प्रधानमन्त्री एवं एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पार्टीको नवौं महाधिवेशनले पारित गरेको विधान हुबहु कार्यान्वयन भएको भए यतिबेला राजनीतिबाट ‘रिटायर्ड’ हुन्थे । अर्थात् एमालेले विधानमै तय ७० वर्षे उमेर हदका कारण उनले चाहेर/नचाहेर पनि सक्रिय राजनीतिबाट बिदा लिनुपर्दथ्यो ।

तर माओवादी केन्द्रसँग तीन वर्ष अगाडि पार्टी एकता गर्दा उक्त प्रवाधान अन्तरिम पार्टी विधानबाट झिकिएको थियो । अहिले एमाले नै ब्यूँतिएपछि पनि यो प्रावधानलाई एमाले केन्द्रीय समिति (माधव नेपाल र झलनाथ खनालले बहिष्कार गरेको) बैठकले विधान संशोधन गरेर झिकिदिएको छ । यो प्रावधान हटेसँगै प्रधानमन्त्री ओलीमा रिटायर्डको भन्दा थप शक्तिशाली बन्ने भोक जागेको छ ।

तीन वर्ष अगाडि अर्थात् २०७४ फागुन ३ मा सिंहदरबारमा दोस्रो पटक ‘इनिङ’ गरेपछि ओलीले संवैधानिक निकाय झै हैसियतमा रहेका महत्वपूर्ण विभाग र कार्यालयलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहात ल्याउने काम गरे । नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ स्वीकृत गर्दै उनले राष्ट्रिय अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण र राजस्व अनुसन्धान विभागलगायत गृह, अर्थ र समाजकल्याण मन्त्रालयअन्र्तगतका प्रभावशाली निकायलाई आफू मातहत ल्याउने काम गरेका थिए ।

शक्तिका हिसाबले ओली यी प्रभावशाली विभाग सिधै आफ्नै मातहात ल्याउने कामले झन् शक्तिशाली बनेका थिए । एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई प्रधानमन्त्रीले शक्ति केन्द्रित गर्नेभन्दा पनि राज्य संयत्रमा भएका केही त्रुटि सच्चाउने र महत्वपूर्ण विभागलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले मात्र केही अधिकार आफू मातहात ल्याउने काम गरेको बताँउछन् ।

‘राज्यको सन्र्दभमा विगतको त्रुटि त्यसबेला कार्यविभाजन नियमावली स्वीकृत गर्दै सच्चाइएको हो । अनुसन्धान विभाग तथा निकाय जहाँपनि प्रधानमन्त्री या सरकार प्रमुखकै मातहात हुन्छ । त्यसकारण ल्याइएको हो,’ भट्टराईले मेरो न्यूजसँग भने,–‘राजस्व अनुसन्धान विभाग पनि त्यहीबेला ल्याइयो । सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता विभागलाई पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइयो । त्यस्ता केही विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याइ नियन्त्रण र एकरुपता कायम गरेर व्यवस्थित बनाउन खोजिएको मात्र हो ।’

सरकारमा ओली अधिकार केन्द्रित गरेका कारण अन्य प्रधानमन्त्रीका तुलनामा शक्तिशाली मानिन्छन् । अहिले उनले त्यही शैलीमा पार्टीमा पनि अधिकार केन्द्रित गरेका छन् । एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकतापछिको नेकपामा उनी पुष्पकलम दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधव नेपाल एकातिर हुँदा अल्पमतमा थिए ।

साविक नेकपामा बहुमत केन्द्रीय सदस्यको घेराबन्दीमा परेका उनले अन्त्यमा ताजा जनादेशमा जाने भन्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई असंवैधानिक भन्दै पुनःस्थापना गरेपछि धेरैको अड्कल थियो– ओलीको राजनीतिक भविष्य संकटमा पर्‍यो ।

