काठमाडौँ । नेपालको राजनीतीमा पछिल्लो समय अत्याधिक चर्चामा आएको शब्दावली हो ‘अर्लि इलेक्सन’ अर्थात तोकिएको समयावधी भन्दा छिटो निर्वाचन । राजनीतिक वातावरण धुमिल हुँदै जाँदा मुलुकमा अर्लि इलेक्सनको वातावरण बन्दै गएको बिभिन्न घटनाक्रमले देखाउन थालेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवादेखि देश विदेशी शक्ति केन्द्रसम्मले ‘अर्लि इलेक्सन’ मा जोड दिएको भनि आएका खबरहरुले बिस्तारै त्यसैतर्फ माहोल बन्दै गएको संकेत देखिन थालेको छ । विशेषत प्रधानमन्त्री ओली कुनै हालतमा अर्लि इलेक्सनमै जाने मुडमा छन् । आफुले यसअघि गरेको संसद विघटन जायज थियो भन्ने पुष्टि गर्नका लागि भएपनि ओली पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने भन्दा निर्वाचनमै जोड दिइरहेका छन् ।

ओलीको चाहना वमोजिमनै कांग्रेस सभापति देउवा र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पनि चुनावमै जान चाहिरहेका छन्

कांग्रेस कै कृष्णप्रसाद सिटौला लगायतका केही नेताले सभापति देउवालाई ओली नेतृत्वको सरकारको विदाई र नयाँ सरकार गठनमा जान चर्को दवाव दिएका छन् । त्यही दवावका बीचमा देउवाले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन जसपा र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेतालाई आफ्नै निवासमा बोलाएर छलफल गरे ।

आफनो नेतृत्वमा सरकार गठनको कांग्रेसबाट प्रस्ताव त्यसदिन (चैत २७) आएपछि पार्टीमा आन्तरिक छलफल गरेर निर्णय दिने भनी निस्केका जसपाका अध्यक्ष ठाकुर र नेता महतोले आइतबार पाँच सदस्यीय पदाधिकारी बैठकमा संसद्को एजेन्डा नबनेसम्म सरकारबारे पार्टीले औपचारिक निर्णय लिनै नहुने धारणामा अडिग रहे ।

उपेन्द्र यादव र डा बाबुराम भट्टराई ओलीको विकल्प खोजेर जानुपर्नेमा उभिएपनि ठाकुर र महत्तोको अडानका कारण कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकेनन । ठाकुर र महत्तोले आइतबार जसपाको पदाधिकारी वैठकमा लिएको अडानको सिधा अर्थ भनेको संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस वा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मात्रै जसपाले औपचारिक निर्णय गर्छ भन्ने हो ।

माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनैपर्ने बाध्यतामा छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफुहरुले प्रतिगामी भनेको यो सरकारलाई समर्थन दिन अब नैतिक रुपमा सम्भव नभएको भन्दै केही दिन अघिनै समर्थन फिर्ता लिने घोषणा गरिसकेका छन् ।

माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा ओली सरकार अल्पमतमा जानेछ । माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रतिनिधी सभा विघटनको कोर्समा मुलुक फेरी पनि अगाडी बढ्ने ओली पक्षका नेताहरुको बुझाइ देखिन्छ । निर्वाचनमै आतुर देखिएका देउवा र ठाकुरको भित्री चाहा पनि त्यतै छ ।

माओवादी केन्द्रले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि संविधानको व्यवस्था अनुसार नै प्रधानमन्त्री ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । लिन नसके उनी पदमुक्त हुन्छन् । त्यसपछि हुने प्रधानमन्त्री पनि ओली नै हुन् । किनकी नयाँ सरकार निर्माणका लागि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा तीन ओटै दल एक हुनुपर्छ ।

त्यो भन्दा अर्काे विकल्पबाट ओलीलाई सरकारबाट हटाउन सक्ने सुविधा एमाले बाहेकका अन्य तीन दलसँग छैन । संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत बनेको सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके धारा ७६ (३) अनुसार संसदमा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछिन् ।

यो अवस्थामा फेरी ओली नै एमालेका तर्फबाट ठूलो दलको हैसियतमा प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । तर यसरी बनेको प्रधानमन्त्रीले फेरि पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । त्यतिबेला पनि विश्वासको मत लिन असफल भए र अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने अवस्था नभए प्रतिनिधि सभा संविधानतः विघटन गर्न सकिने संवैधानिक प्रावधान छ ।

यही कोर्स अघि बढाउने रणनीतिक योजनामा प्रधानमन्त्री ओली, कांग्रेस सभापति देउवा र जसपा अध्यक्ष ठाकुरको भित्री मत मिलेको बुझाई राजनीतिक वृत्तमा हुन थालेको छ । कांग्रेसदेखि जसपा नयाँ सरकारका विषयमा अनिर्णित भईरहनुको अर्थ पनि यही हो ।

