आइतबार, साउन १०, २०७८

नेकपाको ‘माइक्रोम्यानेजमेन्ट’ गर्दा कहाँ चुक्यो चीन ?

चन्द्रलाल गिरी २०७७ चैत १७ गते ९:२९

यी प्रश्नहरु नेपालका दुवै छिमेकी भारत र चीनमाथि उठिरहने छन् जबसम्म उनीहरु नेपालको राजनीतिमा ‘माइक्रोम्यानेजमेन्ट’ गर्न लागिरहनेछन् ।

Advertisement

खासगरी नेपाल चीनले अघि सारेको बीआरआइ (बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ) परियोजनामा सहभागी भएपछि चीन नेपालको सबैभन्दा ठूलो लगानीकर्ता छिमेकी बनेको छ । तिब्बतको मात्र सुरक्षामा विशेष चासो दिने चीनले लगानीको सुरक्षामा पनि ध्यान दिन थालेको देखिन्छ । लगानीको सुरक्षाको लागि बेइजिङले काठमाडौंमा पनि आफू अनुकुलको सरकार बनाउन खोज्ने नै भयो । सोही क्रममा बेइजिङले नेकपाभित्र ‘माइक्रोम्यानेजमेन्ट’ गर्न थालेको काठमाडौंका विज्ञहरुले महसुस गर्न थालेका छन् ।

बेइजिङले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा चासो बढाएसँगै दिल्ली र वासिङटनले पनि त्यही रुपमा प्रतिक्रिया दिन थालेका छन् । नेपालको राजनीति बेइजिङ भर्सेस दिल्ली–वासिङटन वरिपरि घुम्न थालेको महसुस हुन थालेको छ । बीआरआई भर्सेस एमसीसी र बीआरआइ भर्सेस बीबीआइएन (भुटान–बंगलादेश–भारत–नेपाल) जस्ता परियोजनामा देखिएको प्रतिस्पर्धाले नेपालको भूराजनीति संवेदनशिलता बढेको प्रष्ट हुन्छ । यसै सन्दर्भमा नेकपाको एकतादेखि अहिलेको विभाजनसम्म आइपुग्दा चिनियाँ भूमिका कस्तो थियो ? र, चीनले नेपाललाई बुझ्न कहाँ चुक्यो ? भन्ने विषयमा यो आलेखमा चर्चा गरिने छ ।


नेकपा र सीपीसीबीचको सहकार्य
नेपाली काँग्रेस संसदीय दलको परराष्ट्र विभाग प्रमुख नारायण खड्का, नेपालका लागि भारतीय पूर्व राजदूत रणजित राय र दिल्लीका नेपाल विज्ञ तथा रक्षा मामिला जानकार निहार नायकको विचारमा तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीचमा एकता गराएर नेकपा बनाउन चीनको अहम भूमिका थियो ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी) बीच भएको पछिल्लो सहकार्य र अन्तरक्रियाको नतिजा हेर्दा नेकपाको एकता निरन्तर कायम राख्न चीन असफल भएको जस्तो देखिएको छ । चीनले नेकपाभित्र ‘माइक्रोम्यानेजमेन्ट’(सुक्ष्म व्यवस्थापन) गर्दै गरेको रुपमा दिल्लीले जसरी बुझ्यो, वासिङ्टनदेखि बर्सेल्स (यरोपीयन युनियन) र लण्डनले समेत त्यसरी नै बुझेको देखिन्छ ।

Advertisement

नेकपा र सीपीसीको स्कुल विभागले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपालको भ्रमण गर्नु भन्दा अघि सन् २०१९ को सेप्टेम्बर २३–२४ मा ‘सी विचारधारा’ बारे प्रशिक्षण कार्यक्रम काठमाडौंमा आयोजना गरेको थियो । सीपीसीका विदेश विभाग प्रमुख सोङ ताओले उद्घाटन गरेको सो कार्यक्रममा सीपीसीका तर्फबाट तीन र नेकपा तर्फबाट दुईवटा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएका थिए ।

