्त्री तथा दलका नेता शाहीका विरुद्द प्रस्ताव ल्याए । यसले केन्द्रमा ओली र प्रचण्डका वीचमा फाटेको मन झन च्यात्ने काम भयो ।

Advertisement


एकले अर्काेलाई निर्देशन गदै परस्पर विरोधी सर्कुलर पनि जारी भयो । माधव नेपाल पक्षका नेताहरुको साथका कारण मुख्यमन्त्री शाहीले त्यसवेलै दल नेतामा आफुविरुद्द पार्टीभित्रै परेको प्रस्तावलाई असफल वनाईदिए । ओली र प्रचण्डका वीचमा टेलिफोनमै चर्काचर्की समेत परयो कर्णाालीका विषयमा ।


जव प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ५ पुसमा प्रतिनिधीसभा विघटनको निर्णय लिए, त्यसपछि नेकपा कानुनी रुपमा विभाजन नभएपनि ब्यवहारिक रुपमा विभाजित भयो । प्रचण्ड -माधव नेपाल एकातिर र केपी ओली अर्काेतिर रहे । केन्द्रीय समितिको वहुमतले ओलीलाई पार्टी अध्यक्षवाट हटाउने र पछि साधारण सदस्यसमेतवाट हटाउने गरी निर्णय लिए ।

सर्वाेच्चले ओलीले चालेको प्रतिनिधीसभा विघटनको निर्णय असम्वैधानिक भन्दै १३ दिनभित्र संसद वैठक वोलाउन आदेश सुनायो । त्यसपछि भने ओलीलाई सरकारवाट हटाउने योजनामा प्रचण्ड र माधव नेपालहरु अन्य राजनीतिक दलहरुसँग पनि छलफलमा जुटदै गर्दा फेरि अदालतको अर्काे आदेश आयो ।


२३ फागुनमा एमाले र माओवादीको एकता वदर गदै पूर्ववत पार्टी ब्यूताईदिने अदालतको फैसला पछि भने प्रचण्ड माधव नेपाललाई धक्का पुग्यो भने ओलीलाई राहात । त्यसपछि भने ओली एमालेमा थप वलशाली र प्रभावी वन्न पुगे ।


एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूतिने र सम्वन्धमा खटपट जारी रहेपछि कर्णालीमा एमालेले मुख्यमन्त्री शाहीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । चैत ५ मा एमालेले मुख्यमन्त्री शाहीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि आजवाट शुरु हुन लागेको संसदको सातौं अधिवेशनमा मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत लिने तयारी थालेका छन् ।

कार्यसूचि अनुसार, बैठकका लागि छ वटा कार्यसूची प्रदेश सभाले तय गरेको छ । बैठकको सुरुमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्राप्त संसद आव्हान सम्वन्धीको पत्र पढेर सुनाइने छ । त्यसपछि मन्त्रालयहरुको जिम्मेवारी हेरफेरको पत्र प्रस्तुत गरिने छ । तत्कालीन एमालेबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुले राजीनामा दिएपछि मुख्यमन्त्री महेन्द्र शाहीले ती मन्त्रालयहरुको जिम्मेवारी हेरफेर गरेका थिए ।


तेस्रो कार्यसूचीमा धर्मराज रेग्मीको पद खाली भएको जानकारी गराइने उल्लेख छ । तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट दैलेख क्षेत्र नं. १ ‘क’बाट निर्वाचित सांसद रेग्मी एमालेमा प्रवेश गरेपछि सम्वन्धित दलले कारबाही गरेको छ । उनको पद त्यसपछि जानेछ । त्यसपछि भने संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने चारवटै दलका एक–एक जना सांसदले प्रदेशसभालाई सम्वोधन गर्ने कार्यसूचि छ ।

