शनिबार, असोज ९, २०७८

कांग्रेस महाधिवेशन : संविधानको प्रावधान गुहारेर मात्रै

मेरोन्यूज २०७७ चैत ११ गते १८:०४
फाइल फोटो : काग्रेसको तेह्रौं महाधिवशेन उद्घाटन समारोह

काठमाडौं । संविधानसभाबाट ‘नेपालको संविधान २०७२’ जारी भएपछि नेपाली कांग्रेसले पार्टीको १३ औं महाधिवेशन गर्यो। १४ औं महाधिवेशन गर्ने मिति आगामी भदौ ७ देखि १० गतेसम्म तोकेको छ ।

Advertisement

आफूलाई मुलुककै पुरानो र ठूलो लोकतान्त्रिक पार्टी भन्ने कांग्रेसका यी दुई महाधिवेशन र संविधानसँग निकटको माया प्रेम देखिएको छ । आफूलाई लोकतन्त्रको पक्षपाती बताउने कांग्रेसले दुई वटै महाधिवेशन संविधानको आपतकालीन व्यवस्था प्रयोग गरेर मात्रै गर्यो। एउटा अपतकालीन व्यवस्था प्रयोग गरेर गर्यो। अर्को गर्ने मिति पनि आपतकालीन व्यवस्था प्रयोग गरेर तोकेको छ ।

पार्टीको विधानमा रहेको व्यवस्थाअनुरुप कांग्रेस महाधिवेशन गर्न सक्षम देखिएन । संविधानकै अन्तिम अस्त्र गुहार्नु पर्ने अवस्थामा पुग्यो । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २६९ को उपधारा ४ (ख) मा ‘राजनीतिक दलको विधानमा कम्तीमा पाँच वर्षमा एक पटक दलका संघीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनुपर्छ, तर विशेष परिस्थिति उत्पन्‍न भइ पाँच वर्षभित्रमा पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्‍न हुन नसकेमा ६ महिनाभित्र त्यस्तो निर्वाचन गर्न सकिनेगरी राजनीतिक दलको विधानमा व्यवस्था गर्न बाधा पर्ने छैन,’ भन्‍ने उल्लेख छ ।

कांग्रेसले २०७२ सालमा १३ औं महाधिवेशन गर्दा पनि संविधानको त्यही अस्त्र प्रयोग गरेको थियो । १४ औं महाधिवेशन पनि त्यही अस्त्र प्रयोग गरी मिति तोकिएको छ ।

कांग्रेस विधानमा नियमित महाधिवेशन प्रत्येक ४ वर्षमा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, ‘विषेश परिस्थिति’ आएमा केन्द्रीय कार्यसमितिको बहुमतले एक वर्षसम्म केन्द्रीय कार्यसमिति र मातहतका कार्यसमितिको म्याद थप्‍न सक्ने प्रावधान छ ।

विधानको त्यो व्यवस्था अनुरुप न १३ औं महाधिवेशन गरयो, न १४ औं महाधिवेशन । कांग्रेसको १३ औं महाधिवेशन २०७२ फागुन २० देखि २३ गतेसम्म काठमाडौँमा सम्पन्न भएको थियो । त्यसबेलादेखिको समय जोड्ने हो भने अहिले महाधिवेशन सम्पन्न भएको ५ वर्ष एक महिना भइसक्यो । अर्थात् विधानमा महाधिवेशन गर्नका लागि रहेको व्यवस्था नाघिसक्यो ।

अर्को नयाँ संविधानसँग कांग्रेसको महाधिवेशनको संयोग पनि छ । संविधानसभाबाट २०७२ सालमा संविधान जारी गर्दा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार थियो । संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो पार्टी पनि कांग्रेस थियो । र, पार्टीको विधानतः महाधिवेशन गर्ने बेला आएर पनि महाधिवेशन गर्न नसकिरहेको अवस्था थियो । कांग्रेसमात्रै होइन तत्कालीन संविधानसभामा रहेका माओवादी केन्द्र र एमालेमा पनि त्यस्तै अवस्था थियो ।