सो कार्यक्रममा सी विचारधाराको प्रशंसै–प्रशंसा मात्र भएन, प्रधानमन्त्री ओलीले विकास, समृद्धि र शान्तिपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका रुपमा ‘सी विचारधारा’लाई चित्रण गरे । नेकपा र सीपीसीबीचमा भाइचारा सम्बन्ध निर्माण, एक–अर्काको विचार, सिद्धान्त र प्रयोगलाई बुझ्ने, समाजवादको दिशातिर जाने निश्कर्ष सो प्रशिक्षणको समापनमा उद्घोष गरियो ।

‘सी विचारधारा’मा पहिलो पटक नेकपाले काठमाडौंमा प्रशिक्षण कार्यक्रमको आयोजना गरेपछि त्यसलाई नेकपा चीनतिर ढल्किएको रुपमा नेपाली मिडियाले चर्चा गरे । दिल्लीदेखि वासिङ्टनसम्म सीपीसी र नेकपाबीचको सहकार्यको बारेमा बहस हुन पुग्यो ।

‘सी विचारधारा’मा पहिलो पटक नेकपाले काठमाडौंमा प्रशिक्षण कार्यक्रमको आयोजना गरेपछि त्यसलाई नेकपा चीनतिर ढल्किएको रुपमा नेपाली मिडियाले चर्चा गरे । दिल्लीदेखि वासिङ्टनसम्म सीपीसी र नेकपाबीचको सहकार्यको बारेमा बहस हुन पुग्यो ।

अमेरिकी नेतृत्वको विश्व व्यवस्थालाई चुनौति दिने गरी चीनले पछिल्लो समय ‘सी विचारधारा’मार्फत विश्व प्रणालीमाथि वैकल्पिक विचार र नेतृत्व स्थापना गर्ने सोचसहित बीआरआइ परियोजना अगाडि बढाएको हो भन्ने पश्चिमा बुझाइ छ । नेकपा र सीपीसीबीच भएको प्रशिक्षणलाई चीनले विचार पनि निर्यात गर्न थालेको रुपमा अर्थाइयो । त्यो पनि ‘सी विचारधारा’को पहिलो प्रयोग नेकपामार्फत नेपालमा गरिएको विश्लेषण हुन थाल्यो ।

‘सी विचारधारा’मा नेकपा र सीपीसीबीच भाइचारा समझदारीमा हस्ताक्षर हुँदै गर्दा अर्कोतिर नेकपाले आफ्नो डकुमेन्टमा बीआराआइको प्रशंसामा निकै शब्दहरु खर्च गरेको छ तर ५६ अर्ब अनुदानको अमेरिकी परियोजना एमसीसीको भने चर्को आलोचना मात्रै छ । हो, यही विन्दुबाट नेकपाभित्र अन्तराष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनमा गढबढी सुरु भएको हो कि ? बीआरआइको समर्थन र एमसीसीको आलोचनाको बहसलाई नेकपा विभाजनको प्रस्थानविन्दु मान्ने हो भने सी विचारधाराको नेपाली संस्करण पनि असफलतातिर उन्मुख भएको मान्ने कि नमान्ने ?

नेकपा र सीपीसीको स्कुल विभागले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको ‘सी विचारधारा’ बारे प्रशिक्षण कार्यक्रम

नेकपाको संकटदेखि विभाजनसम्म
अप्रील संकट
नेकपाभित्र पहिलो पटक २०७७ सालको वैशाख अर्थात अप्रील २०२० देखि विवाद सुरु भएको देखिन्छ । यो विवादलाई अप्रील क्राइसीस (संकट) का रुपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ । कोभिड–१९ को सुरुवाती चरणमा नेकपाभित्र एमसीसीको बहस तिव्र हुँदै गर्दा पहिलो पटक सत्ता समीकरण परिवर्तन गर्ने विषयमा नेकपाभित्र संकट उत्पन्न भएको थियो ।

प्रम ओलीले संसदको अधिवेशन स्थगन गरी पार्टी विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेसँगै विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो । सो नेकपाको संकटमोचन गर्न चिनियाँ राजदूत हउ यान्छीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड, बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललगायतका नेताहरुलाई कयौं पटक भेटवार्ता गरेकी थिइन ।