त्यसपछि भने पहिलो वैठक अन्त्य हुने प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ । एक घण्टा स्थगित भएपछि आजै शुरु हुने दोश्रो सत्रमा शुरुमा मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेश लोकसेवा आयोग सम्वन्धिको संशोधन र प्रशासनिक कार्यविधि संशोधन सम्वन्धीका विधेयक प्रस्तुत गर्नेछन् ।
उक्त विधेयकहरु पारित भएपछि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।

उनले विश्वासको मत लिने वातावरण मिलाउन प्रदेश सभा सचिवालयलाई यस अगाडी नै पत्रमार्फत जानकारी गराईसकेका छन् । चैत ५ मा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको कारण समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने सम्वौधानिक कानुनी प्रावधान छ । त्यही प्रावधानका आधारमा मुख्यमन्त्री शाहीले आज विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।

मुख्यमन्त्रीले जुटाउलान् वहुमत ?
कर्णालीमा प्रदेश सभा ४० सदस्यीय छ । तर धर्मराज रेग्मीको आजै पद जाने भएपछि प्रदेश सभामा अहिले ३९ सदस्यीय मात्रै हुनेछन् ।
प्रदेश सरकार गठन गर्न २० सांसद आवश्यक पर्छ । प्रदेश सभामा माओवादीसँग १२, काग्रेसका ६ र राप्रपाका एक सांसद छन् । तर एमाले एक्लैको सभामुख सहित २० सांसद छन् । मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत लिनका लागि काग्रेस, राप्रपाको मत लिएर मात्रै पनि पुग्दैन । एमालेभित्रकै पनि मत चोर्नुपर्ने वाध्यता छ ।


माओवादी केन्द्रकी प्रमुख सचेतक सीता नेपालीले मुख्यमन्त्रीले लिन खोजेको विश्वासको मतमा साथ दिन सवै राजनीतिक दल लाई आग्रह गरेकी छिन् । काग्रेसले के गर्ने भन्नेमा कर्णालीका काग्रेस दलका नेताहरुलाई कुनै सन्देश अहिलेसम्म काग्रेसको केन्द्रले पठाएको छैन ।

तर लुम्विनी, गण्डकी लगायतका प्रदेशमा काग्रेस र माओवादीका वीचमा सत्ता गठवन्धन वन्न लागेकोले त्यहाँ माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्रीले लिन खोजेको विश्वासको मतमा काग्रेसले मत दिने विश्वास माओवादी केन्द्रको देखिन्छ ।


त्यस्तै, माओवादी केन्द्रले एमालेमा देखिएको अन्तरविरोधको फाइदा उठाउँदै केही सांसदलाई फलोर क्रस गराएर मत लिने योजना समेत वनाएको छ । एमालेको माधव नेपाल पक्षको मत फलोर क्रस गराएर लिने र विश्वासको मत लिएर सरकार टिकाउने रणनीतिमा मुख्यमन्त्री शाही देखिन्छन् ।


तर एमालेका मुख्यमन्त्री ताकेर तीन वर्ष अगाडी देखि नै वसेका यमलाल कँडेलहरुले एमालेमा फलोर क्रस नहुने वताईरहेका छन् । माधव नेपाल समुहले के गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने जिम्मा यो पक्षले सिधै माधव नेपाललाई नै जिम्मा दिएको नेपाल पक्षका एक केन्द्रीय नेताले वताए ।

यस अर्थमा माधव नेपालले अव कर्णाालीमा एमालेमै रहने गरी भूमिका खेल्छन्, या फलोर क्रस गराउन आफु निकटका सांसदलाई लगाउँछन्, त्यो भने मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिदासम्म थाहा लाग्ने देखिन्छ ।


नेपाल पक्षले फलोर क्रस गरेनन भने मुख्यमन्त्री शाहीको पद स्वत: धरापमा पर्नेछ । त्यस्तो हुँदा विश्वासको मत लिन नसकेमा उनले आजै पदवाट राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आउनेछ । यस्तो अवस्थामा भने भोलि नै एमालेले आफनो नेतृत्वमा सरकार गठनको तयारी थाल्नेछ ।

प्रतिक्रिया