आइतबार, साउन १०, २०७८

बालुवाटारको ललितानिवास जग्गा प्रकरण

भट्टराई र नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय झिकाउन सर्वोच्चको आदेश

मेरोन्यूज २०७७ चैत १६ गते १६:१२

काठमाडौं । सर्बाेच्च अदालतले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजाने पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु डा बाबुराम भटटराई र माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयहरुको सक्कल प्रति झिकाउन आदेश दिएको छ ।

Advertisement

वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले चार ओटा मितिमा तत्कालिन मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयका आधारमा त्यसबेलाका प्रधानमन्त्रीलाई पनि बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा दोषी किटान गरी भ्रष्टाचारको दायरामा ल्याई कारवाही गर्नुपर्ने भन्दै २८ माघ २०७६ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए ।

अख्तियारले भने अन्य ब्यक्तिका सबालमा मुद्दा दर्ताको प्रक्रिया थालेपनि त्यसबेलाको क्याविनेटमा निर्णय गराउने प्रधानमन्त्री, मन्त्री र जग्गा फिर्ता दिनेलाई अभियोग दर्ता नगर्ने निर्णय गरेको थियो । अख्तियारले त्यसवेला ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गा सम्बन्धमा विभिन्न मन्त्रालय र कार्यालयबाट विभिन्न मितिमा भएका गैरकानुनी कार्यहरूलाई वैधानिकता दिलाउने र सरकारी जग्गा अनाधिकृत व्यक्तिका हक र स्वामित्व स्थापित गराउने गरी सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्तावअनुरूप मन्त्रिपरिषदबाट भएका निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट सामूहिक रूपमा गरेका नीतिगत निर्णय भएकाले आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने नदेखिएको भन्दै नेपाल र भट्टराईको हकमा केही गरिरहनु नपर्ने निर्णय लिएको थियो ।

त्यसपछि अख्तियारको उक्त निर्णय बदर गरी निर्णय गराउने प्रधानमन्त्रीसहितलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने भन्दै न्यौपाने सर्बाेच्च अदालत पुगेका थिए ।

सर्वाेच्च अदालतका न्यायधिसद्दय अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फूयाँलको संयुक्त इजलासले सोमबार पूर्वप्रधानमन्त्रीद्दय माधव नेपाल र बाबुराम भटटराई नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णयको सक्कल प्रति नै झिकाउन आदेश गरेको हो ।

Advertisement

मन्त्रिपरिषदबाट २९ चैत २०६६, २१ वैशाख २०६७, २८ साउन २०६७ र १८ असोज २०६९ मा बालुवाटार जग्गा प्रकरणका विषयमा निर्णय भएको वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेको रिटमा उल्लेख थियो ।

सर्बाेच्चले अहिले चार ओटा त्यसवेलाका मन्त्रिपरिषद्का निर्णय र निर्णयको प्रस्तावको प्रतिलिपिसमेत महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् आगामी पेशीभन्दा अगावै पेश गर्न आदेश दिएको हो । २०६६ र ०६७ का मितिमा भएका तीन ओटा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गर्दा नेपाल प्रधानमन्त्री थिए भने २०६९ मा एउटा निर्णय गर्दा भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए।

प्रतिक्रिया