आइतबार, मंसिर १९, २०७८

प्रधानमन्त्री बन्न किन ईच्छुक देखिएनन् सभापति देउवा ?

मेरोन्यूज २०७७ चैत २८ गते १५:२४


काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार कांग्रेस सहित तीन पार्टीको बैठक आफ्नो निवास बुढानिलकण्ठमा बोलाए । जसमा कांग्रेस,नेकपा(माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) तीन पार्टीको बैठक सभापति देउवाले आफ्नो निवास बुढानिलकण्ठमा बोलाएका हुन् ।

Advertisement

बैठकमा सहमति हुन सक्दैन भन्नेबारे पहिले नै जानकार रहेका उनले कांग्रेसले नयाँ सरकार गठनका लागि पहल लिएको देखाउनका लागि मात्रै सो बैठक बोलाएका थिए । तीन दलको बैठक सकिएपछि उनि निकट नेताहरु मात्रै सम्मिलित बैठकमा देउवाले, ‘देख्नुभयो मैले जसपा हाम्रो नेतृत्वको सरकारमा आउँदैन, उसको ओलीसँग कुरा मिलिसकेको छ भन्दा पत्याउनुु हुन्न, अब छिटो निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन’ भन्दै आक्रोश पोखेका थिए ।


सो बैठकअघि शुक्रबार नै कांग्रेस निकट कर्मचारीहरुको राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा सरकार गठनका विषयमा देउवा र पौडेलबीच सार्वजनिक मञ्चमै भनाभन समेत भयो । बोल्ने क्रममा नेता पौडेलले साईत हेर्दा यस अघिनै एकपटक सरकार बन्ने अवसर गुमेको र फेरी पनि देउवाले अर्को अवसर गुमाउन लागेको बताएका थिए । जवाफमा देउवाले झेक्किँदै कहिले अवसर खेर फालेको भनेर बोलाएरै सोधेका थिए । जसले केहिबेर त्यहाँको माहोल नै गरम बनेको थियो ।


यसअघि नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक चैत २० गते दिउँसो २ बजेका लागी बोलाईएको थियो । तर कांग्रेसले नयाँ सरकारको नेतृत्वका लागि पहल गर्ने कि नगर्नेबारे निर्णय गर्नेबारे शिर्ष नेताहरुको अनौपचारिक बैठकमा मत बाँझिँदा साँझ ७ बजेपछि मात्रै केन्द्रीय समितिको बैठक बसी कांग्रेस नेतृत्वको सरकारका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको थियो ।


त्यो निर्णयमा सहमति गर्न पाँच घण्टा बढी केन्द्रीय समितिको बैठक बस्न नसक्नुको कारण नयाँ सरकार गठनबारे कांग्रेस पार्टी सभापति देउवाको अनिच्छानै मुख्य कारण थियो । देउवा तत्काल सरकारबारे कुनै निर्णय गर्न नहुने भनी बैठकमा अड्डि कसेका थिए ।
जसपाको भूमिका शंकास्पद रहेको तथा केपी पक्षमा रहेका महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो सो पार्टीमा निर्णायक रहेको,माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिईसकेको अवस्थामा कांग्रेसले अहिलेनै निर्णय लिनु हतारो हुने भनाई बैठकमा देउवाले दोहर्‍याईरहे ।

Advertisement


छलफलमा नेता रामचन्द्र पौडेलले जसपाका नेता महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोलाई मिलाउने जिम्मा मेरो भो तर आजै निर्णय गरिहालौँ भन्ने प्रस्ताव गरेपछि मात्रै देउवा गलेका थिए । स्रोतका अनुसार काँग्रेस नेताहरुकै अगाडि पौडेलले राजपाका केही नेताहरूलाई फोन गरेर सरकारबारे कांग्रेसले निर्णय गर्न लागेको र त्यसमा साथ दिन आग्रह गरेका थिए ।

रामचन्द्र पौडेल पक्षधरको चर्को दवावपछि देउवा सरकारको राजिनामा माग गर्ने र कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउन निर्णय गर्न बाध्य भए ।
सभापति देउवाले बाध्यताबीच गरेको सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न आफैले पहल लिने सम्भवना छैन ।

उनी निकट कांग्रेसका एक नेता भन्छन, ‘सभापतिजीको मुड हेर्दा अरुले नै वातावरण बनाएर प्रधानमन्त्रीको कुर्सी अगाडी राखिदियो भने सो कुर्सीमा बस्लान् । आफै सो कुर्सीमा बस्ने वातावरण बनाउन पहल गर्ने सम्भावना न्युन देखिन्छ । ’

