निश्चित पद्दतिबाट प्रतिष्पर्धाका आधारमा विभिन्न छनोट चरण पार गरेर आएका गैरराजनीतिक चरित्रका कर्मचारीको समूह वा संगठन नै निजामती सेवा हो । निजामती सेवा मुख्यतः गैरसैनिक चरित्रको हुन्छ र राज्यको कानूनमा आधारित रही आफ्नो कार्यसम्पादन गर्दछ । निश्चित अनुशासन र आचरणका विषय पालना गरी मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन संचालन गर्ने राज्यको मूल स्थायी संयन्त्रका रुपमा निजामती सेवाले कार्यसम्पादन गर्ने गर्दछ ।

विश्वका सबै मुलुकमा राज्यको मूल प्रशासन संचालन गर्न निजामती सेवाको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । निजामती सेवाको प्रादुर्भाव बेलायतबाट भएको मानिन्छ । नेपालको निजामती सेवा संचालन गर्न मुख्य कानून निजामती सेवा ऐन, २०४९ र निजामती सेवा नियमावली, २०५० हो ।

नेपालको निजामती सेवामा नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, इन्जिनियरिङ्ग सेवा, कृषि सेवा, परराष्ट्र सेवा, प्रशासन सेवा, लेखापरीक्षण सेवा, वन सेवा, शिक्षा सेवा तथा विविध सेवा गरी १० वटा सेवा रहेका छन् भने राजपत्रांकित श्रेणीअन्तर्गत विशिष्ट, प्रथम, द्वितीय र राजपत्र अनंकित अन्तर्गत, प्रथम, द्वितीय र तृतीय छन् ।

पद संरचना हेर्ने हो भने प्रशासन सेवातर्फ कार्यालय सहयोगी, खरिदार, नायब सुब्बा, शाखा अधिकृत, उपसचिव, सहसचिव, सचिव र मुख्यसचिव छन् भने प्राविधिक समूहमा विज्ञताअनुसार श्रेणीअनुसारका पद रहेका छन् । निजामती सेवाको पदपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था पनि खुला, आन्तरिक प्रतियोगिता, कार्य सम्पादन मूल्यांकन (कासमु) बढुवालगायत व्यवस्था रहेका छन् ।

निजामती सेवा संचालनका लागि हाल संघीय संरचनाअन्तर्गत संघमा २३ मन्त्रालय र अन्तर्गत विभिन्न विभाग, कार्यालय, त्यस्तै संवैधानिक संरचना, निकाय र आयोजना छन् । त्यस्तै ७ प्रदेशमा विभिन्न तोकिएका मन्त्रालय र स्थानीय तहमा ७५३ वटा पालिकीय संरचनाहरु छन् ।

छिमेकी भारतको निजामती सेवालाई केन्द्र सरकार र राज्य सरकारअन्तर्गत विभिन्न पद र तहमा वर्गीकरण गरिएको छ । भारतको निजामती सेवाअन्तर्गत प्रशासन सेवा, वन सेवा र प्रहरी सेवा छन् । वन सेवाअन्तर्गत पे लेबल १० देखि १७ स्तरसम्म निर्धारण गरिएको छ ।

वन सेवाअन्तर्गत सहायक वन निरीक्षकदेखि महानिर्देशकसम्मका पद रहेका छन् भने भारतीय प्रहरी सेवाअन्तर्गत मन्त्रिपरिषद् सचिवको मातहत रहने गरी १७ तहसम्मको प्रहरी महानिर्देशक (डाइरेक्टर जनरल) पद रहेको छ । भारतको संघीय निजामती सेवाअन्तर्गत समूह ‘ए’ र ‘बि’ छुट्टाइएको छ ।

समूह ‘ए’ अन्तर्गत संघीय सरकारको प्रशासन सेवा हेर्ने गरी इन्जियरिङ्ग, परराष्ट्र, सूचना, कानूनी, स्वास्थ्य, औद्योगिक सुरक्षा, आपूर्ति, तथ्याङ्क, राजस्व र रेल्वेलगायत ६० सेवा छन् । समूह ‘ए’ अन्तर्गतका सेवामा संघीय लोक सेवा आयोगद्वारा पदपूर्ति गरिने व्यवस्था छ । समूह ‘ए’ अन्तर्गतका पदमा भारतको संघीय लोक सेवा आयोगद्वारा कर्मचारीको छनोट र पदपूर्ति हुन्छ । संघीय निजामती सेवाको पदमा बढुवाका लागि भारतको निजामती सेवा बोर्ड वा मन्त्रिपरिषद्ले निर्माण गरेको समितिले हेर्छ ।