यो अवस्थामा ओलीले पुन संसद विघटन गरी मुलुकलाई अर्लि इलेक्सनमा लैजाने सम्भावना देखिन्छ । जसपा निकट उच्च स्रोतकाअनुसार जसपासँग पनि ओलीले सकभर अहिलेनै सरकारमा सहभागी हुन वा अहिले सरकारमा आउन समस्या भए संसद विघटनपछि चुनावी सरकारमा सहभागी हुने दुबै विकल्पमा आफु खुला रहेको सन्देश दिएका छन् । जसपाका अधिकांश माग पुरा गर्ने र सरकारमा आउने वातावरण तयार पारिदिने ओलीले जसपाका अध्यक्ष ठाकुरलाई आश्वासन दिएका छन् ।

ओलीको ग्रिन सिग्नल पाएका जसपा अध्यक्ष ठाकुर पनि तत्काल सरकारबारे कुनै निर्णय गर्ने मुडमा देखिदैनन् । जसपाले निर्णय नगरेसम्म नयाँ सरकारको वातावरण नबन्ने, सरकारबारे निर्णय गर्दा जसपानै फुट्ने अहिलेको अवस्थाले समेत जसपा सरकार गठनको विषयलाई धकेल्न चाहन्छ । तत्काल कुनै पक्षलाई साथ नदिने जसपा रणनीतिले पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाईनै सहज हुने देखिन्छ ।

यसअघि आउँदो मंसिरमा अर्लि इलेक्सन गर्नेगरी तयारी थालिए पनि त्यसलाई सारेर २०७९ को बैशाखमा चुनाव गर्ने कि भन्ने विकल्पबारे पनि छलफल चलिरहेको उच्चस्रोतले बतायो । ओली, ठाकुरदेखि देउवासम्मले अर्लि इलेक्ससनमा जोड दिनुले उनीहरुबीच यो विषयमा एक किसिमको भित्री सहमति बनिसकेको देखिन्छ ।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डमात्रै एकोहोरो नयाँ सरकार गठनको गृहकार्यमा दौडधुप गरिरहेका छन् । उनी दिनहुँ केहीदिनमै नयाँ सरकार बन्ने भनि अभिव्यक्ति दिईरहेपनि त्यो केही दिन कहिले आउने हो अझै स्पष्ट छैन ।

नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने निर्णय गरेसँगै एक हप्ताअघि कपिलवस्तुमा कार्यकर्ता भेटघाटमा प्रचण्डले ‘राजनीतिले कोल्टे फेर्‍यो, अब केही दिनमै नयाँ सरकार बन्छ । मलाई छिट्टै काठमाडौँ आउनुहोस् भनेर खबर आईरहेको छ ।’ भनेका थिए । तर त्यसको एक हप्तापछि फेरीपनि छिट्टै नयाँ सरकार बन्ने उही अभिव्यक्ति दोहर्‍याउने बाहेक त्यसको आधारबारे खुलाउन सकेनन् ।

गत शुक्रबार कांग्रेस निकट कर्मचारीहरुको राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा देउवाले नयाँ सरकारका लागि आधार तयार नरहेको भन्दै चुनावको तयारी गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

शुक्रबार नै आफुनिकट नेताहरुको देउवा निवास बुढानिलकण्ठमा बसेको बैठकमा देउवाले नयाँ सरकार बनाउनुभन्दा अर्लि इलेक्सनमै जाँदा कांग्रेसलाई फाईदा हुने भनाई राखेका थिए । एमाले फुटको संघारमा रहेको, विप्लवको शान्तिपुर्ण राजनीतिमा आगमनसँगै माओवादी केन्द्रपनि कमजोर बन्ने अवस्थामा पुगेकाले अर्लि इलेक्सनमा जाँदा कांग्रेसले स्वतः बहुमत प्राप्त गर्ने र पाँच वर्ष आफु ढुक्कले प्रधानमन्त्री बन्ने देउवाको दाउ छ ।

विभिन्न सम्झौता गरेर अहिले एक/डेढ वर्षका लागि प्रधानमन्त्रीमा लोभ गर्नुभन्दा पाँच वर्षे प्रधानमन्त्रीमा देउवाले ध्यान केन्द्रीत गरेका छन् । अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री ओली आगामी बजेटमा लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउने र सोही कार्यक्रमका साथ चुनावमा जनतासमक्ष जाने योजनामा छन् ।

मेलम्चीको पानी, जनकपुरमा रेल ल्याएकोदेखि माथिल्लो तामोकोशीको बिजुली निकालेकोसम्म जस आफुले पाउने गरी चुनावी अभियान थाल्ने उनकोे तयारी छ । यसरी प्रमुख पार्टीहरुनै ‘अर्लि चुनाव’को तयारीमा लागेपछि तल्लोतहसम्म चुनावी गठबन्धन, अकंगणित, उम्मेदवारको चर्चा समेत सुरु हुन थालेको छ ।

०००