सभापति देउवाले पहल गर्ने हो भने उनी प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना देखिन्छ । तर मुखैमा आएको प्रधानमन्त्रीको पदमा देउवाले खासै रुचि देखाएका छैनन् । राजनीतिमा पदका लागि जे गर्न पनि पछि नपर्ने बिम्बनै बनाएका देउवाले यसपटक प्रधानमन्त्री बन्न चाँसो देखाईरहेका छैनन् ।

एमाले फुट्ने र जसपा पनि कांग्रेस नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने तहमा पुगे मात्रै देउवाले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन निर्णायक पहल लिने देखिन्छ । अन्यथा ‘अर्लि इलेक्सन’को वातावरण रहिरहेसम्म देउवाले कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउन निर्णायक पहल लिने सम्भावना न्युन रहेको छ । काँग्रेसमा अहिले बिँड(पोैडेल) तातेको हो, ताप्के(देउवा) तातेको होईन भन्ने देउवा निकटको ठहर छ ।


सरसर्ती हेर्दा प्रधानमन्त्री बन्न देउवाले ईच्छा नदेखाउनुको मुख्य चार देखिन्छन् । पहिलो आफ्नो पार्टीभित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्ष, दोस्रो जसपाको एजेण्डासँग उनको सम्बन्ध र तेस्रो भारतको ग्रिन सिग्नल नपाउनु र चौथो कारण प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँगको उनको सम्बन्ध मुख्य हुन् ।

पार्टीभित्रको शक्ति संघर्ष
सभापति देउवाको भित्रि चाहना ‘अर्लि इलेक्सन’ नै हो । केपी ओली नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेर प्रतिनिधिसभा भंग भई मंसिरमा निर्वाचन घोषणा हुँदामात्रै आफुलाई पार्टीभित्रको शक्ति संघर्षमा फाईदा हुने देउवाको आँकलन छ । नेपाली कांग्रेसको भदौमा हुने महाधिवेशन सरोस् भन्ने चाहना राखेका देउवाले ‘अर्लि इलेक्सन’लाई नै बढी जोड गरेका छन् ।

मंसिरमा निर्वाचन घोषणा भए स्वतः महाधिवेशन सर्छ । महाधिवेशन सर्दा संवैधानिक जटिलता आएपनि प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश वा संविधान संसोधन मार्फत सो जटिलता फुकाईदिने उनको अपेक्षा छ ।

मंसिरको निर्वाचनमा पार्टी सभापतिको रुपमा आफुले टिकट दिन पाउने र निर्वाचनपछि आफु संसदीय दलको नेतामा स्वभाविक रुपमा बहुमतमा पुग्ने उनको हिसाब छ । एमाले फुटको संघारमा रहेको, विप्लवको शान्तिपुर्ण राजनीतिमा आगमनसँगै माओवादी केन्द्रपनि कमजोर बन्ने अवस्थामा पुगेकाले काँग्रेसले स्वतः बहुमत प्राप्त गर्ने र पाँच वर्ष आफु ढुक्कले प्रधानमन्त्री बन्ने देउवाको दाउँ छ । विभिन्न सम्झौता गरेर अहिले एक/ डेढ वर्षका लागि प्रधानमन्त्रीमा लोभ गर्नुभन्दा पाँच वर्षे प्रधानमन्त्रीमा ध्यान केन्द्रीत गर्नुपर्ने देउवाको निचोड छ ।

मंसिरमा निर्वाचन नभई आफु महाधिवेशनमा जानु परेमा देश र विदेशी शक्ति केन्द्र लागेर आफुलाई पार्टी सभापतिमा हराउने योजना बनेको उनलाई शंका छ । विशेषत नेता विमलेन्द्र निधिले पार्टीभित्र अध्यक्षको दावी गर्दै उम्मेदवारी दिने बताएपछि देउवा बढी नै झस्केका छन् । निधिले देशभरका आफ्ना कार्यकर्तालाई फोन गर्दै सभापतिमा सहयोगका लागि आग्रह गर्ने र अब देउवाको काम छैन भन्दै क्याम्पेनिङ गरिरहेकाले उनलाई सबैभन्दा बढी झस्काएको हो ।

देउवाका ‘किचन क्याविनेट’मा रहेका नेताहरुले निधि जित्न नभई हराउन मैदानमा आउन खोजिरहेको बताएपछि उनी झन बढी शंकित बनेका हुन् । मुख्यतः छिमेकी भारतले कांग्रेसमार्फत हिन्दु राज्यको एजेण्डा स्थापित गर्न खोजेकोमा देउवा बाधक बनिरहेका छन् । अमेरिका र युरोपियन युनियनका प्रिय रहेका देउवा उनिहरुको एजेण्डा विपरित हिन्दु राज्यको एजेण्डालाई बोकेर हिँड्न चाहेका छैनन् ।