नेकपाको संकटमोचन गर्न चिनियाँ राजदूत हउ यान्छीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड, बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललगायतका नेताहरुलाई कयौं पटक भेटवार्ता गरेकी थिइन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले अप्रील २६ मा राष्ट्रपति भण्डारीसँग शीतल निवासमा भेटवार्ता गरेसँगै अप्रील २७ मा राष्ट्रपति भण्डारीले चिनियाँ समकक्षी सीसँग टेलिफोन वार्ता गरिन । त्यसपछि अप्रील २९ मा रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेलले सीपीसीका विदेश विभाग प्रमुख सोङ ताओसँग भर्चुअल कन्फ्रेन्स गरेकै दिन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले उनका चिनियाँ समकक्षी वाङ यीसँग टेलिफोन संवाद गरे । लगत्तै राजदूत हउ काठमाडौंमा नेकपाका नेताहरुसँगको भेटवार्तामा सक्रिय भइन । अप्रील संकटमा सात पटकसम्म चिनियाँ नेताहरु र राजदुत हउ नेकपाको विवाद मिलाउन सक्रिय भए ।


जुन–जुलाई संकट
चिनियाँ सक्रियतामा पहिलो नेकपाभित्रको संकट समाधान भएको एक महिना पनि निबित्दै जुनबाट दोस्रो संकट देखा पर्‍यो । कालापानी–लिपुलेक–लिम्पियाधुरासहितको नक्सा समावेश गरी नेपालको संसदले पास गरेपछि नेकपाभित्र दोस्रो पटक संकट देखा परेको थियो । त्यस्तो अवस्थामा चिनियाँ नेताहरु र राजदूत हउको सक्रियता झनै बढेको थियो ।

दोस्रो संकटको जुलाई ४ देखि अगष्ट ५ सम्ममा राजदूत हउले नेकपाका नेताहरुसँग नौ पटकसम्म भेटवार्ता गरेको तथ्यांक पाइन्छ । यस अवधिमा उनले राष्ट्रपति भण्डारी, प्रम ओली, प्रचण्ड, नेपाल र पोखरेलबाहेक वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, उर्जामन्त्री वर्षमान पुन, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञावालीलाई समेत भेटवार्ता गरिन ।

चिनियाँ राजदूतको सक्रियताबाट नेकपाभित्र देखिएको दोस्रो संकट पनि एक महिनाभन्दा बढी टिकेन । अर्कोतिर चीन प्रम ओलीमाथि बढी भरोसामा थियो । नेकपाभित्रको पहिलो र दोस्रो संकटसम्म चीनले प्रम ओली सरकारको निरन्तरतालाई नै जोड दिएको थियो । तर जब भदौपछि चिनियाँ राजदुत हउले नेकपा एकताको लागि प्रधानमन्त्रीबाट ओलीले राजीनामा दिएर भएपनि पार्टी एकता कायम राख्न सुझाइन ।

त्यसलगत्तै प्रम ओलीले चीनसँगको सम्बन्धमा युटर्न लिंदै दशैंको फुलपातीको अघिल्लो दिन मध्य रातमा भारतीय खुफिया एजेन्सी ‘रअ’का प्रमुख सामन्त गोयललाई बालुवाटारमा भब्य रुपमा स्वागत गरे । लकडाउनको समयमा विशेष विमानबाट आएका गोयलको काठमाडौं यात्रा नै वर्तमान नेपाली राजनीतिको ‘नयाँ प्रस्थानविन्दु’को कोर्स बन्न पुग्यो । भलै गोयलपछि पनि भारतीय सेनापति, विदेश सचिव र विजेपी नेताले काठमाडौंको भ्रमण गरेका किन नहुन ।

प्रम ओलीले चीनसँगको सम्बन्धमा युटर्न लिंदै दशैंको फुलपातीको अघिल्लो दिन मध्य रातमा भारतीय खुफिया एजेन्सी ‘रअ’का प्रमुख सामन्त गोयललाई बालुवाटारमा भब्य रुपमा स्वागत गरे । लकडाउनको समयमा विशेष विमानबाट आएका गोयलको काठमाडौं यात्रा नै वर्तमान नेपाली राजनीतिको ‘नयाँ प्रस्थानविन्दु’को कोर्स बन्न पुग्यो ।