तत्कालीन कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले अन्य दुई दलका शीर्ष नेतासँग ‘नयाँ बन्‍ने संविधानमा विशेष परिस्थिति उत्पन्‍न भइ पाँच वर्षभित्रमा पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्‍न हुन नसकेमा ६ महिनाभित्र त्यस्तो निर्वाचन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दलको विधानमा व्यवस्था गर्न बाधा पर्ने छैन’ भन्ने प्रावधान राख्‍न प्रस्ताव गरे । महाधिवेशन गर्न कांग्रेसलाई मात्रै होइन, एमाले र माओवादीलाई पनि समस्या भइरहेकाले थप ६ महिना बढाउन सक्ने प्रावधान राख्‍न उनीहरु पनि सहमत भए ।

१२ औं महाधिवेशन २०६७ असोज १ देखि ५ गतेसम्म काठमाडौंमा गरेको कांग्रेसले संविधानमा भएको त्यही प्रवधानलाई टेकेर विधानत एक वर्ष केन्द्रीय कार्यसमितिको बहुमतले म्याद थपेर पनि २०७२ असोज १ गर्नुपर्ने थियो ।

संविधानमा त्यही व्यवस्था गरेर कांग्रेसले २०७२ .फागुन २० देखि २३ गतेसम्म गरयो । संविधानमा राखिएको आपतकालीन व्यवस्था पहिलो पटक उपयोग गर्ने दल कांग्रेस बन्यो त्यतिमात्र होइन दोस्रो पटक पनि कांग्रेसले नै उपयोग गरिसकेको छ । किनकी नियमित ४ वर्ष र विधानअनुरुप थपेको एक वर्षमा महाधिवेशन गर्न नसकेर कांग्रेसले संविधानको व्यवस्था उपयोग गर्दै ६ महिना बढाएर १४ औं महाधिवेशनको म्याद आगामी भदौ ७ देखि १० गतेसम्म गर्ने निर्णय केन्द्रीय कार्यसमितिबाट गरिसकेको छ ।

यी दुई महाधिवेशन मात्रै होइन कांग्रेसले नियमित रुपमा ४ वर्षमा त्यसअघिका महाधिवेशन पनि गर्न नसकेको इतिहास छ । अर्थात् कांग्रेसका महाधिवेशन २०७२ मा संविधान जारी हुनुपूर्व पनि विशेष परिस्थितिको उपयोग गरी ५ वर्षमै गरिन्थे । २०४६ सालको जनआन्दोलन सफल भएपछि भएका सबै महाधिवेशन ५ वर्षमा भएका छन् ।

आठौं महाधिवेशन २०४८ मा झापामा, नवौं महाधिवेशन २०५३ मा काठमाडौँमा, दशौं महाधिवेशन २०५७ मा पोखरा, ११ औं महाधिवेशन २०६२ भदौमा काठमाडौँ र १२औं महाधिवेशन २०६७ असोजमा काठमाडौंमा गर्दा पनि विशेष परिस्थितिको उपयोग गरिएको थियो ।

भदौमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गर्दै कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यताको काम चैतभित्र सक्ने भनेको थियो । तर, नेपालको संविधान २०७२ मा उल्लेखित शासकीयस्वरुप अनुरुप गर्नुपर्ने संगठन समायोजनको काम नै सकेको छैन ।

संगठन समायोजन गर्न अझै बारा, सप्तरी र सिन्धुपाल्चोकमा बाँकी छ । समायोजनको काम नसकिएका जिल्लामा नयाँ क्रियाशील सदस्यताको ठेली नपठाउने निर्णय केन्द्रीय कार्यसमितिले गरेकाले चैतसम्म पनि सबै जिल्लामा क्रियाशील सदस्यताको काम सक्ने हो कि होइन भन्ने अझै आशंका देखिन्छ ।

केन्द्रीय सदस्य एनपी साउद कांग्रेस महाधिवेशन पहिला देखिनै ढिला हुने गरेको भन्दै अहिलेपनि आफूहरु त्यसबाट मुक्त हुन नसकेको बताउँछन् । ‘कांग्रेस महाधिवेशन गर्ने मामलामा पहिला देखि नै ढिला छ । कोरोना महामारीले अहिले पनि ढिला भयो,’ साउदले भने ।

प्रतिक्रिया