काठमाडौं । सरकारले वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि सरकारले वैदेशिक लगानीसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनसमेत तयार गरिसकेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको उद्योग विभागले तयार गरेको प्रतिवेदनमा वैदेशिक लगानीको ५ करोड रुपैयाँको न्यूनतम सीमालाई संशोधन गरेर सो भन्दा कममा पनि वैदेशिक लगानी भित्रयाउन सकिने उल्लेख छ ।

उद्योग विभागका निर्देशक उदयकुमार गुप्ताको संयोजकत्वमा गठित ८ सदस्यीय अध्ययन समितिले वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा परिमार्जन गर्न सिफारिश गरेको हो । समितिले बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारसम्बन्धी विद्यमान कानूनमा परिमार्जन गरी एकीकृत ऐन बनाउन पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ । विदेशी लगानी भएका उद्योगको सञ्चालन, रोजगारी र प्रविधिको उपयोगका अवस्थाका बारेमा जानकारी लिन स्थलगत अनुगमन गरी प्रत्येक वर्ष क्षेत्रगत रुपमा विस्तृत अध्ययन अनुसन्धान गरी सुधारका उपाय पहिचान गर्न प्रतिवेदनले सुझाएको छ ।

अहिलेसम्म गोप्य राखिएको सो प्रतिवेदनमा विदेशी लगानी भएका कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालयको ठेगाना परिवर्तनका लागि प्रचलित कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयबाटै कार्य फछ्र्योट गरी सोको जानकारी उद्योग विभागलाई दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

विभागले वैदेशिक लगानी स्वीकृत गरेपश्चात नेपाल राष्ट्र बैंकको पुनः स्वीकृति लिएर मात्र वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सक्ने हालको व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी एउटै स्वीकृतिलाई दुवै निकायले मान्यता दिनेगरी ‘अटोमेटिक रुट’को व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन प्रतिवेदनले सुझाव दिएको विभाग स्रोतले जनाएको छ ।

विभागका महानिर्देशक जीवलाल भुसालले मेरोन्यूजसँग भने, ‘केहीदिनमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी सोहीअनुसार कामकारबाही अगाडि बढाउने तयारी भएकाले वैदेशिक लगानीबारे अहिलेनै खुलाउन मिल्दैन ।’ वैदेशिक लगानी स्वीकृति प्रयोजनका लागि स्थानीय तह तथा अन्य निकायको सिफारिस नचाहिने व्यवस्था राख्न सुझाव आएको विभाग स्रोतले जनाएको छ । प्रतिवेदनले वैदेशिक लगानीका लागि नीतिगत, लगानीको संरचना, व्यवस्थापन र प्रक्रियागत क्षेत्रमा सुधार गर्न सुझाव दिएको छ ।

शेयर खरिदबिक्रीमार्फत विदेशी लगानी स्वीकृत गर्दा वा विदेशी लगानीबापतको रकम फिर्ता लैजाँदा कम्पनीको शेयर मूल्यांकनका सम्बन्धमा लेखापरीक्षकबाट प्रमाणीत रिपोर्ट तयार पार्नुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि सिफारिस गरिएको छ । प्रतिवेदनले वैदेशिक लगानी भएका कम्पनीले आर्जित मुनाफाबाट नेपालका स्वेदशी कम्पनीमा लगानी गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गर्न, हालसम्म भएका वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता र वास्तविक वैदेशिक लगानीको अध्ययन तथा वैदेशिक लगानीका सफल क्षेत्र पहिचान गरी तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको रोष्टर बनाएर कार्यान्वयनमा लैजान जोड दिएको छ ।

नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नीतिगत तथा प्रक्रियागत सुधार गर्नुपर्ने यस क्षेत्रका जानकारको मत छ । अर्थविद् विश्वम्भर प्याकुरेलले वैदेशिक लगानीका लागि ऐन बनेपनि कार्यान्वयनका लागि नियमावली तयार पार्न अहिलेको प्रतिवेदनले सघाउ पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, ‘वैदेशिक लगानीको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन सुधारका क्षेत्र आवश्यक रहेकाले वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा परिमार्जन गर्न तयार भएको अध्ययन प्रतिवेदनले सहयोग पुग्ला कि ।’ नेपालमा वैदेशिक लगानी न्यूनतम सीमा परिमार्जको प्रतिवेदनको ‘पर्ख र हेर’को स्थितिमा रहेको प्याकुरेलको टिप्पणी छ ।