गोयल ‘डक्ट्रिन’को सुत्रअनुसार नै संसद विघटन हुँदै नेकपाको विभाजनसम्मको परिघटना परिदृष्यमा देखा परेका हुन भन्ने अधिकाँश नेपाली विश्लेषकहरुको मत छ । यसका बाबजुद् पनि चिनियाँ राजदूत हउको सक्रियता नेकपा विभाजन अर्थात तेस्रो संकटपछि पनि उत्तिकै जारी छ । सर्वोच्च अदालतको पहिलो फैसलाबाट संसद पुन:स्थापना, अनि दोस्रो फैसलाबाट नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ब्युँतिएको अवस्थामा पनि राजदूत हउ नेकपालाई फेरि पनि एक बनाउन सकिन्छ कि भनेर उत्तिकै सक्रिय छिन् ।

राजदूत हउले राष्ट्रपति भण्डारीलाई गत जनवरी १५ र १८ मा पनि भेटवार्ता गरिन । संसद विघटनपछि मात्र राजदूत हउले राष्ट्रपति भण्डारीलाई तीन पटक भेटवार्ता गरिसकेकी छिन् । राजदूत हउले नेकपाको संकट यता राष्ट्रपति भण्डारी, प्रम ओली र प्रचण्डसँग मात्र पाँच–पाँच पटक भेटवार्ता गरिसकेकी छिन । उनले प्रम ओलीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालसँग( मार्च २४) एक पटक भेटवार्ता गरिन । यता पूर्व प्रधानमन्त्री तथा एमालेका बरिष्ठ नेता माधव नेपाल( मार्च २२ं सहित)सँग पनि राजदूत हउले चार पटक भेटवार्ता गरेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

कहाँ चुक्यो चीन ?
नेकपाभित्र विवाददेखि विभाजनसम्म आउँदा यो बीचमा राजदूत हउले नेपाली काँग्रेस (नेका) का सभापति शेरबहादुर देउवालाई जम्मा दुई पटक मात्र भेटेको देखिन्छ । गत जुलाईको दोस्रो हप्तामा राजदूत हउ र देउवाबीच पहिलो गोप्य भेटवार्ता भएको थियो । तर यही चैत्र १३ गते भने देउवानिवास बुढानिलकण्ठमा राजदूत हउले देउवालाई करिब १ घण्टा भेटवार्ता गरेको खबर सार्वजनिक भएको छ ।

त्यसो त राजदूत हउले नेपाली काँग्रेसका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलाई पनि गत साउन १३ गते पौडेलनिवास बोहराटारमा भेटवार्ता गरेकी थिइन । नेकपाका नेताहरुसँग भएका भेटवार्ताहरुको तुलनामा नेकाका नेताहरुसँग भएका यी तीनवटा वार्ताहरु नगन्य लाग्छन् ।

अझ हुम्ला जिल्लामा चीनले नेपाली भूभाग मिचेर भवन बनाएको विषयमा नेका र चीनबीच दोहोरी नै चल्यो । चिनियाँ दूतवासले नेकालाई गत कात्तिक २८ गते पत्र लेखेरै असहमति जनायो । जबकी आफ्नो कुरा राख्न राजदूूत होउले देउवासँग पनि नेकपाका नेताहरुलाई जस्तै भेटेरै कुरा राख्न सक्थिन । यदि दूतवासले काँग्रेसलाई पत्र नलेखेको भए नेकाले विज्ञप्ती निकालेर त्यसको जवाफ दिने थिएन । औपचारिक रुपमा विज्ञप्ती नै जारी गरिसकेकोले नेकाले हुम्लाको विषयमा पार्टीको आधिकारिक धारणा बनाएर अडान कायम राख्न बाध्य भएको छ । भोलि सरकारमा पुगेपछि पनि नेकाले आफ्नो अडान कायम राख्ने देखिन्छ ।

दूतवासले काँग्रेसलाई पत्र नलेखेको भए नेकाले विज्ञप्ती निकालेर त्यसको जवाफ दिने थिएन । औपचारिक रुपमा विज्ञप्ती नै जारी गरिसकेकोले नेकाले हुम्लाको विषयमा पार्टीको आधिकारिक धारणा बनाएर अडान कायम राख्न बाध्य भएको छ । भोलि सरकारमा पुगेपछि पनि नेकाले आफ्नो अडान कायम राख्ने देखिन्छ ।