तर, अचानक सर्वोच्चले अर्को फैसला गर्‍यो, जसले एमाले र माओवादीको एकता टुटाइदिएर पुरानै ठाउँमा फर्काइदियो । त्यसले फेरि ओलीलाई नै शक्तिशाली बनायो । यद्यपि, पुनःस्थापित एमाले गुटगत राजनीतिले छियाछिया भएको छ । त्यही बेला ओलीले पार्टीभित्रको शक्ति थप केन्द्रीकरण आफैँमा गरेका छन् ।

उनले पार्टी केन्द्रीय समितिलाई राष्ट्रिय महाधिवशेन आयोजक समितिमा रुपान्तरण गर्दै आगामी मंसिर २ देखि ६ सम्म पार्टीको १० औँ महाधिवेशन तोक्ने गरी अध्यक्ष र महासचिव कायम राखेर केन्द्रीय कमिटीलाई नै महाधिवशेन आयोजक समितिमा रुपान्तरण गरिदिएका छन् ।

संसदीय दलको विधान संशोधन गर्दै दल, पार्टी र देशविरुद्ध कुनै गतिविधि कसैले गरेको लागेमा दल नेताले स्पष्टीकरण सोध्न सक्ने अधिकार लिएका छन् । संशोधित विधान परित भएसँगै माधव नेपाल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसाललाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ । तीन दिनभित्र चित्तबुझ्दो जवाफ नदिए कारबाही हुने बैठकमा ओलीको जवाफ छ ।

संघीय तथा प्रदेश सभाका समानुपातिक सांसदहरुको बन्दसूचीमा रहेको नाम हटाउने, थप्ने या हेरफेरको सबै अधिकार अध्यक्ष ओलीलाई प्रत्यायोजन गरिएको छ । यो अधिकार केन्द्रीकरण पछि ओली एक्लैले खनाल–नेपाल समूहमा रहेकालाई सहज रुपमा कारबाही गर्न सक्छन् । पार्टीसँग सल्लाह गरिरहन पर्दैन, निर्णय गराइरहन पर्दैन । अदालत, निर्वाचन आयोग वा अन्य आधिकारिक निकायमा पार्टीका तर्फबाट गर्ने सबै कामका लागि अध्यक्षलाई अख्तियारी दिइएको छ ।

पार्टीभित्रकै विपक्षी खेमाले ओलीको यो कदमलाई पार्टी भत्काउने, बिगार्ने, निरंकुश र स्वेच्छाचारी बन्दै जाने रणनीतिका रुपमा बुझेका छन् । माधव नेपाल पक्षीय नेता घनश्याम भुसाल भन्छन्,–‘ओलीजीको धर्म, कर्म, योग्यता यही हो भन्ने सबैलाई थाहा छ । घटना बुझ्न मात्रै बाँकी रहेको थियो, पुनःपुष्टि भएको छ । ओलीजीले भत्काउने हो– बनाउने होइन, बिगार्ने हो– सुधार्ने होइन भन्ने एमालेका सबै कार्यकर्तालाई थाहा छ । उहाँले कुनै पनि व्यवस्था मार्ने हो, सिर्जना गर्ने होइन भन्ने कार्यकर्ताको बुझाइ झन् पुष्टि भएको छ ।’

तर ओली पक्षका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भट्टराई भने ७ चैतको केन्द्रीय समिति बैठकले ओलीमा अधिकार केन्द्रित नगरेको र खाली ओली अल्पमतमा परे हुन्थ्यो भन्ने मान्छेहरु डराएको तर्क गर्छन् ।