समूह ‘बि’अन्तर्गत राजपत्र अनंकित पद रहेका छन् । भारतको विभिन्न संघीय मन्त्रालयमा रिक्त पदमा आयोगद्वारा पदपूर्ति गरिन्छ । आयोगमा एक जना अध्यक्ष, २ जना सदस्य (मनोनित) र सदस्यसचिवको रुपमा परीक्षा नियन्त्रक पद कायम गरिएको छ । शुरुमा सेवा पदपूर्ति आयोगद्वारा परीक्षा लिइरहेकामा सन् १९९९ देखि संयुक्त स्नातकस्तर परीक्षा आयोगद्वारा राजपत्र अनंकितको लागि परीक्षा लिने व्यवस्था गरिएको छ ।

अहिले समूह ‘बि’ अन्तर्गत सशस्त्र प्रहरी मुख्यालय निजामती, वनस्पति सर्वेक्षण, अन्तःशुल्क, रक्षा मन्त्रालय, सचिवालय भाषा, परराष्ट्रजस्ता २९ सेवा छन् । सन् २०१५ देखि भारतको सीप विकास सेवा र सन् २०१६ देखि भारतीय उधम विकास सेवा पनि थप गरिएका छन् ।

भारतमा केन्द्र सरकारअन्तर्गत सहायक सचिव तह १० देखि उपसचिव, कार्यकारी सचिव, निर्देशक, सहसचिव, अतिरिक्त सचिव, सचिव र मन्त्रिपरिषद् सचिव तह १७ कायम गरिएको छ भने राज्य सरकारअन्तर्गत संघको सहायक सचिवस्तरको उपसचिव तह १०, कार्यकारी सचिव, सहसचिव, विशेष सचिव, सचिव, प्रमुख सचिव र मुख्यसचिव तह १६ कायम गरिएको छ ।

संघको तह १० बराबरको सहायक सचिव सरह राज्य सरकारको उपसचिव रहन्छ भने संघको सचिव सरह प्रदेश राज्य सरकारको मुख्य सचिवको तह बराबर कायम गरिएको पाइन्छ । जिल्लास्तरका पदमा सहायक सचिवस्तरको कर्मचारी उपविभागीय जिल्लाध्यक्ष, उपसचिवस्तरको कर्मचारी अतिरिक्त जिल्लाध्यक्ष (एडिस्नल डिष्ट्रिक मजिष्ट्रेट), कार्यकारी सचिव÷निर्देशक तहको कर्मचारी जिल्लाध्यक्ष (डिष्ट्रिक मजिष्ट्रेट) रहने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै विभाग÷क्षेत्रस्तरको पद सहसचिव/अतिरिक्तस्तरको कर्मचारी विभागीय कमिशनर, क्षेत्रीय आयुक्त, राजस्व विभागीय आयुक्त रहने व्यवस्था छ । त्यस्तै अन्य जिल्लास्तरीय पद डिपुटी कलेक्टर, सवडिभिजनल अफिसर, सवकलेक्टर, जोइन्ट मजिष्ट्रेट, मुख्य विकास अधिकारीमा उपसचिवलगायत विभिन्नस्तरका कर्मचारी रहने व्यवस्था छ ।

बेलायतको निजामती सेवा फरक धारको छ । विश्व निजामती सेवा विकासको जननी बेलायतमा नेपालमा जस्तो श्रेणीगत प्रणाली नभई तहगत प्रणाली रहेको छ । बेलायतको पछिल्लो व्यवस्थाअनुसार निजामती सेवामा तह ७ सम्म व्यवस्थापन सेवा र सिनियर सेवा अन्तर्गत ब्यान्ड १ देखि ४ कायम गरिएको छ ।

