काठमाडाैं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिक्रियावादी वर्गको प्रतिनिधिको रुपमा राजनीतिक परिवर्तनलाई उल्ट्याउने कसरत गरेको बताएका छन् । मंगलबार २०औँ जेल ब्रेक दिवसका अवसरमा आयोजित अन्तरक्रियामा उनले देशको संविधानमाथि प्रतिक्रियावादीहरुले प्रहार गरेको र त्यसको प्रतिनिधिको रुपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भएकाे बताएका हुन् ।

देशको राजनीतिक उपलब्धिलाई उल्ट्याउने षड्यन्त्र र कसरतहरु भइराखेको पनि उनकाे भनाइ छ । संसद् विघटनको घटना सामान्य घटना मात्रै नभइ जनयुद्ध र जनआन्दोलनको बलमा आएका परिवर्तनलाई उल्ट्याउने षडयन्त्रको हिस्सा भएको उनले टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘अहिले हामीले दश वर्षको जनयुद्धमा कायम गरेका कीर्तिमान र त्यसले ल्याएका निकै ठूलो युगान्तकारी परिवर्तन जसको संकेन्द्रीत अभिव्यक्ति चाहीं संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रुपमा एउटा समावेशी लोकतन्त्रको रुपमा संविधानमा लिपीबद्ध गरिएको छ त्यो संविधान माथि फेरि एकचोटी बडो निर्मम ढंगले प्रहार गर्ने कसरत प्रतिक्रियावादी वर्गले, प्रतिक्रियावादी वर्गका प्रतिनिधिहरुले गरेका छन् ।’

ति प्रतिक्रियावादी वर्गको प्रतिनिधिहरु मध्येपनि सबैभन्दा क्रुर, गणतन्त विरोधी, संघीयता विरोधी, समावेशी विरोधी, समानुपातिकता विरोधी प्रतिनिधिहरुको खोजी गर्ने क्रममा उनीहरुले केपी ओलीलाई प्रयोग गरेकाे अध्यक्ष दाहालले बताए । ‘प्रतिक्रियावदी वर्गले र यी उपलब्धीहरुलाई उल्ट्याउने षड्यन्त्र र कसरत भए, भइराखेका छन् अझैपनि सिद्धिएका छैनन् । पुष ५ गतेको परिघटना खाली संसद विघटन गर्ने एउटा सामान्य राजनीतिक परिघटना मात्रै होइन र थिएन । त्यो जनयुद्ध र जनआन्दोलनले कायम गरेका हजारौ सहिद, बेपत्ता योद्धा र क्रान्तिकारी योद्धाहरुले ल्याएको परिवर्तनलाई उल्ट्याउने षड्यन्त्रको हिस्सा थियो’, उनले भने ।

अध्यक्ष प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतले फागुत २३ गते गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) को खारेज गर्ने फैसलाको विरुद्धमा पुनरावलोकनमा गएको भन्दै सर्वोच्चले आफ्नो फैसलालाई पुनरावलोकन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, ‘आजै मैले पार्टी अध्यक्षको हैसियतले अस्ति २३ गते फागुनमा अदालतले गरेको निर्णय पार्टीलाई दुईटा बनाइदिने अलि अप्राकृतिक र अस्वभाविक निर्णयका विरुद्ध पुनरावलोकन भनेर सर्वोच्च अदालतमा आज दर्ता गरेर आएका छु । यो एउटा लडाइँ हो । यो एउटा वैधानिक खालको कानूनी लडाइँ हो । यो पुनरावलोकन हुन्छ हुनैपर्छ । किनभने त्यो फैसला राजनीतिक प्रकृतिको छ । रिट निवेदकले दाबी गरेभन्दा बाहिर गएर गरेको फैसला छ । त्यसले न्यायलयले संसद पुनस्थापना गर्दा आर्जन गरेको इज्जत र प्रतिष्ठालाई नराम्रोसँग आँच पुर्याएकाे छ । देश, दुनियाँ सबैले हेरेको छ यो पुनरावलोकनको मुद्दालाई । त्यसकारण सर्वोच्चले पक्कै पनि यसलाई रिभ्यु गर्नेछ । पहिलापनि रिभ्यु गरेका उदाहरणहरु छन् ।’

अध्यक्ष प्रचण्डले नेकपा (एमाले) का नेताहरु झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल लगायतका नेताहरु पनि पुनरावलोकनको पक्षमा रहेको भन्दै पुनरावलोकनको पक्षमा रहेको बहुमतलाई सर्वोच्चले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।