‘हिजो जस्तो केपी ओली अल्पमतमा परेर ‘कर्नर’मा परेको भए मज्जा मान्नेहरुले केपी ओली अहिले अल्पमतमा छैनन्, बहुमतमा छन् भन्ने देखेपछि गलत अर्थ लगाएका हुन्’, भट्टराईले भने,–‘अस्तीको निर्णय (चैत ७ गते) अधिकार केन्द्रित होइन, देख्दा मान्छे डराएका मात्र हुन् । बाघ देख्दा फरक्क फर्केजस्तो मात्रै हो । हामीले एमालेको प्रमुख पदाधिकारी केपी ओली हो भनेको मात्र हो । त्यो अभ्यास प्रचण्ड र हामी नेकपामा हुँदा दुई पटक गरिएको थियो । एकपटक उपचुनाव हुँदा हाम्रो प्रमुख पदाधिकारी केपी ओली हो र उहाँले लेखेको पत्र आधिकारिक हुन्छ भनेर लेखेर दिइएको थियो । राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा पनि उहाँले एकल हस्ताक्षर गरेर टिकट दिएको हो । अहिले हामीले गर्न खोजेको त्यत्ति मात्रै हो, अरु थप नयाँ केही होइन ।’

जे–जस्तै भए पनि मास–वेस (जनता केन्द्रित) पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो बनाउनुपर्ने, सबै खालका विचारको गन्थनमन्थन हुनुपर्ने र त्यसो गरेर मात्र पार्टीलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैली त्यो अनुरुपको भने देखिन छाडेको अख्तियारका पूर्वप्रमुख सूर्यनाथ उपाध्याय बताउँछन् ।

‘राजनीतिक पार्टीभित्र आन्तरिक प्रजातन्त्रको प्रयास र प्रयोग सबैलाई समेट्न सक्ने खालको, सबै विचारलाई मन्थन गर्ने बनाउन नसक्ने हो भने त्यो धेरै दिन चल्दैन । फुट्छ । उदाहरणका निम्ति नै देखिएको छ– माओवादीबाट मोहन वैद्य, बाबुराम भट्टराईहरु फुटेर गए । जसपा त्यस्तो छ । कम्युनिष्टको कुरा नै भए, कति फुटे कति ? त्यसकारण एउटा साझा फोरम चलाउने काम आवश्यक छ । पार्टीभित्र आन्तरिक प्रजातन्त्र बलियो बनाउनु आवश्यक छ । होइन, सानो गुट बनेर बस्ने हो भने त्यो चल्न सक्छ । तर त्यसले कालान्तरमा आफैँलाई घाटा पु¥याउँछ ।’

तर एमाले दलका प्रमुख सचेतक भट्टराई भने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा पार्टीको प्रमुख पदाधिकारी तोक्नुपर्ने व्यवस्थाअनुरुप मात्रै ओलीलाई केन्द्रीय कमिटीले त्यही प्रमुख व्यक्तिमात्र तोकेको बताउँछन् ।

‘राजनीतिक दलको व्यवस्था हेर्नुभयो भने त्यहाँ दलको प्रमुख पदाधिकारी भनेर तोक्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यो भनेको निर्वाचन आयोगमा चिठी लेख्नुपर्ने हुन्छ । टिकट वितरणको आधिकारितालगायत विषयमा दलको को आधिकारिक हो भन्ने बारेमा लेख्नुपर्यो भने कसले लेखेको चिठी आधिकारिक हुने भन्नेमा पहिले नै तोकिएको हुन्छ’ उनी भन्छन्,–‘हाम्रो पार्टी विगतमा तीन वर्ष नेकपा भयो । अहिले फेरि एमाले भइसकेको छ । त्यसपछि हाम्रो पार्टीको पहिलो पदाधिकारी केपी शर्मा ओली हो है मात्र भनेको हो । तर यसलाई अहिलेको सन्र्दभसँग जोडेर कतिपय मानिसले अधिकार केन्द्रीकरण भने । जस्तो कांग्रेसको प्रमुख पदाधिकारी शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ, उहाँले चिठी लेखेपछि निर्वाचन आयोगले आधिकारिक मान्छ । माओवादी केन्द्रको प्रचण्ड हुनुहुन्छ । त्यस्तै केपी ओलीले लेखेको एमालेको आधिकारिक हुन्छ । निर्वाचन आयोग, सर्वाेच्च अदालत जहाँ पनि भनेको मात्रै हो अहिले गरेको, जस्तो हाम्रो पार्टीको प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकर्ताको सांसद शानु शिवा बित्नुभयो । अब त्यहाँ खाली भयो । त्यहाँ कसलाई पठाउने भन्नेमा केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरेपनि त्यो चिठी कसले लेखेको आधिकारिक मान्ने भन्ने मात्र अहिले तोकेको हो ।’