दक्षिणले हिन्दु राज्यको लागि देउवालाई तिव्र दवाव दिईरहेको छ । देउवाले त्यो एजेण्डा स्वीकार नगरे कट्टर हिन्दुवादीको पहिचान बनाएका शेखर कोईराला वा अन्य कुनै नेतालाई कांग्रेस सभापतिमा स्थापित गर्ने दक्षिणको योजना रहेको देउवाको बुझाई छ ।

त्यसैले अहिले निर्वाचन घोषणा भए तत्काललाई महाधिवेशन सारेर नयाँ सरकार बनाएपछि महाधिवेशन गर्ने र पाँच वर्ष ढुक्कले प्रधानमन्त्री बन्न पाईने सोचमा देउवा रहेका छन् । आफु प्रधानमन्त्री निर्वाचित भए लगत्तै महाधिवेशन गरे पाँच वर्षे प्रधानमन्त्रीको रुपमा स्वभाविक रुपमा अन्य पक्षका नेता, कार्यकर्ताहरु आफ्नो पक्षमा खुल्ने तथा मन्त्री पद दिएर कोइराला क्याम्पका धेरै नेताहरु चोर्न सकिने हिसाब उनको छ । यस्तै विमलेन्द्र निधिलाई पनि उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री दिएर आफ्नो सारथि बनाउने देउवाको दाउ छ ।

जसपासँगको एजेण्डा
जसपा मुख्य माग रेशम चौधरीको रिहाई र सरकारमा सहज सहभागिता हो । तीन वर्ष बढी सरकारबाहिर रहँदा धेरै चिज गुमाएको महशुस गरेको जसपा रेशम चौधरीको रिहाइलाई प्रमुख एजेण्डा बनाएर सरकारमा जान खोजिरहेको छ ।

यस सन्दर्भमा विगत हेर्ने हो, भने रेशम चौधरी र कांग्रेस सभापति देउवा दुई धु्रवका नेता हुन् । टिकापुर घटना हुँदै गर्दा अखण्ड सुदुर पश्चिम आन्दोलनको भित्री सहयोगी देउवा थिए । कैलाली, कञ्चनपुरलाई थारुहटमा समेट्नुपर्ने माग राखेर गरिएको आन्दोलनमा मुख्य कमाण्डर नै रेशम चौधरीे थिए ।

सुदुरपश्चिमकै डडेल्धुरामा घर भएका देउवा अखण्ड सुदुरपश्चिम आन्दोलनका समर्थकहरुलाई चिढ्याउन चाहँदैनन् । गत निर्वाचनमा आफु डडेल्धुरा र पत्नि आरजुलाई कैलालीबाट उठाएका देउवा यसपटक पनि सोही निर्वाचन क्षेत्रबाट आफु र पत्नी आरजुलाई उठाउने तयारीमा छन् ।

थारुहट आन्दोलनका नेता चौधरीलाई छाड्ने शर्तमा सरकारमा गए अखण्ड सुदुरपश्चिम पक्षधर पहाडे समुदाय भड्कने र सुदुरपश्चिम क्षेत्रमै कांग्रेसले चुनाव हार्ने डर देउवालाई छ । त्यसैले जसपाका नेता महन्थ ठाकुरले आफु निकटसँग रेशम चौधरीको नाम सुन्ने बित्तिकै देउवा ज्वरो आएकोजस्तो अनुहार बनाउने गरेको टिप्पणी गर्छन् ।
देउवाले जसपासँग गठबन्ध गर्न नचाहनुको अर्को कारण मधेसको भोट बैंक हो । विगतमा पहाडलाई कम्युनिष्टको भोट बैंक र तराई÷मधेसलाई कांग्रेसको भोट बैंकको रुपमा लिईन्थ्यो ।

तर मधेसवादी दलको उदयसँगै मधेसमा कांग्रेसको भोट बैंक नराम्ररी क्षति भयो । मध्य मधेसमा कांग्रेसलाई नै उछिन्ने गरी मधेसवादी दलको वर्चश्व स्थापित हुनपुग्योे । त्यसैले कांग्रेस सभापति देउवा मधेसवादी दलको रुपमा पहिचान बनाएको जसपालाई मधेसमा स्थापित हुनेगरी कुनै सम्झौता गर्ने मुडमा छैनन् । कम्युनिष्टहरु फुटेको अवस्थामा पहाडमा सहजै कांग्रेसले जित्ने र मधेसमा जसपालाई रोक्ने रणनीति देउवाले अंगिकार गरेका छन् ।