अर्कोतिर चिनियाँ राजदूत हउले तेस्रो राष्ट्रिय दल जनता समाजवादी पार्टी नेपाल(जसपा)का नेताहरुलाई भेटघाट गरेको कुनै समाचार सार्वजनिक भएका छैन्न । भलै जसपामा मधेसलाई केन्द्रविन्दुु बनाएर राजनीति गरेका नेताहरुको बाहुल्यता नै किन नहोस । जसपाका नेताहरुले राजदूत हउलाई आफै भेट्न नचाहेपनि चिनियाँ नेताको भ्रमणहरुमा र राजदूत आफैले भेट गर्न चाँहदा उनीहरुले चीनलाई पूरै वेवास्ता गर्न सक्ने थिएनन् कि ?


निष्कर्ष
चिनियाँ सक्रियता नेकपाको एकतालाई कायम राख्न मात्रै भयो भन्ने बुझाई नेपालका प्रतिपक्षी दलहरुलाई मात्र होइन कि पश्चिमा र भारतीय विज्ञहरुमा समेत एउटै बुझाई देखिन्छ । चीनले नेकपालाई मात्र प्राथमिकतामा राखेको विश्लेषणसहित विपक्षी दलका नेताहरुले चीनले पूरै उपेक्षा गरेको ठानेका छन् ।

विपक्षी दलको सत्तामा जान चाहने आकांक्षालाई कतै चिनियाँ भूमिका बाधक त बनेन् ? ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन फिर्ता गर्दा जसरी उनले युटर्न लिएर दक्षिण छिमेकीको साथ खोजे । त्यसैगरी विपक्षी दलहरु र भोलि एमालेभित्रकै माधव नेपाल समूह र माओवादी केन्द्रले चिनियाँ भूमिकालाई कसरी हेर्लान ? त्यो भने प्रतिक्षाको विषय बनेको छ ।

यिनै परिदृश्यहरुको नतिजाको रुपमा नेकपाको विभाजन र नेपालको राजनीतिमा अस्थिरताको वातवरण बनेको त होइन ? यी प्रश्नहरु नेपालका दुवै छिमेकी भारत र चीनमाथि उठिरहने छन् जबसम्म उनीहरु नेपालको राजनीतिमा ‘माइक्रोम्यानेजमेन्ट’ गर्न लागिरहनेछन् ।
सीनासका कार्यकारी निर्देशक डा. मृगेन्द्रबहादुर कार्कीले भनेझै दक्षिण एशियाकै पहिलो स्वतन्त्र राष्ट्र नेपालका जनता ‘अग्राख राष्ट्रियता’सहितको चेतनाबाट दीक्षित छन् ।

यस्तो चेतनाबाट लैस नेपालीहरुको मनोभावलाई ख्याल नगर्दा भारत र चीन बेलाबखतमा नेपाल मामिलामा विवादमा फस्ने गरेका छन् । जसको कारणले पश्चिमा (अमेरिका र युरोपीयनहरु)ले नेपालमा स्पेस बढाउँदै गएको देखिन्छ ।

मधेसलाई मात्र ध्यान दिंदा जसरी भारत तेस्रो नाकाबन्दीपछि नेपालमा रक्षात्मक हुनपुग्यो त्यसरी नै चीन पनि नेकपालाई मात्र प्राथमिकतामा राख्दा एकप्रकारले आफ्नो प्रभाव क्षेत्र खुम्चाउनुपर्ने अवस्थामा आइपुगेको विश्लेषण हुन थालेको छ । त्यसैले समग्र नेपालसँग र नेपाली जनतासँग इङजेज हुँदै नेपाली जनताको स्वाभिमान र ‘अग्राख राष्ट्रियता’को चेतनालाई सम्मान गर्न सके मात्र दुवै छिमेकी नेपालमा थप आलोचना हुनबाट जोगिने देखिन्छ ।

(लेखक गिरी बीआरआइमा शोधरत छन ।)

प्रतिक्रिया