जस अन्तर्गत तह १ लाई प्रशासकीय श्रेणी÷सेवा कायम गरिएको छ भने यसअन्तर्गत औद्यौगिक लेवलका मजदूर÷कार्यालय सहयोगीस्तरका पद जसलाई ‘जोन १’ नाम दिइएको छ । त्यस्तै प्रशासकीय श्रेणीअन्तर्गत प्रशासन सहायक, प्रशासकीय अधिकृत पद कायम गरिएको छ ।

तह २ अन्तर्गत जुनियर व्यवस्थापन सेवाअन्तर्गत कार्यकारी अधिकृत पद रहेको छ भने तह ३ अन्तर्गत मझौला व्यवस्थापन सेवा र पदहरु, उच्च कार्यकारी अधिकृत, सिनियर कार्यकारी अधिकृतको व्यवस्था छ । त्यस्तै ६ र ७ तहको पदहरु अतिरिक्त सहायक निर्देशक, सहायक निर्देशक र कार्यकारी निर्देशक रहेका छन् ।

सिनियर निजामती सेवामा तहको सट्टा ब्यान्ड कायम गरिएको छ । जसअन्तर्गत ब्यान्ड १ निर्देशक (उपसचिव) देखि महानिर्देशक (सहसचिव), सचिव र मन्त्रिपरिषद् सचिव ब्यान्ड ४ कायम गरिएको पाइन्छ । बेलायतको निजामती प्रशासन राजस्व, लेखा, कानून सेवाभन्दा पनि व्यावसायिक र विशेषज्ञ सेवामा आधारित रहेको छ ।

बेलायतको निजामती सेवाअन्तर्गत कार्यकारी सेवा, वैज्ञानिक सेवा, व्यावसायिक र समूह कायम गरी २४ वटा सेवा निर्धारण गरिएको छ । जसअन्तर्गत संचार र बजार, इन्जिनियरिङ, वित्त, अर्थशास्त्र, मानव संशाधन, डिजिटल डाटा र टेक्नोलोजी, आन्तरिक लेखापरीक्षण, कानून, तथ्यांकलगायत व्यावसायिक र विशेषज्ञ सेवा छन् । संसारको नौलो विषय, बेलायतको निजामती सेवामा ‘पोलिसी डेलिभरी’ सेवा समूह पनि छ, जसले सरकारले निर्माण गरेका नीतिलाई आमनागरिक तथा सरोकारवाला निकायमा संचार गर्ने र त्यसको प्रभावकारिता अध्ययन गर्ने गर्दछ ।

अमेरीकी निजामती सेवा बेलायतको भन्दा बेग्लै खालको छ । निजामती सेवालाई कार्यकारी र सिनियर कार्यकारी समूहमा वर्गीकरण गरिएको छ भने सिनियर कार्यकारी समूहका कर्मचारी सबैको ‘पे–स्केल’ न्यूनतम र अधिकतम निर्धारण गरी कार्यसम्पादनमा आधारित तलब प्रणाली कायम गरिएको छ ।

अमेरिकाको निजामती सेवामा कार्यकारी समूहअन्तर्गत क्लेरिकल, प्राविधिक, प्रशासन र व्यावसायिक गरी ४ समूहमा विभाजन गरिएको छ । क्लेरिकल सेवा अन्तर्गतका कर्मचारीको जागिरलाई ‘ब्लु कलर्स’ भनिन्छ । कार्यकारी सेवाअन्तर्गत जिएस १ देखि १५ लेबलसम्म कायम गरिएको छ । अर्को सिनियर कार्यकारी समूहलाई ‘फल्याग अफिसर’का नामले चिनिन्छ । सिनियर कार्यकारी समूहको छुट्टै सील (लोगो) र झन्डा हुन्छ । यसको अवधारणा राष्ट्रपति जिम्मी कार्टरको पालामा निजामती सेवा सुधार ऐन, १९७८ आएदेखि शुरुवात भएको थियो ।

सिनियर कार्यकारी समूहका कर्मचारीको तलब कार्यसम्पादनमा आधारित रहेको छ । यसअन्तर्गतका जिएस १५ भन्दा माथि तहका पद रहेका छन् । यी पदमध्ये १० प्रतिशत राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ । जसअन्तर्गत संघीय अनुसन्धान ब्यूरो, केन्द्रीय रक्षा ब्यूरो, राष्ट्रिय सुरक्षा ब्यूरो, संघीय उडड्यन प्रशासन, सरकारी उत्तरदायित्व कार्यालय र परराष्ट्र सेवा रहेका छन् ।