माधव नेपाल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसालमाथिको स्पष्टीकरण पार्टीभित्र समानान्तर गतिविधि गर्ने, अनुशासन उलंघन गर्ने र बहुकेन्द्र निर्माण गर्ने कोसिस भएपछि केन्द्रीय समितिले सोधेको भट्टराईले जिकिर गरे । ‘उहाँहरुको कस्तो जवाफ आउँछ, त्यो आधारमा केन्द्रीय कमिटीले आवश्यक थप निर्णय लिन्छ, प्रधानमन्त्री या पार्टी अध्यक्षले मात्र अब कारबाही गर्ने भन्ने होइन, त्यसरी अधिकार केन्द्रित गरिएको छैन,’ उनले भने ।

नेताहरुले जे भने पनि ओली अहिले पार्टी र सरकारमा शक्ति केन्द्रित गरेर अघि बढ्न खोजेका प्रष्ट हुन्छ । पार्टीभित्रको असन्तुष्टलाई समेत काँध हालेर हिँड्ने जिम्मेवारी पनि उनकै हो । तर उनी यसमा कति अघि बढ्न सक्छन्, त्यो हेर्न भने अझै केही समय पर्खनु पर्नेछ ।

टिप्पणीः

दलभित्र आन्तरिक प्रजातन्त्र बलियो हुनुपर्छ, नत्र पार्टी चल्दैन, फुटेर सकिन्छ

-सूर्यनाथ उपाध्याय, पूर्वप्रमुख आयुक्त, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग

कुनैपनि राजनीतिक पार्टी भन्ने बित्तिकै विचार मिल्ने मानिसको समूह हो । त्यत्तिमात्रै होइन, सिद्धान्त मिल्नेको समूह पनि हो । त्यसको संगठन हो । संगठन हुने बित्तिकै त्यहाँ विभिन्न खालका मानिस हुन्छन् । त्यसले निर्णय लिने प्रक्रिया प्रजातान्त्रिक भएन भने त्यस्तो संगठन र पार्टी धेरै दिनसम्म चल्दैन ।

कमिटिभित्र छलफल गर्ने, वादविवाद गर्ने कुरा नगरी पार्टी भन्ने तर काम एक जनाले मात्र गर्ने भन्ने कुरा पार्टीमा हुँदैन । सुहाउँदैन पनि । अझ मास वेस राजनीतिक पार्टी बनाउने हो भने फराकिलो बुझाइ, प्रक्रिया र सबै किसिमका विचारले छलफलका लागि स्थान पाउने हुनै पर्छ । त्यसो भयो भने मात्र मास वेस राजनीतिक पार्टी हुन्छ । त्यसकारणले राजनीतिक पार्टीमा आन्तरिक प्रजातन्त्र रहेन भने त्यो राजनीतिक पार्टीको भविश्य भोलिका दिनमा नरहन पनि सक्छ । किनभने त्यसभित्र विचारको शुद्धीकरण गर्ने, सबैका लागि एउटा फोरम बनाउने काम भएन भने र त्यहाँभित्र ‘डिक्टरसीप’ भइराख्यो भने त्यो राजनीतिक पार्टी भविश्यमा गएर कि फुट्ने हुन्छ, की त्यसले काम गर्ने सक्दैन ।

यो कुरा सबैमा लागू हुन्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीमा पनि यो लागू हुन्छ । प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवामा पनि लागू हुन्छ । या अन्य दलका नेतामा समेत लागू हुन्छ । भविश्य हेर्ने, मास वेस राजनीतिक पार्टी बनाउने हो भने त्यहाँभित्र विचारको गन्थन, आदानप्रदान र निर्णय लिने विधि आन्तरिक रुपमा प्रजातान्न्त्रिक हुनुपर्छ । आन्तरिक प्रजातन्त्र सुदृढ नभइ त्यो खालको राजनीतिक पार्टी अगाडि बढ्न सक्दैन ।

