कर्णालीका मुख्यमन्त्रीले जुटाउलान् त बहुमत ?
मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन २० सांसद आवश्यक पर्छ, तर एमालेभित्रैको सांसद नचोरेसम्म त्यो संख्या पुग्ने देखिन्न ।

सुर्खेत । एमाले–माओवादी केन्द्रले बाम गठवन्धन गरेर गत प्रतिनिधीसभा तथा प्रदेश सभामा चुनाव लडेसँगै आएको परिणामका आधारमा ४ ओटामा एमाले र २ ओटामा माओवादी केन्द्रले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने समझदारी बन्यो । प्रदेश २ मा भने मधेस केन्द्रीत दलको पोल्टामा प्रदेश सरकारको तालाचावी पुग्यो ।
कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशको नेतृत्व माओवादी केन्द्रलाई र प्रदेश १, वागमति, लुम्विनी र गण्डकी प्रदेशको नेतृत्व एमालेले लिने समझदारी वन्यो । त्यसवेला एमाले र माओवादीका वीचमा पार्टी एकता भईसकेको थिएन ।
४० सदस्यीय प्रदेश सभामा २० सिट जितेको एमालेले कर्णाली प्रदेशमा १३ सिट जितेको माओवादी केन्द्रका नेतालाई मुख्यमन्त्री स्वीकार्न त्यसवेलै आनाकानी गरेको थियो । एमाले नेता यमलाल कँडेलले मुख्यमन्त्री वन्न मुख मिठ्याउँदै गर्दा केन्द्रबाट केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले माओवादी केन्द्रका महेन्द्रवहादुर शाहीलाई मुख्यमन्त्री वनाउने गरी केन्द्रको समझदारी तल सर्कुलर गरे ।
तर पनि मन कँडेल पक्षले पछि सम्म पनि केन्द्रमा असहमति जनाईरह्यो । तर केन्द्रबाट ओली र प्रचण्डले निर्णय मानेर जान निर्देशन गरेपछि मन अमिलो वनाउँदै यमलाल कँडेल पक्षले शाहीको नेतृत्वलाई स्वीकार गरे । पछि एमाले-माओवादी एकता भयो । शाहीले त्यसपछि ढुक्कैले दलको नेताको हैसियत पाए । सरकार टिकाउन उनलाई सहज वातावरण वनिदियो ।
तर कँडेल पक्षले शाहीलाई हटाउने भित्री प्रयास भने वेला-वेला चाल्दै गरेको थियो । त्यही वीच पार्टीभित्र केपी ओली र प्रचण्डका वीचमा चर्काे अन्तरसंर्घष चर्किन थाल्यो । यही मौका छोपेर कँडेल पक्षले फेरि शाहीका विरुद्ध चलखेल शुरु गरे । केन्द्रमा विवाद उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा एकाएक कँडेल पक्षले प्रदेश दलको कार्यालयमा मुख्यमन्त्री तथा दलका नेता शाहीका विरुद्द प्रस्ताव ल्याए । यसले केन्द्रमा ओली र प्रचण्डका वीचमा फाटेको मन झन च्यात्ने काम भयो ।
एकले अर्काेलाई निर्देशन गदै परस्पर विरोधी सर्कुलर पनि जारी भयो । माधव नेपाल पक्षका नेताहरुको साथका कारण मुख्यमन्त्री शाहीले त्यसवेलै दल नेतामा आफुविरुद्द पार्टीभित्रै परेको प्रस्तावलाई असफल वनाईदिए । ओली र प्रचण्डका वीचमा टेलिफोनमै चर्काचर्की समेत परयो कर्णाालीका विषयमा ।
जव प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ५ पुसमा प्रतिनिधीसभा विघटनको निर्णय लिए, त्यसपछि नेकपा कानुनी रुपमा विभाजन नभएपनि ब्यवहारिक रुपमा विभाजित भयो । प्रचण्ड -माधव नेपाल एकातिर र केपी ओली अर्काेतिर रहे । केन्द्रीय समितिको वहुमतले ओलीलाई पार्टी अध्यक्षवाट हटाउने र पछि साधारण सदस्यसमेतवाट हटाउने गरी निर्णय लिए ।
सर्वाेच्चले ओलीले चालेको प्रतिनिधीसभा विघटनको निर्णय असम्वैधानिक भन्दै १३ दिनभित्र संसद वैठक वोलाउन आदेश सुनायो । त्यसपछि भने ओलीलाई सरकारवाट हटाउने योजनामा प्रचण्ड र माधव नेपालहरु अन्य राजनीतिक दलहरुसँग पनि छलफलमा जुटदै गर्दा फेरि अदालतको अर्काे आदेश आयो ।
२३ फागुनमा एमाले र माओवादीको एकता वदर गदै पूर्ववत पार्टी ब्यूताईदिने अदालतको फैसला पछि भने प्रचण्ड माधव नेपाललाई धक्का पुग्यो भने ओलीलाई राहात । त्यसपछि भने ओली एमालेमा थप वलशाली र प्रभावी वन्न पुगे ।
एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूतिने र सम्वन्धमा खटपट जारी रहेपछि कर्णालीमा एमालेले मुख्यमन्त्री शाहीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । चैत ५ मा एमालेले मुख्यमन्त्री शाहीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि आजवाट शुरु हुन लागेको संसदको सातौं अधिवेशनमा मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत लिने तयारी थालेका छन् ।
कार्यसूचि अनुसार, बैठकका लागि छ वटा कार्यसूची प्रदेश सभाले तय गरेको छ । बैठकको सुरुमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्राप्त संसद आव्हान सम्वन्धीको पत्र पढेर सुनाइने छ । त्यसपछि मन्त्रालयहरुको जिम्मेवारी हेरफेरको पत्र प्रस्तुत गरिने छ । तत्कालीन एमालेबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुले राजीनामा दिएपछि मुख्यमन्त्री महेन्द्र शाहीले ती मन्त्रालयहरुको जिम्मेवारी हेरफेर गरेका थिए ।
तेस्रो कार्यसूचीमा धर्मराज रेग्मीको पद खाली भएको जानकारी गराइने उल्लेख छ । तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट दैलेख क्षेत्र नं. १ ‘क’बाट निर्वाचित सांसद रेग्मी एमालेमा प्रवेश गरेपछि सम्वन्धित दलले कारबाही गरेको छ । उनको पद त्यसपछि जानेछ । त्यसपछि भने संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने चारवटै दलका एक–एक जना सांसदले प्रदेशसभालाई सम्वोधन गर्ने कार्यसूचि छ ।
त्यसपछि भने पहिलो वैठक अन्त्य हुने प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ । एक घण्टा स्थगित भएपछि आजै शुरु हुने दोश्रो सत्रमा शुरुमा मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेश लोकसेवा आयोग सम्वन्धिको संशोधन र प्रशासनिक कार्यविधि संशोधन सम्वन्धीका विधेयक प्रस्तुत गर्नेछन् ।
उक्त विधेयकहरु पारित भएपछि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।
उनले विश्वासको मत लिने वातावरण मिलाउन प्रदेश सभा सचिवालयलाई यस अगाडी नै पत्रमार्फत जानकारी गराईसकेका छन् । चैत ५ मा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको कारण समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने सम्वौधानिक कानुनी प्रावधान छ । त्यही प्रावधानका आधारमा मुख्यमन्त्री शाहीले आज विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।
मुख्यमन्त्रीले जुटाउलान् वहुमत ?
कर्णालीमा प्रदेश सभा ४० सदस्यीय छ । तर धर्मराज रेग्मीको आजै पद जाने भएपछि प्रदेश सभामा अहिले ३९ सदस्यीय मात्रै हुनेछन् ।
प्रदेश सरकार गठन गर्न २० सांसद आवश्यक पर्छ । प्रदेश सभामा माओवादीसँग १२, काग्रेसका ६ र राप्रपाका एक सांसद छन् । तर एमाले एक्लैको सभामुख सहित २० सांसद छन् । मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत लिनका लागि काग्रेस, राप्रपाको मत लिएर मात्रै पनि पुग्दैन । एमालेभित्रकै पनि मत चोर्नुपर्ने वाध्यता छ ।
माओवादी केन्द्रकी प्रमुख सचेतक सीता नेपालीले मुख्यमन्त्रीले लिन खोजेको विश्वासको मतमा साथ दिन सवै राजनीतिक दल लाई आग्रह गरेकी छिन् । काग्रेसले के गर्ने भन्नेमा कर्णालीका काग्रेस दलका नेताहरुलाई कुनै सन्देश अहिलेसम्म काग्रेसको केन्द्रले पठाएको छैन ।
तर लुम्विनी, गण्डकी लगायतका प्रदेशमा काग्रेस र माओवादीका वीचमा सत्ता गठवन्धन वन्न लागेकोले त्यहाँ माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्रीले लिन खोजेको विश्वासको मतमा काग्रेसले मत दिने विश्वास माओवादी केन्द्रको देखिन्छ ।
त्यस्तै, माओवादी केन्द्रले एमालेमा देखिएको अन्तरविरोधको फाइदा उठाउँदै केही सांसदलाई फलोर क्रस गराएर मत लिने योजना समेत वनाएको छ । एमालेको माधव नेपाल पक्षको मत फलोर क्रस गराएर लिने र विश्वासको मत लिएर सरकार टिकाउने रणनीतिमा मुख्यमन्त्री शाही देखिन्छन् ।
तर एमालेका मुख्यमन्त्री ताकेर तीन वर्ष अगाडी देखि नै वसेका यमलाल कँडेलहरुले एमालेमा फलोर क्रस नहुने वताईरहेका छन् । माधव नेपाल समुहले के गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने जिम्मा यो पक्षले सिधै माधव नेपाललाई नै जिम्मा दिएको नेपाल पक्षका एक केन्द्रीय नेताले वताए ।
यस अर्थमा माधव नेपालले अव कर्णाालीमा एमालेमै रहने गरी भूमिका खेल्छन्, या फलोर क्रस गराउन आफु निकटका सांसदलाई लगाउँछन्, त्यो भने मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिदासम्म थाहा लाग्ने देखिन्छ ।
नेपाल पक्षले फलोर क्रस गरेनन भने मुख्यमन्त्री शाहीको पद स्वत: धरापमा पर्नेछ । त्यस्तो हुँदा विश्वासको मत लिन नसकेमा उनले आजै पदवाट राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आउनेछ । यस्तो अवस्थामा भने भोलि नै एमालेले आफनो नेतृत्वमा सरकार गठनको तयारी थाल्नेछ ।









पोखरा फुटबल रङ्गशालामा फ्लड लाइट जडान कार्य अघि बढाउछौँः मन्त्री घिसिङ
अखिल अध्यक्षमा ७ मतले हारेका प्रकाश पौडेलले दिए एमाले केन्द्रीय सदस्य पदमा उम्मेदवारी
नागरिकलाई अधिकार दिँदा सरकार कमजोर हुँदैन : अर्थमन्त्री खनाल
सामूहिक नेतृत्व प्रणालीमा जानुपर्छ : वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेल
एनपिएलकाे अन्तिम खेल शनिबार: उपाधिका लागि सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी भिड्ने
लुम्बिनीले जित्यो एनपीएल सिजन–२ को उपाधि, सुदूरपश्चिम फेरि स्तब्ध
एसियन युथ पारा गेम्सः नेपाललाई टेबलटेनिसमा रजत पदक
झापाबाट महामन्त्री विश्वप्रकाशसहित ६६ जनाको नाम सिफारिस
आज मंसिर २७ गते शनिवारको राशिफल, तपाइकाे दिन शुभ रहाेस्
प्रतिक्रिया