शनिबार, मंसिर ११, २०७८

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता

पृथ्वीसुब्बा गुरुङको विकल्पमा कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपालीलाई मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव

मेरोन्यूज २०७८ वैशाख २ गते १३:१९

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको छ । प्रदेश सभाको सचिवालयमा आज काग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीका २८ सांसदले हस्ताक्षर गरेर अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।

Advertisement

उनीहरुले काग्रेस प्रदेश सभा दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई भावी मुख्यमन्त्रीका रुपमा प्रस्ताव गदै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।

अविश्वास प्रस्तावमा काग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका ११ र जनता समाजवादी पार्टीका २ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

आफुमाथी अविश्वास प्रस्ताव आउने देखेपछि मुख्यमन्त्री गुरुङले वुधबार नै प्रदेश प्रमुखलाई प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गरेका थिए ।

प्रदेश सरकारको सिफारिसका आधारमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले हिजै मध्यरातवाट लागु हुने गरी जारी प्रदेशसभाको अधिवशेन अन्त्य गरिदिएका थिए । अधिवेशन अन्त्य भएपनि काग्रेस , माओवादी र जसपाले आजै मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।

Advertisement

प्रदेश सभाका सभामुखलाई सम्वोधन गदै उनीहरुले मुख्यमन्त्री गुरुङले झण्डै दुई तिहाई समर्थन सहित सरकारको नेतृत्व गरेपनि जनताको अपेक्षा वमोजिम काम गर्न चुकेको , नीति तथा कार्यक्रममा वजेट घोषणा गरेपनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि वजेट विनियोजनामा सरकार उदासिन रहेको, महगी अस्वभाविक रुपमा वढेको, वेरोजागरीको संख्या वढेको, माहालेखाले समेत आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै असुल उपर गर्न प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेकोले सरकारले आथिर्क सुशासन र पारदर्शीता कायम राख्न नसकेको , कोरोना कहर उत्कर्षमा रहँदा स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गर्न वजेट छुटटाउदा पनि एक वर्षसम्म केही गर्न नसकेको, कोभिडमा जनताको जीवन रक्षामा लाग्नु पर्नेमा आफनो पार्टीको आन्तरिक झगडामा अल्झिने, प्रधानमन्त्रीले चालेको असम्वैधानिक कदमको वचाउमा लाग्ने काममा मात्र लागेको आरोप अविश्वास प्रस्तावमा लगाईएको छ ।


त्यस्तै प्रतिपक्षी दललाई मात्र होइन, सरकारमै रहेकालाई पनि समन्वव गरेर सरकार चलाउन नसकेको र गत फागुन २३ मा नेकपाको एकता वदर गदै सर्वाेच्चले एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूताउने निर्णय गर्दा सम्म संविधानको धारा १८८ (२) अनुसार विश्वासको मत लिनु पर्नेमा विश्वासको मत नलिएकोले सरकार नै असम्वैधानिक रहेको समेत उनीहरुले अविश्वास प्रस्तावमा उल्लेख गरेका छन् ।

संविधानको धारा १८८ (४) र प्रदेश सभा नियमावलीको नियम १४४(१) का आधारमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिएको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

माओवादी केन्द्रले चैत २५ गते गुरुङको नेतृत्वमा रहेका आफ्ना २ मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएपछि गुरुङको पद धरापमा पर्न थालेको थियो । त्यही वेला देखि नै काग्रेसले पनि गुरुङ नेतृत्वको सरकारको विकल्पका लागि प्रयास थालेको थियो ।


प्रदेशमा मात्रै होइन, केन्द्रमा पनि काग्रेसले गुरुङको विकल्पमा काग्रेसको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार गठनको लागि गृहकार्य थालिहाल्नुपर्ने दवाव वढाएको थियो । अन्ततः प्रचण्ड र देउवाका वीचमा नयाँ प्रदेश सरकार गनठको विषयमा समझदारी जुटपछि आज अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको हो ।

गण्डकी प्रदेशको अंकगणित हेर्दा गुरुङले राष्टिय जनमोर्चालाई मात्रै साथ लिन सकेको भएपनि उनको पद जोगिने थियो । तर राष्टिय जनमोर्चाले वुधबार मात्रै केन्द्रवाट नै गुरुङ नेतृतवको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर विकल्पको सरकार गठनमा साथ दिने वताएपछि भने मुख्यमन्त्री गुरुङको पद एकाएक धरापमा परेको हो ।

त्यहाँ राष्ट्रिय जनमोर्चा निर्णायक शक्तिका रुपमा थियो । ऊ सँग प्रदेश सभामा ३ सिट छ ।

कांग्रेस १५, माओवादी १२, जनमोर्चा ३ र जसपाका २ सांसद गण्डकी प्रदेश सभामा छन् । नयाँ सरकार गठनको पक्षमा उभिएका दललाई जनमोर्चाले पनि साथ दिएपछि सदस्य संख्या ३२ पुग्छ । माओवादीका एक जना सांसद सभामुख भएकाले पृथ्वीसुब्बाको विपक्षमा बहुमत ३१ जना सांसदको भए पुग्ने भएको छ ।

तर विहिवारको अविश्वास प्रस्तावमा जनमोर्चाका सांसदहरुले भने हस्ताक्षर गरेका छैनन ।

मन्त्रालय सम्म भागवन्डा
काग्रेसले मुख्यमन्त्री पाउने भएपछि काग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपाका वीचमा मन्त्रालय भागवन्डमा पनि छलफल शुरु भएको छ ।

कांग्रेसले मुख्यमन्त्री पाउने भएपछि अर्थ वा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा माओवादीको दाबी छ । दुई सदस्य रहेको जनता समाजवादी पार्टीले पनि अर्थ वा भौतिकमा दाबी गर्ने जनाएको छ ।

पहिले ३ दलले ३ प्रमुख मन्त्रालयको बाँडफाँट गर्ने र बाँकी ३ कांग्रेस र माओवादीले पाउने पक्काजस्तै छ ।

प्रतिक्रिया