अर्काेतिर प्रधानमन्त्रीले सरकारतर्फ पनि राजस्व, सम्पत्ति शुद्धीकरण लगायत महत्वपूर्ण विभाग आफ्नो मातहात राख्ने काम गर्नुभएको छ । यो प्रधानमन्त्रीको काम गर्ने शैलीमा भर पर्ने विषय हो । ती संस्थालाई हेर्नैपर्ने अवस्थामा यो भन्दा कहिले के थियो, कस्तो अवस्थामा थियो ?

प्रधानमन्त्रीले आफू मातहात ल्याएपछि के भयो र कस्तो अवस्थामा छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसलाई तुलनात्मक अध्ययन गरियो भने प्रधानमन्त्रीले गरेको यो काम ठिक की बेठिक भन्ने हुन्छ । तर सैद्धान्तिक रुपले कुरा गर्दा हाम्रो देशमा ल्याउने र ल्याइने खालको छैन ।

केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार पनि छन् । ऐनद्वारा त्यसको व्यवस्थापन गर्ने हुन्छन् । संगठन छन्, त्यसको व्यवस्थापनका सवालमा । त्यो किसिमबाट अगाडि चल्ने÷नचल्ने भन्ने कुरा मुख्य हो । होइन, सबै प्रधानमन्त्रीले आफू मातहात ल्याएर थोपरेर राखेका छन भन्ने हो भने उहाँले ल्याएर राम्रै गर्नुभएको रहेछ भने त्यो तुलनात्मक अध्ययन भएकै रहेछ भन्नुपर्छ । राम्रो भएको रहेनछ भने त्यो खालको काम गराई र शैली ठीक होइन रहेछ भन्नुपर्छ ।

राजनीतिक पार्टीभित्र आन्तरिक प्रजातन्त्रको प्रयास र प्रयोग सबैलाई समेट्न सक्ने, सबै विचारलाई मन्थन गर्ने वातावरण बनाउन नसक्ने हो भने त्यो धेरै दिन चल्दैन । फुट्छ । उदाहरणका निम्ति नै देखिएको छ की, माओवादीबाट फुटेर गयो । जसपा त्यस्तो छ । कम्युनिष्टको कुरा नै भएन, कति फुटे कति ? त्यसकारण एउटा साझा फोरम चलाउने काम आवश्यक छ । होइन, सानो गुट बनेर बस्ने हो भने त्यो चल्न सक्छ ।

प्रधानमन्त्रीको शैली अहिलेसम्म देखिएको भनेकै सबैले भने अनुसार उहाँले अधिकार केन्द्रित गर्ने अनि मैले गरेको सबै ठिक भन्ने, गल्ती गरेपनि सही भन्ने, कानून मिच्न खोज्ने खालको प्रवृति देखियो । अध्यादेश जारी भयो । पार्टी विभाजन गर्न सक्ने ढंगले उहाँले अध्यादेश ल्याइदिनुभयो ।

४० प्रतिशत चाहिन्छ भन्ने, केही मान्छेलाई अपहरण गरेर ल्याउने काम भयो । अहिले पनि सबै अधिकार आफूमा केन्द्रित गर्नुभयो । यसले कालान्तरमा उहाँलाई नै अप्ठ्यारो हुन्छ । कसरी भन्दा उहाँको पार्टीभित्रै ‘फ्याक्सन’ छ त्यो कालान्तरमा गएर त्यहीँभित्र गुट उपगुट जन्मिन्छ । असन्तुष्टि जन्मिन्छन् र त्यसले उहाँलाई नै अप्ठ्यारो बनाउँछ । त्यसकारण उहाँले असन्तुष्टिको सम्बोधन गर्ने र ती समस्याको समाधान गर्ने मुख्य जिम्मेवारी आफैँले आफ्नो काँधमा बोकेर हिँडन जरुरी देखिन्छ ।