क्यानडामा ‘पब्लिक सर्भिस’ भनेर निजामती सेवालाई चिनिन्छ, जसको स्थापना १९६७ देखि भएको हो । क्यानडाको निजामती प्रशासनको उच्च पदलाई ‘क्लर्क आफ प्रिभी काउन्सिल’ भनेर भनिन्छ जो क्यानडा मन्त्रिपरिषद्को सचिवसमेत रहन्छ । प्रिभी काउन्सिलमा क्लर्क मातहत हाल ३५२ विभिन्न तहका निजामती कर्मचारी कार्यरत छन् ।

क्यानडाको निजामती सेवाअन्तर्गत संचालन, प्रशासन सहयोग, प्राविधिका, परराष्ट्र, वैज्ञानिक र व्यावसायिक, कार्यकारी सेवा रहेका छन् । क्यानडामा १३ हजार मात्रै संघीय अर्थशास्त्री कार्यरत छन् । यहाँको निजामती सेवाका पद नीति विज्ञ, अर्थशास्त्री, अनुसन्धान सहायक, भाषा विज्ञ, तथ्याङ्कशास्त्री, भाषा सम्पादक जस्ता साझा पदीयभन्दा कार्यसँग सम्बन्धित पद सिर्जना गरिएका छन् ।

यसरी विश्वका विभिन्न मुलुकका निजामती सेवामा समूह बढी भएकै कारण वृत्ति तथा सरुवाबढुवा श्रृखंला अव्यवस्थित छ । अन्य देशमा एक मन्त्रालयबाट अर्को मन्त्रालयमा सरुवा हुँदैन र अधिकांश पद त्यस्ता हुँदैनन् । नेपालको निजामती सेवामा ‘करियर पथ’को सुनिश्चित नहुनुमा कार्यकारी पदमा तहको श्रृखंला कम हुनु र सेवा प्रवाह संचालन पदमा तह बढी हुनु पनि एक हो । नेपालको अहिलेको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा हेर्दा निजामती प्रशासनको पुनःसरचनाभन्दा पनि ‘कपी एण्ड’ सहितको पूरानै संरचनाअनुसारको व्यवस्थापन हो भन्ने आँकलन गर्न सकिन्छ ।

सहसचिव र उपसचिवमा खुला प्रतिष्पर्धा हटाइएको, विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा क्लष्टरिङ हटाइएको, शाखा अधिकृतभन्दा मुनिको पदसम्म मात्र ट्रेड युनियन अधिकार राखिएको, वृत्ति विकासका अवसर अझ खुम्चाइएको, प्रशासन सेवामा आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, विविध सेवा र शिक्षा सेवा मिसाउन खोजिएको र नायब सुब्बाबाट शाखा अधिकृतमा बढुवाका लागि खुम्च्याइएको जस्ता अनेक आरोप लगाइ कर्मचारी विरोधमै उत्रिएका छन् ।

प्रशासनिक सक्रंमणकाललाई वर्तमान समयमा हामीले अवसरका रुपमा पनि लिनुपर्छ । संघीयतामा हामीले खोजेको पुरानै व्यवस्थाको निरन्तरता पनि होइन । निजामती सेवाको संरचनालाई नयाँ शिराबाट पुनःपरिभाषित गर्नुपथ्र्यो । यस प्रकारको अवस्थालाई चिर्नका लागि हामीलाई ठूलो अवसर प्राप्त भएकै हो तर हामी चुक्न थालेका छौँ ।

कर्मचारीतन्त्र एकातिर निराश छ, राजनीतिले सधैँ तीव्र आलोचना गर्ने ‘गाईजात्रे पात्र’ बन्न पुग्यो र सुशासन कायम गर्न सकेन । भ्रष्टाचार बढ्यो । यति मात्र होइन राजनीतिज्ञले बनाएका नीति तथा कानूनलाई प्रभावकारी तवरले जनतासामु ‘डेलिभर’ गर्न सकेन । नेपालको निजामती सेवा विज्ञतामा आधारित नभएर प्रशासनिक पदीय बाहुल्यतामा आधारित र सामान्यज्ञीकरणमा आधारित रहेको हुँदा यसलाई पूर्ण विशिष्टिकृतभन्दा पनि समूहहरु धेरै नबनाइ सेवाको बाहुल्यता रहने गरी नयाँ शिराबाट निर्माण गर्न सकिन्छ ।

प्रतिष्पर्धात्मक सेवा निर्माण गर्न सबै लिङ्ग, उमेर, जात, भूगोल र समूहको विविधतासहितको साझा संगठनको चरित्र निर्माण गर्नु जरुरी छ । निजामती सेवामा अर्को समस्या भनेको वृत्ति विकासका पथ स्पष्ट नहुनु पनि हो । शाखा अधिकृतमा प्रवेश गरेपछि कुन तहबाट निवृत हुन्छु भन्ने पहिले नै एकीन गर्न सकेमा कर्मचारीले उत्प्रेरित भइ काम गर्न सक्थ्यो । प्रशासन सुधारका प्रतिवेदनका चाङ छन् तर त्यसका कार्यान्वयन पक्षलाई हामीले कहिले पनि ध्यान दिन सकेनौँ ।

प्रशासन सुधारका प्रतिवेदनका चाङ छन् तर त्यसका कार्यान्वयन पक्षलाई हामीले कहिले पनि ध्यान दिन सकेनौँ ।

छिमेकी भारतको निजामती सेवाको बढुवा वृत्ति विकास श्रृंखलालाई नै हेरौँ । भारतमा ‘ब्याच प्रमोसन’ प्रणाली छ । जसअन्तर्गत आइएएस/आइपिएस/आइएफएस अफिसरको ब्याच प्रमोसनको वृत्ति श्रृखंला निम्नानुसारको छ । निजामती सेवा प्रवेश पछि पहिलो दुई वर्षमा फाउन्डेसन कोर्षसहितको इन्डक्सन ट्रेनिङ हुन्छ ।

दोस्रो चरणमा डिष्ट्रिक लेबल ट्रेनिङ पाउँछ । यो तालिम १०२ हप्ताको हुन्छ । सेवावधि ५ वर्ष पुगेपछि सबैले अनिवार्य लिनुपर्छ । यो तालिम लिएपछि वरिष्ठ तहमा स्वतः बढुवा हुन्छ । तेस्रो चरणमा सेवाको ७ देखि ९ वर्षको बीचमा ८ हप्ते तालिम दिइन्छ । १० वर्ष पुगेपछि प्रशासकीय तह जुनियर एडमिनिष्ट्रेटिभ ग्रेडमा पदोन्नति हुन्छ ।

चौथो चरणमा सेवाको १४ वर्ष पुगेपछि सेलेक्सन ग्रेडस्तरको तालिम दिइन्छ र १५ वर्ष पुगेपछि सिनियर एडमिनिष्ट्रेटिभ ग्रेडमा पदोन्नति हुन्छ । यस पब्लिक मेनेजमेन्ट कोर्षको तालिम अवधि ५२ हप्ताको हुन्छ । पाँचौं चरणमा सेवावधि १७ देखि १९ वर्ष बीचमा हाई लेवल मेनेजमेन्ट र लिडरसिप डिभलपमेन्ट तालिम दिइन्छ ।

२० औं वर्षमा पुगेपछि सहसचिव हुन्छ । छैटौं चरणमा सेवावधि २० देखि २७ वर्षको अवधिमा जुन मन्त्रालयमा पदस्थापना भएको छ, सोही मन्त्रालयबाट ५२ हप्ताको टुक्रे तालिम दिइन्छ । यसबेलासम्म परिपक्वता हासिल गरिसकेको मानिन्छ र अन्त सातौं चरणमा सेवावधि २९ देखि ३० वर्षको बीचमा एडिसनल सेक्रेटरीको पदोन्नतिको तालिम दिइन्छ ।

यस अवधिमा मन्त्रालयमा उमेर वर्षको कारणले सेवानिवृत्त हुनेको संख्या धेरै हुने हुँदा पद रिक्त हुँदै जान्छ । सचिव हुन योग्यता पुगेका निश्चित छनोटका आधारमा सचिव पदमा पुग्छन । नहुनेहरु यहीँ पदबाट रिटायर्ड हुन्छन् । र सचिव मध्येबाट क्याबिनेट सेक्रेटरी छानिन्छ । भारतमा निजामती सेवाको जम्मा सेवावधि ३५ वर्ष परिकल्पना गरिएको छ । सेवा अवकाशपछि पनि कर्मचारीलाई एक हप्ताको अनिवार्य सेवा अवकाश पछिको व्यवहार लाइफ सम्बन्धी तालिम दिइन्छ । बंगलादेशमा पनि यही मोडेल लागू गरिएको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा धेरै समस्या छन् । सेवाभन्दा समूहहरु धेरै भएका कारण वृत्ति पथ स्पष्ट छैन । प्रशासनिक र प्राविधिक गरी १० वटा सेवा रहेका छन् । सेवा प्रवेश गरेको व्यक्ति मुख्य सचिवमा पुग्ने लक्ष्य भएता पनि परीक्षा प्रणालीमा अनुतीर्ण हुनेहरु तल्लो पदबाट अधिकांश रिटायर्ड हुन्छन् ।

१०० पूर्णाङ्कमा ९९.५ नम्बर ल्याएका १८ जना शाखा अधिकृत बढुवा नभएका इतिहास पनि छन् । वृत्ति विकास तथा तलब सुविधालगायत विषय ज्यादै मनोबल खस्किने खालको भएकाले अधिकांश निजामती कर्मचारी निराशा बोकी हिँडेका छन् । अब नेपालको निजामती सेवालाई नवीन तरिकाले व्याख्या गर्नु आवश्यक भइसकेको छ ।

हालको प्रस्तावित निजामती सेवा ऐन निजामती सेवालाई अस्तव्यस्त बनाउने साधन बन्नुहुँदैन । यै संरचना, पद र व्यवस्था हुने हो भने र प्रतिष्पर्धा प्रणालीका ढोका, झ्याल सबै बन्द गरिदिने हो भने हाल ४० वर्ष पुगेको एक हजार नम्बर सिरियलमा परेको कर्मचारीको बढुवा पालो १५÷१६ वर्षमा आउँदा कुन मनस्थितिले काम गर्छ, सोचनीय विषय हुनु जरुरी छ । त्यसमा प्रशासन सेवामा शिक्षा, विविधलगायत अन्य हालका सेवाका कर्मचारी समूह बनाइ मिसाउँदा पनि सहसचिवको जाने ढोका एउटै भएको कारण बढुवाको मुखमा रहेका र अन्य कर्मचारीलाई समेत प्रष्ट असर गर्छ ।

कुनै पनि व्यवस्था ल्याउँदा वा हटाउँदा कति कर्मचारीलाई के असर गर्छ के समस्या आउन सक्छ भनी पहिले आँकलन नै नगरी ल्याइने यस प्रकारका व्यवस्थाले अस्तव्यस्तता पक्कै सिर्जना गर्छ नैँ । निजामती सेवालाई प्रशासन समूह, कार्यकारी समूह, प्राविधिक समूह, विज्ञ र प्रविधि समूहमा वर्गीकरण गरी कम्तीमा पनि प्रशासन, लेखा, सञ्चार, कानून, नीति अध्ययन, इन्जिनियरिङ सिभिल, इन्जिनियरिङ, वन र कृषि लगायत अन्य २० सम्मका सेवा बनाई र समूह घटाई ब्याच प्रमोसन प्रणालीमा लैजान सकिन्छ । एक पदमा काम गरेको बढीमा ६ वर्षभित्र पदोन्नति हुने स्पष्ट अनुमानयोग्य सेवा बनाउनुपर्छ ।

वृत्ति विकास कर्मचारीका लागि मात्र होइन संगठनको चासोको विषय पनि हो । उपयुक्त वृत्ति विकास प्रणाली भएमा मात्र कर्मचारीले निश्चिन्त र सन्तुष्टि भई कामकाज गर्छन् । यसले कर्मचारीमा प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता बढाई संगठनलाई जीवन्त र गतिशील पार्न ठूलो मद्दत गर्दछ । वृत्ति विकासको उपयुक्त पथ नभएको संगठन बोझिलो र समस्याग्रस्त हुन्छ । निजामती सेवा त्यस्तो बनाइनुहुँदैन।
(लेखक गृहमन्त्रालयका उपसचिव हुन् )