जसपाभित्र अहिले केपी ओलीको सरकारलाई समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने धारको नेतृत्व महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले गरिरहेका छन् भने सोही पार्टीका नेताहरु डा.बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव भने काँग्रेस÷माओवादी गठबन्धनको सरकारका लागि वकालत गरिरहेका छन् । सरकारका कारण तिव्र असन्तुष्टिमा रहेको जसपा फुट्ने अवस्थाको सिर्जना भए त्यसले पनि सबैभन्दा बढी फाईदा कांग्रेसलाई नै हुने देउवाको आँकलन छ ।
भारतको ग्रिन सिग्नल नपाउनु
कांग्रेस सभापति देउवाले नयाँ सरकारका लागि निर्णायक पहल नलिनुको अर्को कारण दक्षिणी छिमेकी भारतको ग्रिन सिग्नल नपाउनु हो । उनले आफै र आफु निकट नेताहरु मार्फत पटक/ पटक दक्षिणको नाडी टाम्ने काम गरिरहेका छन् । बिगत तीन वर्षमा भूमिका बिहिनजस्तै देखिएको भारत नेकपा फुटसँगै फेरी नेपालमा निर्णायक शक्तिको रुपमा उदाएको देउवाले नबुझ्ने कुरै भएन । तर आफ्नो नेतृत्वको नयाँ सरकारका लागि दक्षिणबाट सकारात्मक जवाफ उनलाई आईसकेको छैन । दक्षिणबाट सकारात्मक जवाफ नआई उनि कुनै हतारो गर्ने पक्षमा छैनन् ।


गत बुधबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले ओली सरकारले विदेशीशक्ति सामु आत्मसमर्पण गरेको भनि दिएको अभिव्यक्ति पनि अर्थपुर्ण रुपमा लिईएको छ । प्रचण्डले भारतलाई रिझाउन कम्फर्टेबल सरकार बनाउनेदेखी लोकतन्त्रका लागि भारतको सहयोगको अपेक्षा गरेको भनि बारम्बार अभिव्यक्ति दिएपनि भारतले त्यसलाई पत्याएन । भारतको सदासयता ओली सरकारलाई निरन्तर कायम रहेकै संकेत पाएपछि प्रचण्डले ओलीलाई विदेशीसामु आत्म समर्पण गरेको आरोपित गर्दै सो अभिव्यक्ति दिएको देउवाको समेत ठम्याई छ ।

प्रम ओलीसँगको देउवा सम्बन्ध
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भएपनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको हरेक निर्णयहरुमा देउवा प्रायः मौन जस्तै छन् । संसद विघटनजस्तो गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्यको पनि उनले खुलेर बिरोध गरेनन् । अझ कतिपय अवस्थामा त ओलीले गरेका कामको समर्थन गर्न पनि देउवा पछि पर्दैनन् । संवैधानिक निकायमा नियुक्ति होस् वा अन्य स्वार्थपुर्ण कार्यहोस् ओली–देउवाको कुरा मिलेको आभाष हुन्छ ।

कांग्रेसले नियुक्त गरेका राजदूतहरु फिर्ता गर्दा राजदुतको रुपमा जापानमा रहेकी देउवाको सासु प्रतिमा राणा फिर्ता भइनन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा जयबहादुर चन्दसम्मको नियुक्तिले ओली–देउवा घनिष्ठता प्रतिबिम्बित गर्छ ।

अहिलेपनि केपी ओलीले संसदको अंक गणित परिवर्तन गर्नुपर्छ त्यसका लागि निर्वाचन मात्रै एउटा उपाय हो भनिरहँदा ‘अर्लि इलेक्सन’मा यी दुईको कुरा मिलिसकेको आभाष हु्न्छ । जसपाले साथ दिईहाले पनि प्रधानमन्त्री ओली ‘अर्लि इलेक्सन’ मै जाने मुडमा छन् ।

आफुले यसअघि गरेको संसद विघटन जायज थियो भन्ने पुष्टि गर्नका लागि भएपनि ओली पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने भन्दा निर्वाचनमै जोड दिइरहेका छन् । यसरी छिटो निर्वाचन चाहेका देउवा र छिटो निर्वाचनको घोषणा यसअघिनै गरिसकेका ओलीबीच ‘अर्लि इलेक्सनमा ’मा थप एकमत बन्दै गएको देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया